कोकणात पर्यटन विकासाला चालना देण्या साठी गोव्याच्या धर्तीवर आनंद कुटय़ा उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कोकणातील ८ किनाऱ्यांवर प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. स्थानिकांनी ही कल्पना उचलून धरली असून शासनाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे .

निळाशार समुद्र, रूपेरी वाळू, विस्तीर्ण किनारे , नारळी पोफळीच्या गर्द बागा  यामुळे कोकण नेहमीच पर्यटकांनी बहरलेलं असतं. इथल्या  निसर्ग सौंदर्याचा आणि ताज्या मासळीचा आस्वाद घेण्यासाठी पर्यटकांची पावलं आपोआप कोकणाकडे वळतात. म्हणूनच अलीकडे कोकणातील अनेक समुद्र किनाऱ्यांना मिनीगोवा असं संबोधलं जातं. परंतु आता गोव्याच्या धर्तीवर कोकणातील पर्यटन वाढीसाठी समुद्र किनाऱ्यांवर आनंद कुटय़ा( बीच शॅक्सर ) प्रकल्पल राबवण्याबचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलाय . सुरूवातीला कोकणातील ४ जिल्ह्य़ातील ८ किनाऱ्यांवर हा पथदर्शी प्रकल्पर राबवला जाणार आहे. यात रायगड जिल्ह्य़ातील वरसोली आणि दिवेआगर या दोन समुद्रकिनाऱ्यांचा समावेश आहे शासनाच्या या भूमिकेचं स्थानिकांनी स्वागत केलंय. कारण पर्यटन विकासात येणार अनेक अडथळे यामुळे दूर होणार आहेत .

किनाऱ्यांवरील कुटय़ा स्थानिकांनाच चालवायला दिल्या जाणार आहेत. शासनाच्या या प्रकल्पामुळे इथलं पर्यटन तर वाढणार आहेच. शिवाय कोकणातील किनारी पर्यटनाला एक वेगळी दिशा मिळणार आहे. गोव्याच्या  संस्कृतीबद्दल काही वेगळे मतप्रवाह असले तरी तशी संस्कृती इथं येणार नाही. असं स्थानिकांना वाटतंय शिवाय विकासाबरोबर जे अधिक उणे होईल ते स्वीकारण्याची तयारीही त्यांनी दाखवली आहे.

महत्वाचे म्हणजे महिला वर्गानेदेखील पर्यटन विकासाला चालना देणाऱ्या या नवीन कल्पतनेचे स्वागत केले आहे. इथला पर्यटन व्यवसाय प्रामुख्याने महिलांच्या  हातात आहे. बुकींगपासून स्वयंपाकापर्यंतच्या  कामात महिलांची प्रमुख भूमिका आहे. कोकणातील प्रमुख खाद्यपदार्थ म्हाणजे मोदक, पुरणपोळी, मासळी, लोणची पापडदेखील सातासमुद्रापार जातील असे व्यावसायिक महिला नम्रता वर्तक यांनी सांगिले .

निसर्गाने कोकणाला भरभरून दिलं आहे . आता या निसर्गाचा आस्वाद घेण्यासाठी देश विदेशातील पर्यटकही मोठय़ा संख्येने इकडे वळतील  . हा प्रकल्प यशस्वी झाला तर कोकणातील पर्यटन विकासाला चालना मिळेल यात शंकाच नाही .

‘ सर्वप्रथम मी पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांचं आभार प्रकट करतो . कारण बीच श्ॉक्स् पॉलिसी त्यांनी आणली आहे. यापूर्वी ठोस धोरण नसल्याने आम्हाला महसूल खाते , वनविभाग , मेरीटाइम बोर्ड , बंदर विभाग यांची परवानगी घ्यावी लागत होती. आता या नवीन धोरणामुळे पर्यटनाला चांगली चालना मिळेल मात्र यात स्थानिक स्वतराज्यर संस्था आणि स्थानिकांना वाव द्यायला हवा .’

–    मिलींद कवळे , उपसरपंच वरसोली

‘ सरकारने पूर्ण विचार विनिमय करूनच केला असेल . त्या मुळे गोवा संस्कृती वाढेल असं वाटत नाही . पण यामुळे पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल. कारण पूर्वी दोन दिवस जे दोन दिवस धंदा मिळत होता. तो सातही दिवस मिळेल त्यामुळे रोजगार नक्कीच वाढेल .’

-हर्षल नाईक , कॉटेज व्यावसायिक