जिल्ह्य़ातील परतूर विधानसभा मतदारसंघातील सर्व ३०२ गावांसाठी ग्रीड पद्धतीने म्हणजे जलवाहिन्यांचे जाळे अंथरून एकत्रित पाणीयोजना राबविण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने मांडला आहे. परतूर मतदारसंघातून निवडून आलेले पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या निर्देशानुसार हा प्रस्ताव आला आहे.परतूर १०२, मंठा १४७, घनसावंगी ४ व जालना ४९ या प्रमाणे ही योजना असेल. या सर्व गावांची लोकसंख्या अंदाजे ३ लाख ९१ हजार असून, २०४८ मध्ये ती ७ लाख १ हजार ८०० असण्याची शक्यता आहे. निम्न दूधना प्रकल्पातून ही योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पात पिण्याच्या पाण्यासाठी १५ टक्क्य़ांप्रमाणे ३६.३३ दलघमी पाण्याची उपलब्धता असेल. सध्या निम्न दूधना प्रकल्पात परतूर, मंठा व सेलू शहरांसाठी ६.४४ दलघमी पिण्याच्या पाण्याचे, तर औद्योगिक वापरासाठी ९.६४ दलघमी पाण्याचे आरक्षण आहे. ग्रीड पद्धतीने ३०२ गावांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी १६ दलघमी पाण्याचे आरक्षण करावे लागेल.प्रारूप अंदाजपत्रकानुसार या योजनेचा ढोबळ खर्च ४ अब्ज ६० कोटी रुपये आहे. निम्न दूधना प्रकल्पावर भूपृष्ट उद्भव घेऊन राबविण्यात यावयाच्या या योजनेतील उद्धरण नलिकेची लांबी ८८ किलोमीटर, तर गुरुत्वनलिकेची लांबी १ हजार २५५ किलोमीटर असेल. तीन जलशुद्धीकरण केंद्रे व तीन संतुलन जलकुंभांची उभारणी केली जाईल. वार्षिक देखभाल दुरुस्ती खर्च १३ कोटी ५५ लाख रुपये अपेक्षित असेल. योजनेसाठी वांजोळा येथील उद्भव विहिरीवर दोन हजार अश्वशक्तीचा वीजपंप बसवावा लागेल. मापेगाव खुर्द आणि बुद्रूक येथे प्रत्येकी एक हजार अश्वशक्तीचे वीजपंप लागतील. दोन्ही ठिकाणी ३३ केव्हीए क्षमतेची विद्युत उपकेंद्रे उभारावी लागतील.औरंगाबाद-नांदेड राज्यमार्गावर तीन ठिकाणी तर परतूर-सेलू राज्यमार्गावर दोन ठिकाणी जलवाहिनीचे क्रॉसिंग होईल. तीन ठिकाणी रेल्वेमार्ग क्रॉसिंग करून उद्धरण वाहिनी टाकावी लागेल. योजनेच्या सर्वेक्षण कामासाठी ८ कोटी ५० लाख रुपये लागणार असून राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमातून हा निधी उपलब्ध व्हावा, असा प्रस्ताव आहे. योजनेंतर्गत मंठा, खांडवीवाडी, नायगाव येथे जलशुद्धीकरण केंद्रांचा प्रस्ताव आहे.
