"एसटी कर्मचाऱ्यांची थकीत वेतन दिवाळीपूर्वी देणे ही सध्याची प्राथमिकता असून प्रसंगी महामंडळाला यासाठी कर्ज काढावे लागले तरी चालेल," असे वक्तव्य परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी केले आहे. "करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या एसटीचे उत्पन्न कमी झाले आहे. परंतु अशा परिस्थितीतदेखील एसटी सुरू ठेवणे महामंडळाचे कर्तव्य असून घटलेल्या उत्पन्नामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील मिळणे अशक्य झाले आहे," असे अनिल परब म्हणाले. महामंडळाने राज्य शासनाकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार सोबतच एसटीच्या दैनंदिन खर्चासाठी एकूण ३६०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. परंतु शासनाचेदेखील उत्पन्न कमी झाल्यामुळे केवळ शासनावर अवलंबून न राहता इतर पर्यायांची चाचपणी महामंडळ करत आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे महामंडळाची प्राथमिक असून त्यासाठी दर महिन्याला २९२ कोटी रुपयांची आवश्यकता महामंडळाला आहे. एसटीला मिळणारे दैनंदिन २२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न लॉकडाऊन काळात पूर्णपणे बंद होते. सध्या हे उत्पन्न ५ ते ६ कोटी रुपयांपर्यंत खाली आले असल्याचेही त्यांनी सांगितले, "संपूर्ण लॉकडाउन काळात एसटी कर्मचारी जीव धोक्यात घालून अत्यावश्यक सेवेत कर्तव्य बजावत होते. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी त्यांचे पगार देणे हीच प्राथमिकता असून दुर्दैवाने महामंडळा कर्ज उभारणी करण्याच्या विचारात आहे. अशाप्रकारे कर्ज घेताना कायदेशीर बाबी तसेच कर्ज परतफेडीची क्षमता तपासली जाते. महामंडळाकडील स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकन करून त्यानुसार एखादी संस्था कर्ज देत असते. मालमत्ता तारण ठेवणे ही संकल्पना वेगळी असून त्यासाठी प्रत्यक्ष मालमत्तेचे हस्तांतरण होत नसते तर महामंडळाची परतफेडीची क्षमता म्हणून ग्राह्य धरले जाते," अशी माहिती परब यांनी दिली. परिस्थिती सुधारेल "या परिस्थितीत महामंडळाचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नियमित कामकाजासोबत मालवाहतूक, टायर रिमोल्डिंग, एसटी पेट्रोल पंपावर इतर वाहनांना इंधन विक्रीसारखे उपक्रम राबवित आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांचा अथक परिश्रम व निस्वार्थ सेवा भावामुळे अल्प कालावधीतच महामंडळाची परिस्थिती सुधारेल," असा विश्वास या वेळी मंत्री अनिल परब यांनी व्यक्त केला.
