प्रबोध देशपांडे

राज्यातील चार वैद्यकीय महाविद्यालयांत सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाच्या इमारतीची उभारणी करण्यात आली. यंत्रसामुग्रीची खरेदी झाली असली तरी या रुग्णालयांच्या पदांच्या आकृतिबंधाला  राज्य शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. राज्यातील तिजोरीवर आर्थिक भार वाढणार असल्याने आकृतिबंधाची मंजुरी अर्थ विभागाकडे सुमारे दोन वर्षांपासून रेंगाळल्याची माहिती आहे. औरंगाबाद, यवतमाळ व लातूर जिल्हय़ात सुपर स्पेशालिटीच्या इमारतींमध्ये तात्पुरते कोविड काळजी केंद्र सुरू करण्यात आले. अकोल्यात मात्र सुसज्ज इमारत व यंत्रसामुग्री धूळधात आहे. या रुग्णालयांच्या लोकार्पणाचा मुहूर्त निघेल का? असा सवाल केला जात आहे.

करोना आपत्ती कोसळल्याने राज्यात आरोग्य विभागावर प्रचंड ताण आला.  या परिस्थितीत आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची गरज आहे. राज्य शासनाने अनेक विभागातील निधी आरोग्याला प्राधान्य देत वळवला. या आपत्तीच्या काळातही चार जिल्हय़ांतील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय मात्र सुरू झाले नाहीच. केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेच्या फेज-तीन अंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर आणि औरंगाबाद वैद्यकीय महाविद्यालयांत सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाला मान्यता मिळाली. यासाठी प्रत्येकी १५० कोटींचा निधी मिळाला. त्यापैकी १२० कोटी केंद्र तर ३० कोटी राज्य शासनाचा वाटा आहे. अकोल्यातील इमारतीचे बांधकाम १२ हजार ६८० चौ.मी. असून, ४.५ एकर जागेमध्ये सुपर स्पेशालिटीची इमारत उभारण्यात आली. इमारतीसाठी ८२ कोटींवर, तर यंत्रसामुग्रीच्या खरेदीसाठी ६५ कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आले. चारही जिल्हय़ांतील रुग्णालयांसाठी सुसज्ज इमारतींसह यंत्रसामुग्री उपलब्ध आहे.

मात्र, ते सुरू करण्यासाठी पदांचा सर्वात मोठा प्रश्न निर्माण झाला. अकोल्यातील रुग्णालयासाठी १ हजार १६ पदांचा आकृतिबंध तयार करण्यात आला होता. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या संचालकांकडे प्रस्ताव सादर केल्यावर वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव व राज्याचे मुख्य सचिवांकडे सर्व अधिष्ठातांची बैठक झाली. यामध्ये चारही रुग्णालयांसाठी १८६१ पदांचा आकृतिबंध तयार करून पुढील मान्यतेसाठी प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे सादर करण्यात आला. या प्रक्रियेला साधारणत: दोन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी उलटल्यावरही अजूनही त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. करोना काळात तरी रुग्णालय सुरू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, करोना संकटातही सुपर स्पेशालिटीकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले. सध्या राज्य आर्थिक अडचणीत आहे. खर्च कमी करण्याचे धोरण आहे. त्यामुळे आकृतिबंधला मंजुरी मिळणे आणखी अवघड झाले. अर्थ विभागाच्या भूमिकेवर पदनिर्मिती अवलंबून असून, त्याच्या मान्यतेनंतरच प्रत्यक्षात पदे भरले जातील. आकृतिबंधच्या दिरंगाईमुळे सुपर स्पेशालिटीच्या लोकार्पणाची वाट अधिक बिकट झाली आहे.

यंत्रसामग्री धूळखात

औरंगाबाद, यवतमाळ व लातूर जिल्हय़ांत सुपर स्पेशालिटीसाठी उभारलेल्या इमारतीचा लाभ करोना काळात घेण्यात आला. त्याठिकाणी कोविड काळजी केंद्र उभारून करोनाबाधितांवर उपचार करण्यात आले. अकोल्यात मात्र सुपर स्पेशालिटीच्या इमारतीचा तोही उपयोग करण्यात आला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने कोटय़वधी रुपये खर्च करून उभारलेली इमारत शोभेची वस्तू, तर यंत्रसामुग्री धूळखात पडून आहे. अकोला जिल्हय़ात गेल्या काही महिन्यांमध्ये करोनाचा उद्रेक झाला होता. जिल्हय़ात आतापर्यंत ८,११६ बाधित आढळून आले, तर २६६ रुग्णांचा मृत्यू झाला. सुपर स्पेशालिटी सुरू झाले असते, तर मृत्यूवर निश्चित काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवता आले असते. दुर्दैवाने तसे झाले नाही.

या विषयावर माजी पालकमंत्री आमदार डॉ. रणजीत पाटील यांनी आंदोलन केले होते. मात्र, प्रश्न अद्यापही कायम आहे. एकीकडे करोनासारख्या आपत्तीमुळे अनेक रुग्णांना प्राण गमवावे लागत असताना दुसरीकडे आरोग्य सुविधा विनावापर पडून असल्याने नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

खासगींना मान्यता, ‘सुपर स्पेशालिटी’ पडून

अकोला जिल्हय़ात प्रशासनाने विविध खासगी रुग्णालयांना करोनाबाधितांवर उपचारासाठी मान्यता दिली. अनेक हॉटेलमध्ये सशुल्क कोविड केंद्रही सुरू करण्यात आले. त्याठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर रुग्णांची आर्थिक लूट होत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. अकोल्यातील सुपर स्पेशालिटीच्या शासकीय इमारतीमध्ये कोविड काळजी केंद्र सुरू करून रुग्णांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्य होते. त्याकडे दुर्लक्ष करून इतर पर्यायांचा वापर करण्यात आला.

भाजप सत्तेच्या काळात सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाची इमारत वेगाने उभारण्यात आली. आकृतिबंधला मंजुरी मिळून तात्काळ सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय सुरू होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला. करोना काळात या रुग्णालयाची मोठी मदत झाली असती. मात्र, राज्य शासनाच्या वेळकाढू धोरणामुळे इमारत व यंत्रसामुग्री विनावापर पडून आहे. आता तरी शासनाने त्वरित पदांना मंजुरी देऊन रुग्णालय सुरू करावे.

– आमदार डॉ. रणजीत पाटील, माजी पालकमंत्री, अकोला.

First Published on October 22, 2020 12:16 am