वरच्या भागातील अडवणुकीमुळे जायकवाडी धरणात समन्यायी तत्त्वानुसार हक्काचे पाणी उपलब्ध होत नसल्याच्या प्रश्नावर पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे बडे नेते स्पष्ट भूमिका घेण्याचे टाळत असल्याचे दिसून येत आहे. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, तसेच काँग्रेसचे नेते व विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या अलीकडेच पार पडलेल्या जालना दौऱ्यात याचे प्रत्यंतर घडले.सन २००५च्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायद्यातील समन्यायी पाणीवाटपाची तरतूद, नगर जिल्ह्य़ातील अर्निबध व बेसुमार वापरामुळे जायकवाडीत येणाऱ्या पाण्यात होणारा अडसर, प्राधिकरणाची पाणीवाटपाबाबतची भूमिका आदी पाश्र्वभूमीवर जालना जिल्ह्य़ातील समर्थ सहकारी साखर कारखान्यावर शनिवारी पत्रकारांनी शरद पवार यांना या अनुषंगाने प्रश्न विचारला. मराठवाडय़ाच्या हक्काच्या पाण्यासाठी भूमिका घेणारे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अंकुशराव टोपे व आमदार जयदत्त क्षीरसागर यांची या वेळी उपस्थिती होती. सध्या मराठवाडय़ातील ५ जिल्ह्य़ांत दुष्काळाची तीव्रता अधिक असून, यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी या जिल्ह्य़ांमधील अनेक गावांतील पिण्याचे पाणी व शेतीचा जायकवाडीशी संबंध आहे. परंतु समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा असूनही त्याचा उपयोग होत नाही. त्यामुळे दरवर्षी नगर व मराठवाडय़ातील नेतेमंडळींमध्ये या प्रश्नावरून वाद उफाळतात. अशा स्थितीत दुष्काळी मराठवाडय़ासाठी जायकवाडीत येणारे हक्काचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी मार्ग काढता येणार नाही का, असा प्रश्न पवार यांना विचारण्यात आला होता. परंतु पवार यांनी याचे स्पष्ट उत्तर देण्याचे टाळले. मात्र, मराठवाडय़ातील शेतीसंदर्भात पीकरचना, जायकवाडीचा प्रश्न आदी बाबींचा विचार होणे आवश्यक आहे. असे प्रश्न हाताळण्याचा आम्हाला अनुभव आहे, असे ते म्हणाले. काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते विखे हेही अलीकडेच जिल्ह्य़ाच्या दौऱ्यावर आले होते. जायकवाडीच्या पाण्याचा विषय त्यांच्यासमोरही उपस्थित करण्यात आला होता. जायकवाडीचे पाणी वरच्या भागात अडविले जात असल्याचा आरोप मराठवाडय़ातून होत असतो. मराठवाडय़ास पाणी मिळू नये, अशी आमची भूमिका नाही. परंतु या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा निघाला पाहिजे. त्यासाठी राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व जलतज्ज्ञांची समिती नेमली पाहिजे. त्यातून सर्वमान्य मार्ग काढायला हवा. गोदावरी खोऱ्यामध्ये अन्य स्रोतांमधून आणखी पाणी उपलब्ध होऊ शकते का, याचाही विचार व्हायला हवा. राज्यातील आघाडी सरकारनेच २००५ मध्ये समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा केला होता, याची आठवणही विखे यांनी या भेटीत पत्रकारांना करून दिली होती.
