जायकवाडीसाठी नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया प्रखर विरोधात सुरू झाली असताना या कारणावरून पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नगरच्या बडय़ा राजकीय मंडळीकडून धमकविण्यात येत असल्याचे पुढे आले आहे. मराठवाडय़ाला जसे पाणी दिले जात आहे, तसेच ते नगरमधील शेतीसाठी न सोडल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, अशा स्वरूपाच्या या धमक्या असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. राजकीय पातळीवरील या संघर्षांत पाटबंधारे विभागाची चोहिकडून कोंडी झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर, दारणातून जायकवाडीसाठीचे आवर्तन दिल्यानंतर गोदावरी कालव्यांना मर्यादित सिंचनासाठी एक आवर्तन दिले जाणार असल्याचे या विभागाला स्पष्ट करणे भाग पडले आहे.
नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यातून पाणी सोडण्यास चाललेला तीव्र विरोध आता पाटबंधारे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना धमकाविण्यापर्यंत येऊन पोहोचला आहे. या मुद्यावरून ठिकठिकाणी प्रखर स्वरूपाची आंदोलने होत असताना पाटबंधारे विभागाने जिल्हा प्रशासन, पोलीस व महावितरण कंपनीच्या मदतीने पाणी सोडण्याचे काम सुरू केले. बुधवारी मूळा धरणातून पाणी सोडल्यानंतर गुरूवारी नाशिक जिल्ह्यातील दारणा व नगरमधील भंडारदरा या धरणांमधून प्रत्येकी तीन टीएमसी पाणी सोडले जाणार आहे. दारणा धरणातील पाण्याचा प्रामुख्याने नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनासाठी वापर केला जातो. सिंचनासाठी वापरले जाणारे पाणी जायकवाडीसाठी नेल्यामुळे त्याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. यामुळे निर्माण झालेल्या असंतोषाचे पडसाद वेगवेगळ्या माध्यमातून उमटत आहेत. या असंतोषाची दखल घेत नगर जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीच्या काही ज्येष्ठ नेत्याकडून अधिकाऱ्यांना त्या स्वरूपाच्या धमक्या दिल्या गेल्याचे सांगितले जाते. नगरमधील शेतीसाठी पाणी न सोडल्यास तुम्हाला पाहून घेऊ, तुमची चौकशी लावू, असे धमकावले जात असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी पोलिसात तक्रार देण्यात आली नसली तरी संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची माहिती आपल्या वरिष्ठांसह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत दिली आहे.
पाण्याचा हा संघर्ष वेगळ्या वळणावर गेल्यामुळे स्थानिकांचा असंतोष कमी करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने सिंचनासाठी एक मर्यादीत आवर्तन देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार दारणा धरणातून जायकवाडीचे तीन टीएमसीचे आवर्तन पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच सिंचनासाठी हे पाणी सोडले जाणार आहे. तसेच बिगर सिंचन पाण्याचे ३१ जुलै २०१३ अखेर तरतूद ठेवून उर्वरित पाण्याच्या नियोजनाबाबत कालवा सल्लागार समितीशी चर्चा करून सिंचनाचे नियोजन केले जाईल, असे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे.    

आमचे पाणी आम्हाला द्या
मराठवाडय़ासाठी पाणी देण्यास आमचा कोणताही विरोध नसून नगरमधील शेतीसाठी १२० ते १४० दिवस उलटूनही पाणी देण्यात आलेले नाही. हे पाणी आम्हाला मिळावे, यासाठी आम्ही आग्रही असल्याचे राष्ट्रवादीचे जेष्ठ नेते शंकरराव कोल्हे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शासन व स्थानिक शेतकरी यांच्यात निर्माण झालेल्या वादात आम्ही मध्यस्ताची भूमिका बजावत आहोत. पाण्यावरून संघर्ष होऊ नये यासाठी शेतीला पाणी देण्याची मागणी आम्ही पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. हे पाणी दिल्यास स्थानिक पातळीवर आंदोलनेही होणार नाहीत. परंतु, ज्या अधिकाऱ्यांना काम करावयाचे नाही, त्यांच्याकडून अशी दिशाभूल करणारी माहिती दिली जात असल्याचा आरोप कोल्हे यांनी केला.