स्थानिकांच्या विरोधामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागलेल्या दारणा धरणाच्या सहा दरवाजातून जायकवाडीसाठी अखेर शुक्रवारी सकाळी पाणी सोडण्यात आले. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात जायकवाडीला पाणी देण्याची ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आदल्या दिवशी धरण परिसरात तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन झाले असले तरी या दिवशी मात्र शांतता होती. सहा हजार क्युसेक्सने हे पाणी सोडण्यात आले असून सोमवापर्यंत ते जायकवाडीला पोहोचेल, असा पाटबंधारे विभागाचा अंदाज आहे. एरवी धरणातून पाणी सोडताना येथे वीज निर्मिती केली जाते. परंतु, यावेळी या प्रक्रियेसाठी वापरले जाणारे पाणी वगळता उर्वरित पाणी दरवाजांमधून सोडावे लागल्याने त्यावर वीज निर्मिती करता आली नाही. सर्वसाधारणपणे त्यात अडीच कोटींचे नुकसान होणार असल्याचे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.पाणी सोडण्याकरिता आधी गुरूवारचा दिवस निवडण्यात आला होता. तथापि, या दिवसापर्यंत नियोजन पूर्ण होऊ न शकल्याने एक दिवस विलंबाने हे पाणी सोडण्यात आले. सकाळी सहाच्या सुमारास धरणाचे सहा दरवाजे दोन फूट उंचीपर्यंत उचलण्यात आले. तसेच वीज निर्मिती प्रकल्पातून ११५० क्युसेक्स पाण्याचा विसर्ग होत आहे. त्याद्वारे ५.४ मेगावॉट वीज निर्मिती होत आहे. उर्वरित पाण्याचा विसर्ग दरवाजांमधून होत असल्याची माहिती नाशिक पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता उत्तम म्हस्के यांनी दिली. दरवाजांमधून पाणी सोडावे लागल्याने त्यावर वीज निर्मिती होऊ शकली नाही. किमान पाच दिवस पाणी सोडण्याची ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. हे पाणी सोडण्यास मनसेचे माजी आमदार काशिनाथ मेंघाळ यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिकांनी आदल्या दिवशी आंदोलन केले होते. त्यांना अटकाव करण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला. या घडामोडींमुळे शुक्रवारी पुन्हा तसा काही प्रकार घडू नये याची पुरेपूर दक्षता यंत्रणेने घेतली होती. धरण परिसरात पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. दारणा व गोदावरी नदीतून पाणी चोरी होऊ नये म्हणून नदीकाठावरील गावांचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. तसेच पाटबंधारे विभाग व पोलीस यंत्रणेकडून गस्तही घालण्याचे काम सुरू झाले आहे. नगर जिल्ह्य़ातील मुळा व भंडारदरा आणि नाशिक जिल्ह्य़ातील दारणा या तीन धरणांमधून मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात प्रत्येकी तीन याप्रमाणे ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा आदेश मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. मराठवाडय़ातील तीव्र पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले तरी या निर्णयावर नगर आणि नाशिक जिल्ह्य़ात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. दोन्ही जिल्ह्य़ांत शेतकऱ्यांनी जोरदार आंदोलनाचा प्रयत्न केला मात्र कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात या निर्णयाची अंमलबजावणी सरकार करीत आहे. निर्णय घेण्यापूर्वी स्थानिक आमदारांना विश्वासात घेतले गेले नाही, असा लोकप्रतिनिधींचा आरोप आहे तर विविध पक्षांनी आंदोलनही छेडले आहे.
