मराठवाडय़ातील लातूर, उस्मानाबादसह सोलापूरमधील काही तालुके व कर्नाटकातील बीदर, गुलबर्गा जिल्हय़ातील काही तालुक्यात दरवर्षी वेळ अमावास्येचा सण पारंपरिक उत्साहात साजरा केला जातो. जून महिन्यानंतर येणारी सातवी अमावास्या, कानडी भाषेत येळ्ळ म्हणजे सात, येळ्ळचा अपभ्रंश होऊन वेळ हा शब्द आला व त्यातून वेळ अमावास्या असे म्हटले जाऊ लागले.
काळय़ा आईची मनोभावे पूजा केल्यास ती प्रसन्न होते, या समजातून दरवर्षी रब्बी हंगामात अतिशय भक्तिभावाने शेतात लक्ष्मीची पूजा केली जाते व वनभोजनाचा आस्वाद घेतला जातो. गावोगावी संचारबंदी असल्यासारखे वातावरण असते. अख्खे गावच शेतावर जात असते. या वर्षी रविवारी (दि. २१) ही अमावास्या आहे. यंदा १९७२ सारखीच स्थिती असून तेव्हा जशी वेळ अमावास्या लोकांनी साजरी केली, त्याच पद्धतीने यंदा ती साजरी करण्याची वेळ येत आहे. १९७२ मध्ये भीषण दुष्काळ होता. संपूर्ण शिवारच बोडके झाले होते. कुसळीही वाळून गेल्या होत्या. त्यावेळीही शेतात जाऊन लक्ष्मीची पूजा करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण होते, अशी आठवण स्वातंत्र्यसनिक जीवनधर शहरकर यांनी सांगितली.
कोणताही उत्साह मनात नसला, तरी परंपरा म्हणून लोकांनी हा सण साजरा केला होता. या वर्षी रब्बीत पाऊसच गायब असल्यामुळे केवळ २० टक्केच रब्बी पेरण्या झाल्या. रब्बीची पेरणीच नसताना वेळ अमावास्या साजरी करण्याची वेळ लोकांवर येत आहे. जिकडे पाहावे तिकडे उजाड शेत, हिरवळ तर मलन् मल दिसत नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांची भटकंती, जनावरांची पोटं खपाटीला गेलेली. आणखीन ६ महिने कसे काढायचे ही चिंता उरात बाळगून शेवटी काळी आईच प्रसन्न झाली तर आपल्या जीवनात बदल होईल या आशेने लोक वेळ अमावास्या एक उपचार म्हणून साजरी करणार आहेत.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर नवे सत्ताधारी तरी आपल्या प्रश्नांसाठी धावून येतील, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. नागपूर अधिवेशनात पॅकेजची घोषणा झाली असली, तरी आपल्या हाती काही येणार किंवा काय, याचा अंदाज शेतकऱ्याला नाही. पीकविमा योजनेचे पसे मिळत नाहीत. नोंदणीकृत सावकाराचे कर्ज फेडण्याची नवी घोषणा सरकारने केली. ज्यांच्याकडून शेतकऱ्यांनी कर्जच घेतले नाही ती रक्कम सरकार फेडणार असेल, तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना कसा होणार? तीन महिन्यांचे वीजबिल माफ करण्याची घोषणा सरकारने केली. विहिरीत पाणीच नाही, त्यामुळे मोटारीचा वापरच नाही. असे असताना वीजबिल माफीच्या घोषणेचा उपयोग काय? ज्यांच्याकडे विहीर नाही अशा कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी सरकार काय करणार आहे? मुळात तीन एचपीच्या मोटारीचे बिल पाच एचपीचे व पाच एचपीच्या मोटारीचे बिल साडेसात एचपीचे वसूल केले जाते, त्याबद्दल कुठेही तक्रार करता येत नाही. महावितरणची दरोडेखोरी राजरोस सुरू असताना त्याकडे नवे सरकारही डोळेझाक करते आहे. सरकार बदलले तरी समस्या काही सुटणार नाहीत. या साठी गावोगावचे शेतकरी स्वत:च्या नशिबाला दोष देत आहेत.