राज्यातील धानाचे कोठार म्हणून ओळख असलेल्या पूर्व विदर्भातील धान उत्पादकांची फरफट राज्यात व केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतरही तशीच सुरू आहे. पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना केव्हा न्याय मिळणार, या चिंतेने शेतकरी चिंताग्रस्त झाला आहे. शासन व अधिकारी तुपाशी, तर शेतकरी उपाशी, अशाप्रकारची शेतकऱ्यांची थट्टा केव्हा बंद होणार, अशी चर्चा शेतकरी वर्तुळात वर्तवली जात आहे.भाजपची मागणी होती की, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित मूल्य कृषी उत्पादनाला मिळावे, केंद्रात भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात दिलेल्या या आश्वासनाची पूर्तता होणार, अशी आशा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होती. मात्र, मोदी सरकारने धानाचे समर्थन मूल्य वाढवताना गेल्या वर्षीच्या मूल्यात फक्त ५० रुपयांची वाढ केली. शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती की, प्रती क्विंटलला किमान ३ हजार रुपये मिळतील. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त ५० रुपये वाढ करून केंद्रातील मोदी सरकारने पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा तोंडाला पाने पुसली आहेत. देशात व राज्यात अनेक वस्तूंच्या किमती गेल्या १० वर्षांत दुप्पट तिप्पट झाल्या. मात्र, धानाच्या किमतीत किती वाढ झाली, हा संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. यापूर्वी राज्यातील सत्तारूढ आघाडी सरकारने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या धानाला पुरेसे मूल्य दिले नव्हते तरी शासकीय धान खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल २०० रुपये बोनस जाहीर केल्यामुळे गेल्या वर्षी दिलासा मिळाला होता. यावर्षी मात्र राज्यातील भाजप सरकारने धानाचे समर्थन मूल्य जाहीर करताना बोनस देण्याची घोषणा केलेली नाही. धान उत्पादक भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील आमदाराच्या शिष्टमंडळाने १२ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना निवेदन दिले व धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या धानाला योग्य भाव मिळावा म्हणून बोनस जाहीर करावा, अशी मागणी केली. मुख्यमंत्र्यांनीही शिष्टमंडळाला भरीव आश्वासन दिले. या घटनेला आता पंधरवडा लोटला तरी मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन शासन निर्णयाच्या रूपाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी प्रत्यक्षात निघाले नाही. इतर पिकांच्या तुलनेत धानाला पाणी जास्त लागते. राज्यातील इतर जिल्ह्याच्या तुलनेत पूर्व विदर्भात पर्जन्याचे प्रमाण जास्त असले तरी धान पिकासाठी आवश्यक पर्जन्यमान झाले नाही. खरीप हंगामाच्या सुरुवातीलाच पावसाने दगा दिला. शेतकऱ्यांना दुबार पेरणी करावी लागली. पेरणीचा खर्च दुप्पटीने वाढला. कशीबशी रोवणी आटोपल्यानंतर धानपिकावर कीडीचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. शेतकऱ्यांना कीटकनाशकांची फवारणी करावी लागली. यामुळेही उत्पादन खर्चात वाढ झाली. पिकाचे नुकसान झाले ते वेगळे. राज्यातील भाजप सरकारने इतर जिल्ह्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली असली तरी पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक जिल्ह्याचा यात समावेश नाही. मुख्यमंत्री विदर्भाचे असले तरी विदर्भावरच अन्याय होत आहे. सरकार बदलले, सत्ता बदलली मात्र, धान उत्पादक शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा व विचार करण्याचा दृष्टिकोन जनप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांनी बदललेला नाही. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील धान उत्पादक शेतकरी दुर्लक्षित आहेत. तो पाच महिने रात्रंदिवस शेतात राबतो, रक्ताचे पाणी करतो. मात्र, त्याच्या धानाला योग्य भाव नाही. दरवर्षी दिवाळीच्या आधी हलक्या धानाच्या खरेदीसाठी धानाच्या हमीभावाचे केंद्र सुरू झाले नाही, तर भाजप नेते कार्यकत्रे रस्त्यावर उतरायचे यावेळी भाजपची सत्ता असूनही धान खरेदी केंद्र उघडले नाही. शेतकऱ्यांना दिवाळी साजरी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना कमी भावात धानविक्री करावी लागली. आजही भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात पुरेशी धान खरेदी केंद्रे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सत्ताबदलामुळे उंचावलेली आशा आता मावळलेली आहे.
