राज्य मंत्रिमंडळाने सहकारी साखर कारखाना खाजगी कंपन्यांना विक्रीस संपूर्णपणे बंदी घातली असली तरी यापूर्वी सहकारी संस्था अधिनियमांचे सर्रास उल्लंघन करून कवडीमोल किमतीत विकल्या गेलेल्या २६ सहकारी साखर कारखान्यांचे काय? असा कळीचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या सहकारी साखर कारखान्यांच्या खाजगी विक्रीतून बँका व वित्तीय संस्थांचे संपूर्ण कर्ज फेडले गेले काय? या प्रश्नाबरोबरच शासन व ऊस उत्पादक शेतकरी भागभांडवलाचा परतावा, कामगारांची देणी, कारखान्यांनी ताब्यात घेतलेल्या शासकीय जमिनीचा मोबदला परतावा असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या कारखाना विक्रीत कोटय़वधी रुपयांचे घोटाळे झाले असण्याची शक्यता देखील वर्तविण्यात येत आहे. शासनाने सहकारी साखर कारखाना विक्रीला प्रतिबंध केला असला तरी विकल्या गेलेल्या २६ सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी साखर कामगार नेते पंजाबराव गायकवाड यांनी केली आहे.‘ऊस उत्पादक शेतकरी भागीदारांना विश्वासात न घेता सहकारी साखर कारखानदारीच्या खासगीकरणाचा डाव, २५ सहकारी साखर कारखान्यांची बेभाव विक्री, ३४ सहकारी साखर कारखाने विक्रीच्या उंबरठयावर’ असे वृत्त गेल्या २८ ऑगस्टच्या ‘लोकसत्ता’मध्ये प्रसिध्द झाले. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत सहकारी साखर कारखान्याच्या विक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित झालेल्या वृत्तातील अनेक महत्त्वपूर्ण बाबी मान्य करीत २६ सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्या किंवा संस्थांच्या ताब्यात गेल्याची कबुली दिली. अशाच पध्दतीने राज्य सहकारी बँकेकडून आठ, तर विविध जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून सात कर्ज थकबाकीदार सहकारी साखर कारखान्यांची लिलाव विक्री प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली. हे सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्या किंवा संस्थांच्या ताब्यात जाण्यापूर्वीच राज्य शासनाने या लिलाव प्रक्रियांना स्थगिती दिली असून, राज्य सहकारी बँक तसेच संबंधित जिल्हा बँकांना कळविले आहे. डबघाईस आलेले, कर्जबाजारी सहकारी साखर कारखाने आता भरभक्कम आर्थिक परिस्थिती असलेल्या व नफयातील सहकारी साखर कारखान्यांना चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. हर्षवर्धन पाटील यांनी यावर्षी राज्यात विक्रमी साखर उत्पादन होणार असल्याचे संकेत देत २५ लाख टन साखरेच्या निर्यातीची केंद्राकडे परवानगी मागितली असून, प्रती क्विंटल ३०० रुपये अनुदान देण्याची मागणी केली आहे. देशाच्या गरजेएवढे म्हणजे १०० कोटी लिटर इथेनॉल महाराष्ट्र पुरवू शकतो, अशी माहितीही मंत्र्यांनी दिली.
