महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशात सरकारने जे लेखी उत्तर दिले आहे त्यानुसार १२२ आत्महत्या या आत्महत्या असल्याचे वाटत नसल्याचे दिसून येते आहे. कर्जबाजारीपणाला कंटाळून १ मार्च २०१८ ते ३१ मे २०१८ या तीन महिन्यात ६३९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. मात्र या प्रकरणांपैकी १२२ प्रकरणे सरकारच्या निकषात बसत नसल्याने अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. ६३९ पैकी १२२ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांना सरकारकडून कोणतीही मदत मिळणार नाही. राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात जे लेखी उत्तर दिले त्यातली कारणे चक्रावून टाकणारी आहेत. सरकारने लेखी उत्तरात काय म्हटले आहे? १४ एप्रिल २०१८ ला माधवराव रावते या शेतकऱ्याने यवतमाळच्या सावळेश्वर गावात आपल्या शेतात सरण रचून स्वतःला जाळून घेतले होते. पण ही आत्महत्या नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. माधवराव दुपारी साडेबारा वाजता परहाटीच्या ढिगाऱ्यावर सावलीत बसून विडी पेटवत होते. त्यात ठिणगी पडल्याने आग लागली त्यात माधवराव पडले आणि त्यांचा आकस्मिक मृत्यू झाला. ती आत्महत्या नव्हती असे सरकारने म्हटले आहे. यवतामळच्या बोथबोडण गावातल्या सुंदरीबाई चव्हाण यांनी नांगरणीसाठी पैसे नाकारल्याने स्वतःला जाळून घेतले. मात्र सरकारने दिलेल्या उत्तरानुसार सुंदराबाई त्यांच्या चव्हाण या मुलाकडे आल्या होत्या. रात्री झोपेतून त्या उठल्या तेव्हा रॉकेलचा दिवा त्यांच्या अंगावर पडला त्यात त्या भाजल्या. उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. ही आत्महत्या नव्हती. यवतमाळच्याच शंकर चायरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आत्महत्येला कारणीभूत असल्याचे पत्र लिहित आत्महत्या केली अशी सुसाइड नोटही मिळाली होती. मात्र सरकारने दिलेल्या उत्तरानुसार शंकर चायरे यांनी विष पिऊन स्वतःला गळफास लावून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोर तुटल्याने ते खाली पडले. त्यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यावेळी त्यांना मृत घोषित करण्यात आले. या तीन प्रकरणांमध्ये शंकर चायरेंच्या कुटुंबाला सरकारने मदतीसाठी पात्र ठरवले आहे. मात्र सुंदरीबाई चव्हाण आणि माधवराव रावते या दोघांच्याही आत्महत्या अपात्र ठरवल्या. अशाच प्रकारे एकूण १२२ आत्महत्या अपात्र ठरवण्यात आल्या आहेत.त्यामुळे हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या दुःखावर मीठ चोळण्याचा आहे अशी टीका आता होते आहे. एबीपी माझाने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे.
