उपाययोजनांऐवजी सरसकट टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून कंत्राटदारांचे हित जोपासण्याची परंपरा यंदाही कायम असून, सध्या राज्यात ६६० गावे-वाडय़ांमध्ये ४१७ टँकर धावत आहेत. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ७३ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू होता. ऑक्टोबरपासून पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना राबवल्या जाव्यात, असे सरकारचे धोरण आहे. जिल्हा परिषदा टंचाई कृती आराखडय़ाची अंमलबजावणी तीन टप्प्यांमध्ये करणे अपेक्षित असते. पण, पहिल्या दोन टप्प्यांमध्ये कामेच पूर्ण होत नसल्याचे अखेरीस पाणीटंचाई तीव्र झाल्याचे पाहून सरकारी यंत्रणेकडून केवळ टँकर सुरू करण्यावर भर दिला जातो. दरवर्षी कोटय़वधी रुपये यावर उधळले जातात. सरकारने टँकरवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवूनही टँकरची संख्या घटलेली नाही. राज्यात आतापासूनच १६ जिल्ह्यांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. पाणीपुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात २९८ गावे आणि ३६२ वाडय़ांमध्ये ४१७ टँकर सक्रिय आहेत. त्यापैकी १५९ शासकीय आणि २५८ खाजगी आहेत. गेल्या वर्षी याच काळात केवळ नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि बुलढाणा या पाचच जिल्ह्यांमध्ये टँकर सुरू करण्यात आले होते. यंदा पाणीटंचाईची व्याप्ती वाढली असून, सर्वाधिक १४५ टँकर औरंगाबाद जिल्ह्यात सुरू आहेत. मराठवाडय़ातील सात जिल्हे, उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि नगर, दक्षिण महाराष्ट्रातील सातारा, सोलापूर, तसेच पश्चिम विदर्भातील अमरावती आणि बुलढाणा या जिल्ह्यांमधील अनेक गावांना टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कागदोपत्री मंजूर टँकरपेक्षा कमी टँकर लावणे, पाणी पुरवठा योजना सुरू असलेल्या गावांमध्येही टँकर सुरू करणे, असे गैरप्रकार निदर्शनास आले. त्यामुळे जी.पी.एस. प्रणालीवर ज्या टँकरच्या फेऱ्यांची नोंद होईल त्याच फेऱ्यांची देयके मंजूर करावीत, असे आदेश देण्यात आले. गेल्या वर्षी टँकरवर होणार खर्च कमी करण्यासाठी काही उपाययोजना सुचवण्यात आल्या होत्या. टंचाईग्रस्त गावांमधील हंगामी पाणीपुरवठा योजना किंवा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना वीज देयक थकल्याने बंद पडली असेल, तर अशा योजना सुरू करण्यासाठी टंचाई निधीतून वीज देयके भरण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. ‘मनरेगा’अंतर्गत घेण्यात आलेल्या विहिरींना जलवाहिन्या आणि पंप बसवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.टँकरमुक्तीवर उपाय नाहीचआपतकालीन पाणी पुरवठा योजनांवर दरवर्षी साधारणपणे ६०० ते ९०० कोटी रुपये खर्च केले जातात, पण अजूनही टँकरमुक्तीवर उपाय सापडलेला नाही. पाणीटंचाईग्रस्त गावे-वाडय़ांमध्ये दरवर्षी ऑक्टोबर ते जून या कालावधीत पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रम राबवला जातो. हा कार्यक्रम अनेकदा जुलैपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. हजारो गावांमध्ये दरवर्षी टँकरने पाणी पुरवठा केला जातो. त्यावर कोटय़वधी रुपये उधळले जातात, हे चक्र केव्हा थांबणार, हा कळीचा प्रश्न ठरला आहे.
