नीलेश पवार करोनाच्या संकटात अडचणीत सापडलेल्या आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात देण्यासाठी जाहीर केलेल्या खावटी अनुदान योजनेचा लाभ निर्बंध शिथिल होईपर्यंतदेखील मिळालेला नाही. करोनाकाळातील महत्त्वाकांक्षी अशी खावटी अनुदान योजनेची अंमलबजावणीही अद्याप रखडलेली आहे. यामुळे विरोधकांना आयते कोलीत मिळाले आहे. निर्बंध हटल्यानंतर आदिवासी रोजगाराच्या शोधार्थ गुजरातसह राज्यातील इतर भागांत स्थलांतरित झाले. आदिवासी विकास विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये आदिवासी विकास खाते काँग्रेसच्या वाटय़ाला आले, परंतु या विभागाच्या कामकाजावरून सध्या नाराजीचा सूर उमटत आहे. करोनाकाळात विभागाचा कोटय़वधींचा निधी शासनाकडे परत गेला. गेल्या वर्षभरापासून या विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. करोनाकाळात आदिवासी विकास विभाग स्थलांतरित मजुरांना मदतीचा हात देईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र शासकीय पातळीवर कागदी घोडे नाचवण्यापलीकडे या विभागाच्या योजना पुढे सरकल्या नाहीत. त्यामुळे टाळेबंदीत जाहीर झालेल्या योजनांचा लाभ टाळेबंदी शिथिल होऊनही आदिवासी बांधवांना झालेला नाही. आदिवासी विकास विभागाचा कार्यभार काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते अ‍ॅड. के. सी पाडवी यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. टाळेबंदीत अडचणीत आलेल्या आदिवासी बांधवांसाठी मंत्री पाडवी यांनी १ मे रोजी खावटी अनुदान योजनेची घोषणा केली. या योजनेंतर्गत आदिवासी बांधवांना दोन हजार रोख ‘डीबीटी’ स्वरूपात तर दोन हजार रुपयांचा जीवनावश्यक वस्तूंचा किराणा माल शासनामार्फत दिला जाणार होता. महाराष्ट्रदिनी जाहीर झालेल्या खावटी योजनेला मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर ९ सप्टेंबर रोजी शासन निर्णय निर्गमित झाले. यावरून योजनेच्या तत्परतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. मंत्र्यांनी घोषणा केलेल्या योजनांचीदेखील अंमलबजावणी होत नसल्याची प्रचीती येत आहे. आता ही योजना निविदा प्रक्रियेत आहे. ठेकेदारीच्या वादावरून ती रखडल्याचे सांगितले जाते. किराणा मालाचा कोटय़वधींचा ठेका मर्जीतील ठेकेदारांना देण्याचा मुद्दा काहींनी प्रतिष्ठेचा केल्याचे आरोप होत आहे. निविदा प्रक्रिया पार पडली तरी या प्रत्यक्षात योजनेच्या अंमलबजावणीला कधीचा मुहूर्त लाभणार, हा प्रश्न आहे. दोन हजार रुपयांचा किराणा देण्याऐवजी सरसकट चार हजार रुपयांची शासकीय मदत थेट आदिवासी बांधवांच्या खात्यात वर्ग करावी, अशी मागणी आता पुढे येत आहे. ठेकेदारांच्या वादात आदिवासी बांधव उपाशी असतानाच २४० कोटींची निविदा कोणाच्या फायद्यासाठी, असा प्रश्न विरोधक विचारत आहे. करोनाकाळात संकटात आलेल्या आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात मिळणे आवश्यक होते. टाळेबंदी शिथिल झाल्यानंतर बहुतांश आदिवासी बांधव गुजरातला मजुरीसाठी तसेच महाराष्ट्रात ऊसतोडीच्या कामासाठी स्थलांतरित झाले. संकटात पैसे, मदत मिळाली नाही. नंतर काहीही मिळाले तरी त्याचा उपयोग काय, असा प्रश्न आदिवासी बांधवांकडून उपस्थित होत आहे.
