राज्यातील इंग्रजी माध्यम वगळता इतर विनाअनुदानित शाळांना नवीन आर्थिक वर्षापासून शासन निर्णयाच्या अधीन राहून अनुदान देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी बुधवारी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. यामध्ये ७७९ प्राथमिक आणि १२३४ माध्यमिक अशा एकूण २०१३ शाळांचा समावेश आहे, असेही तावडे यांनी सांगितले. गेल्या अनेक वर्षांपासून कायम विनाअनुदानित शाळांचा कायम शब्द वगळल्यानंतर त्यांच्या वेतन अनुदानाचा प्रश्न प्रलंबित होता. भाजपा-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर वेतन अनुदानाचा हा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी शिक्षक आमदार तसेच काही शिक्षक संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्याशी वारंवार चर्चा केली. तसेच हा प्रश्न सोडविण्यासाठी विनाअनुदानित कृती समितीच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठका घेतल्या असेही तावडे यांनी सांगितले. शिक्षणव्यवस्थेत शिक्षक हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांचे हित ध्यानात घेऊन वित्तमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यासमवेत चर्चा केली आणि हा प्रश्न सकारात्मकदृष्टया सोडविण्याची दृष्टीने पावले टाकली असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रश्नांसाठी शिक्षक संघटनांनी पुकारलेले शाळा बंद आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहनही तावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले.
