निळोणा धरण कोरडे पडल्याने प्रशासन हवालदिल यवतमाळच्या गेल्या ४५ वर्षांच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढी पाणीटंचाई निर्माण झाली असून, या शहरासह सहा गावांना पाणीपुरवठा करणाऱ्या निळोणा धरणात पाण्याचा एक थेंबही उरलेला नाही. धरण कोरडे पडल्याने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणही अडचणीत आले आहे. यवतमाळसह उमरसरा, वडगाव, वाघापूर, लोहारा, पिंपळगाव, मोहा आदी गावांना जीवन प्राधिकरणाकडून निळोणा धरणातील पाणीपुरवठा केला जातो. प्रचंड तापमानामुळे पाण्याच्या बाष्पीभवनाची प्रक्रिया वेगाने होत आहे. पाण्याने तळ गाठता गाठता आता धरणातील पाणीच पूर्णत: संपून धरण कोरडे पडले आहे. परिणामत: गुरुवारपासून पाणी उपसा करणारी सारी यंत्रणा ठप्प पडली आहे. निळोण्याचा वॉटर फिल्टर प्लॅन्टही बंद पडला आहे. पाण्यासाठी आता हाहाकार उडाला असून, जीवन प्राधिकरणाने अहोरात्र मेहनत घेऊन आता चापडोह धरणाचे पाणी यवतमाळसह नजीकच्या गावांना पुरवणारी यंत्रणा कार्यरत केली आहे. शहरातील ठिकठिकाणच्या सात जलकुंभांमध्ये चापडोह धरणाचे पाणी फिल्टर करून साठवले जात आहे. यवतमाळसह नजीकच्या सहा गावांना आता दर चार दिवसाआड आणि तोही दोन-चार तासच पाणीपुरवठा आजपासून केला जात आहे. यवतमाळात ४५ वर्षांपूर्वी कमालीची पाणीटंचाई होती म्हणून घरोघरी विहिरी दिसत होत्या. मात्र, नळयोजनेनंतर सर्व विहिरी लोकांनी बुजवून टाकल्या. आता क्वचितच कुणाकडे विहीर दिसते. भूजलपातळी कमालीची खाली गेल्याने हातपंपातूनही पाणी येत नाही. तातडीने ३५ टँकरने पाणी पुरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जीवन प्राधिकरण आता चापडोह धरणाच्या भरवशावर किती दिवस पाणी देऊ शकते, हाही चिंतेचा विषय झाला आहे. २००५ मध्ये अशीच तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली होती, पण निळोणा धरण कोरडे पडलेले नव्हते. पाहुण्यांची अडचण सध्या लग्नसराईचा मोसम असल्याने घराघरात पाहुणे आहेत. मात्र, पाणीटंचाईमुळे त्यांनाही ओशाळल्यासारखे होत आहे. परसबागा आणि कुंडय़ातील फुलझाडे वाळत चालली आहेत. पाणीटंचाईची झळ कशाला म्हणतात हे आता यवतमाळकरांना समजत आहे. पाण्याची चोरी होऊ नये म्हणून आता लोकांना काळजी घ्यावी लागणार आहे. बेंबळा धरणाचा पर्याय यवतमाळची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी एकमेव मार्ग म्हणजे ३५ किलोमीटर लांबीची स्वतंत्र पाईपलाइन टाकून फिल्टर प्लॅन्ट बनवून बेंबळा धरणातून पाणीपुरवठा करणे हाच आहे. विशेष म्हणजे, आघाडी सरकार असताना यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव दिवंगत आमदार नीलेश पारवेकरांनी पाठवला होता, पण तो नामंजूर झाला होता. आताही भाजप आमदार मदन येरावार आणि शिवसेना खासदार भावना गवळी यांनी यासाठी सरकारला साकडे घातले आहे.
