अवकाळी पाऊस, त्या आधी पडलेला कोरडा दुष्काळ आणि काही भागात आलेला महापूर यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांची दैंना उडाली आहे. शेतकरी पुरता संकटात सापडला आहे. या शेतकऱ्यांना कर्जाच्या संकटातून बाहूर काढण्यासाठी सरकारने कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ असे या योजनेचे नाव आहे. यात कोणते शेतकरी पात्र ठरणार आहेत, याचे जसे निकष सरकारने आखून दिले आहेत, तसेच कोण पात्र ठरणार नाहीत याचेही नियम आहेत. या योजनेसंबंधी माहिती १. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ही शेतकऱ्यांसाठी २ लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी योजना आहे. २. या योजनेअंतर्गत ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ या कालावधीत कर्ज घेतलं आहे त्यांच्या कर्ज खात्याचं व्याज आणि थकबाकी ही २ लाखांपर्यंत असावी, अशी अट यामध्ये घालण्यात आली आहे ३. अशा शेतकऱ्यांचे अल्प / अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार असल्याचं अध्यादेशात म्हटलं आहे. कोणाला मिळणार नाही कर्जमुक्ती? १. केवळ दोन लाखांपर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तर दोन लाखांपेक्षा एक रूपयाही अतिरिक्त कर्ज असल्यास तो शेतकरी या योजनेस पात्र ठरणार नाही. २. एप्रिल २०१५ पूर्वीचे कर्ज असलेला शेतकरीही या योजनेस पात्र राहणार नाही. ३. महाराष्ट्रातील आजी/माजी मंत्री/राज्यमंत्री, आजी/माजी लोकसभा/राज्यसभा सदस्य, आजी/माजी विधानसभा/विधान परिषद सदस्य. ४. केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व अधिकारी/कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन 25,000 रुपयांपेक्षा जास्त असणारे मात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) ५. राज्य सार्वजनिक उपक्रम (उदा.महावितरण, एसटी महामंडळ इ. ) व अनुदानित संस्था यांचे अधिकारी व कर्मचारी (एकत्रित मासिक वेतन 25,000 रुपयांपेक्षा जास्ती असणारे). ६. शेतीबाह्य उत्पन्नाहून आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती. ७. निवृत्ती वेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे मासिक निवृत्ती वेतन 25,000 रुपयांपेक्षा जास्ती आहे (माजी सैनिक वगळून). ८. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सहकारी सुतगिरणी, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका व सहकारी दूध संघ यांचे अधिकारी (एकत्रित मासिक वेतन 25,000 रुपयांपेक्षा जास्ती असणारे) व पदाधिकारी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक मंडळ).
