प्रबोध देशपांडे पश्चिम विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव सिंचन प्रकल्पाचे काम २४ वर्षांपासून अडखळत सुरू आहे. दरवर्षी दोन हजार कोटींची गरज असताना सरासरी ५०० ते ६०० कोटींची तरतूद करण्यात येत असल्याने प्रकल्पाचे काम रखडतच चालले आहे. नाबार्डचे कर्ज मंजूर झाले असूनही निधीवाटपाच्या सूत्रात प्रकल्प अडकला आहे. अशाच प्रकारे जिगाव प्रकल्पाला निधी मिळत राहिल्यास हा प्रकल्प पूर्ण होणार तरी कधी, असा प्रश्न उपस्थित के ला जातो. बुलढाणा जिल्ह्य़ाच्या नांदुरा तालुक्यात तापी खोऱ्याच्या पूर्णा उपखोऱ्यात जिगाव प्रकल्प येतो. याचा प्रकल्पीय पाणीसाठा ७३६.५७ द.ल.घ.मी. आहे. राज्यपालांचा सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम आणि केंद्र शासनाच्या बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतही प्रकल्पाचा समावेश आहे. प्रकल्पाची किंमत १३८७४.९४ कोटी रुपयांवर गेली आहे. एप्रिल २०२० अखेपर्यंत ४३७१.५० कोटींचा खर्च झाला. प्रकल्प धरण बांधकाम, भूसंपादन, पुनर्वसन, उपसा सिंचन योजना आणि बंदिस्त पाइप वितरण प्रणाली तसेच इतर कामे जून २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पाची उर्वरित किंमत ९७७५.५९ कोटी असून नियोजनानुसार प्रतिवर्ष सरासरी १९६० कोटी निधीची आवश्यकता भासणार आहे. प्रकल्पास भरीव आर्थिक तरतूद प्राप्त झाल्यास नियोजनानुसार प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो. दरवर्षी शासनाकडून जलसंपदा विभागास वितरित होणाऱ्या निधी वितरणास वापरल्या जाणाऱ्या सूत्राप्रमाणे निधीचे वाटप होते. राज्यातील विभागांमध्ये असमतोल राहू नये म्हणून सूत्रानुसार नियोजन करण्यात येते. सिंचनाचा भौगोलिक आणि आर्थिक अनुशेष दूर करण्यासाठी हे सूत्र निश्चित करण्यात आले. या सूत्रानुसार विभागनिहाय निधीचे वाटप केले जाते. त्यामुळे अनेकवेळा आवश्यक असलेल्या प्रकल्पाला पुरेसा निधी मिळत नाही, तर काही प्रकल्पांसाठी अनावश्यक तरतूद होते. निधी सूत्रामुळे जिगाव प्रकल्पास अद्ययावत किमतीच्या नियोजनानुसार निधी मिळाला नाही. प्रकल्पाचे नियोजन आणि प्रत्यक्षात मिळालेला निधी यामध्ये मोठी तफावत आहे. दरवर्षी अत्यल्प निधी उपलब्ध होत असल्याने नियोजनानुसार काम पूर्ण होण्यात मोठा अडथळा निर्माण झाला. वास्तविक नाबार्डकडून जिगाव सिंचन प्रकल्पासाठी कर्ज स्वरूपात ७७६४ कोटींचा निधी मंजूर आहे. मात्र आर्थिक सूत्रामुळे त्याचा वापर करणे शक्य होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे निधी वाटपाच्या सूत्रांमध्ये बदल करून जिगाव प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद म्हणून येत्या तीन वर्षांत चार हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यपालांना निवेदन देण्याचा निर्णय मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवून सादरीकरण करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. प्रकल्प सूत्राबाहेर निघाल्यास त्याला नियोजनानुसार निधी प्राप्त होऊन कामाला गती येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. किमतीत दरवर्षी १० टक्केवाढ : जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या किमतीमध्ये दरवर्षी साधारणत: १० टक्के वाढ होत आहे. प्रकल्पाची उर्वरित किमत ९७७५ कोटी असून, त्याच्या १० टक्के म्हणजे सुमारे ९७७ कोटीने प्रकल्पाची किंमत वाढते. शासनाकडून दरवर्षी ४०० ते ६०० कोटींची तरतूद करण्यात येते. प्रकल्पाच्या भाववाढीच्याही अर्धीच तरतूद होते. अशा प्रकारे नियोजन राहिल्यास प्रकल्पाचे काम पूर्ण होणे शक्य नसल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी जिगाव सिंचन प्रकल्पाची व्याप्ती मोठी आहे. त्यामुळे त्याचा खर्चदेखील अधिक आहे. सूत्रानुसार मिळणारा निधी अपूर्ण असल्याने प्रकल्प पूर्ण होणे शक्य नाही. या प्रकारच्या सूत्रामधून राज्यातील काही मोठे प्रकल्प बाहेर काढण्यात आलेले आहेत. त्याच धर्तीवर जिगाव प्रकल्पाला निधी वाटप सूत्र लागू करू नये, अशी मागणी राज्यपालांकडे करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत तीन हजार कोटींची गरज सन २०२०-२१ साठी राज्य शासनाकडून ६९० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. शासन निर्णयानुसार एकूण तरतुदीच्या ३३ टक्के २२७.७० कोटींचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या प्रत्यक्ष नियोजनानुसार सन २०२०-२१ मध्ये ३००४.३० कोटींची गरज आहे. जिगाव प्रकल्पासाठी विशेष तरतूद म्हणून राज्यपालांकडे पुढील तीन वर्षांसाठी चार हजार कोटी रुपयांचा निधी मागण्यात येणार आहे. दोन वर्षांत या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध करून प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण केला जाईल. - जयंत पाटील, जलसंपदामंत्री
