मोहन अटाळकर नव्या वर्षांत कापूस बाजार वधारणार असल्याची शक्यता कापूस क्षेत्रातील आघाडीच्या संस्थांनी वर्तवली खरी, पण खासगी बाजारात कापसाचे दर गडगडल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढू लागली आहे. पश्चिम विदर्भातील बाजारात यंदा प्रथमच कापसाचे दर हमीभावापेक्षा २५० रुपयांनी घसरले आहेत. शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदीसाठी खेडा खरेदीचा मार्ग व्यापाऱ्यांनी निवडल्याचे चित्र आहे. यंदा पावसाच्या कमतरतेमुळे कपाशीच्या वाढीवर परिणाम होऊन उत्पादकता खालावण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. त्यामुळे दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा कापसाला चांगला भाव राहील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. दिवाळीनंतर कापसाचे दर सहा हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. अमरावती विभागात मोठय़ा प्रमाणात कापसाची लागवड केली जाते. गेल्या वर्षी कपाशीवर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याने अपेक्षित उत्पादन हाती आले नाही. यंदाही सुरुवातीपासून पावसाने दगा दिल्याने अनेक भागात एक-दोन वेचणीनंतर कपाशी उपटून फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा होती, अशा शेतकऱ्यांनी ठिबकद्वारे पाणी देऊन कपाशीचे पीक जिवंत ठेवले. कपाशीचे दर आणि उत्पादनाचा वाढलेला खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. सध्या कापसाला ५ हजार २५० ते ५ हजार ४५० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. गेल्या महिन्यात कापसाचे दर ५९५० रुपयांवर गेले होते. मात्र निर्यात कमी झाल्याने स्थानिक बाजारात ५६०० रुपयांपर्यंत हे दर घसरले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी कापूस भाववाढीच्या प्रतीक्षेत घरातच साठवून ठेवला होता, दिवाळीनंतर कापसाचे भाव वाढतील, नव्या वर्षांत बाजार वधारेल, असे सांगण्यात येत होते. पण शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. मध्यंतरीच्या काळात जागतिक बाजारपेठेत ८५ सेंट प्रतिपाऊंड रुईचे भाव होते, ते आता ८० सेंटच्या आसपास आहेत. ऑक्टोबरमध्ये न्यूयॉर्क वायदामध्ये कापसाचे दर ८३ सेंटवर पोहचले होते, ते गेल्या काही दिवसांपासून ७३ सेंटवर स्थिर आहेत. अमेरिकेचा नवा कापूस हंगाम येत्या १५ जानेवारीपासून सुरू होत आहे, अमेरिकेत या हंगामात कापूस उत्पादन ३० लाख गाठींनी कमी होऊन ते २३८ लाख गाठी राहील, असा अंदाज यापूर्वीच तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. पण तरीही भारतीय बाजारातील कापूस दरात अजूनपर्यंत फारशी सुधारणा झालेली नाही. गेल्या वर्षीच्या कापूस हंगामात कापसाचे भाव ४ हजार ते ४ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास होते. केंद्र सरकारने लांब धाग्याच्या कापसाचे हमीभाव ४ हजार ३२० रुपये प्रतिक्विंटल जाहीर केले होते. सुरुवातीला या किमतीच्या जवळपासच बाजारात दर मिळाला. २०१६-१७च्या हंगामात देशातील कापूस बाजारात तेजी होती. त्या वेळी कापसाचा हमीभाव ४ हजार १६० असताना बाजारात ५ हजार २०० ते ५ हजार ५०० रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटल भाव होते. अमेरिकेच्या कापूस बाजारात ७० ते ८० सेंट प्रतिपाऊंड रुईचे भाव असूनही तेजी होती. सरकीच्या भावात त्या वेळी झालेल्या विक्रमी वाढीमुळे आपसूकच कापसाचे दर चढे राहिले. देशात त्या वेळी २ हजार ५०० ते २ हजार ६०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत हे भाव वाढले होते. यंदा कापसाचा हमीभाव ४ हजार ३२० रुपयांवरून ५ हजार ४५० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. पण त्याचा काहीही परिणाम बाजारावर जाणवलेला नाही. सुरुवातीला ५ हजार ९०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेलेले कापसाचे दर आता गडगडू लागले आहेत. जागतिक बाजारातही आता रुईचे भाव कमी झाले आहेत. सुरुवातीच्या काळात दिसलेली तेजी ही रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे दिसून आली होती, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. गेल्या तीन वर्षांचा कल पाहिला, तर भारतात हमीभावापेक्षा कापसाचे दर जास्त होते. सरकीच्या चढय़ा दरामुळे हे भाव वधारले होते. दोन वर्षांपूर्वी २५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत सरकीचे दर गेले होते. ज्या वेळी ४३०० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव होता, तेव्हा सुद्धा शेतकऱ्यांना ५५०० ते ५६०० रुपयांपर्यंत भाव मिळाला होता. तो सरकीच्या वाढलेल्या भावामुळे मिळाला होता. मागच्या वर्षी दिवाळीच्या वेळेस ४५०० रुपयेदेखील भाव बाजारात नव्हता, त्याचे कारण म्हणजे, सरकीचे भाव हे २५०० रुपयांवरून १६०० रुपयांवर आले होते. मागच्या वर्षीचा हंगाम संपता-संपता कापसाचे दर पुन्हा ५२०० ते ५३०० रुपयांपर्यंत गेले होते. कारण सरकीचे दर पुन्हा २२०० ते २३०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. यावर्षी सुरुवातीला रुपयाचे अवमूल्यन, जागतिक बाजारपेठेत ८५ सेंटचे भाव आणि सरकी २००० ते २१०० रुपये म्हणून ५८०० रुपये भाव मिळाला, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ‘सरकारी धोरण शेतकरी हिताचे नाही’ नरेंद्र मोदी सरकारने कापसाचे हमी भाव वाढवले म्हणून कापसाचे भाव वाढले नाहीत, हे शेतकऱ्यांनी समजून घेतले पाहिजे. आता ते सिद्धही झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचे दर कमी झाले आहेत. रुपया मजबूत झाला आणि सरकीचे भाव घसरले, म्हणून कापसाचे भावदेखील कमी होत आहेत. मोदी सरकारचे शेतकरी हिताचे कोणतेही धोरण नाही. शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल, तर सरकारने हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस जाहीर करावा आणि सर्व कापूस खरेदी करण्याची व्यवस्था करावी. सरकार जी विक्रमी हमीभाव वाढ म्हणत आहे, ती दिशाभूल आहे. सरकारने ४३६० रुपयांचा हमीभाव ५४५० केला. पण २००८-०९ मध्ये तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंह सरकारने २०३०चा भाव ३ हजार केला होता. ही यापेक्षाही अधिक भाववाढ होती. नुसती भाववाढच नाही, तर सरकारने कापसाचे प्रत्येक बोंड सीसीआय आणि नाफेडच्या माध्यमातून विकत घेतले होते. तुम्ही तशी व्यवस्था आज बाजारात का करीत नाही असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारला विचारला आहे.
