सुहास बिऱ्हाडे ठेकेदाराकडून पालिकेला केवळ १३० बस; कराराला बेकायदा मुदतवाढ दिल्याचा आरोप परिवहन सेवेने ४०० बस देण्याचे करारात आश्वासन दिले असताना केवळ १३० बस दिल्याचे उघड झाले आहे. या करारास शासनाने केवळ पाच वर्षांची मान्यता दिली असताना पालिकेने परस्पर ठेकेदाराबरोबर १० वर्षांचा करार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कमी बस असल्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. पालिकेने मात्र आता अतिरिक्त बसची गरज नाही, असा विचित्र पवित्रा घेत ठेकेदाराची पाठराखण केली. वसई-विरार महापालिकेने २०१२ मध्ये मेसर्स भगीरथी ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या खासगी ठेकेदारामार्फत परिवहन सेवा सुरू केली होती. दररोज ३८ मार्गावर ८०० फेऱ्या होत असतात. या बसमधून दररोज सुमारे एक लाख प्रवासी प्रवास करत असतात. या परिवहन सेवेला सात वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मात्र या परिवहन सेवेने कराराचे उल्लंघन केले आहे, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते चरण भट यांनी केला. करारानुसार ठेकेदाराने पहिल्या तीन वर्षांत ४०० बस देणे बंधनकारक होते. करारनाम्यातील अट क्रमांक ४ नुसार बस ठेकेदाराने पहिल्या टप्प्यात ५० नवीन बस सुरू करणे आवश्यक होते. त्यानंतर प्रत्येक टप्प्यात शंभर याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने ४०० बस तीन वर्षांत सुरू करणे आवश्यक होते. परंतु २०१२-१३ या आर्थिक वर्षांत परिवहन सेवेकडे ८६ बस, २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या वर्षांत ११९ बस होत्या. करारनाम्यातील अटीनुसार २०१३-१४ आणि २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे २०० आणि ४०० बसची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक होते. ठेकेदाराने तीन वर्षांत बसची सुविधा उपलब्ध करून दिली नाही. कमी बस असल्याने अनेक मार्गावर पालिकेला बससेवा देता आली नाही. त्याचा फटका प्रवाशांना बसला. बस नसल्याने प्रवाशांना खासगी रिक्षांचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्याचा आर्थिक फटका प्रवशांना बसत आहे. या बसपोटी ठेकेदार महापालिकेला प्रति बस १ हजार रुपये स्वामित्व धन देणार होता. मात्र बस नसल्याने महापालिकेला बसच्या स्वामित्व धनापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नास (रॉयल्टी) मुकावे लागले आहे. २०१४ ते २०१९ या वर्षांत पालिकेला ठेकदाराकडून स्वामित्व धनापोटी मिळणारे १४ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकले नाही, असा आरोप भट यांनी केला आहे. पालिका म्हणते, बसची गरज नाही कमी बस असल्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. त्याबाबत बोलताना परिवहन सभापती प्रितेश पाटील यांनी सांगितले की, यापूर्वी जवाहरलाल नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत बस मागवल्या होत्या. पंरतु त्यांचा दर्जा चांगला नसल्याने पुढील बस मागवल्या नाहीत. आता प्रवाशांना बसची आवश्यकता वाटत नाही. त्यामुळे अतिरिक्त बस मागवल्या नाहीत. ३० बस आम्ही मागवल्या असून त्या पुरेशा आहेत, असे त्यानी सांगितले. शासनाची मान्यता डावलून करारवाढ महापालिकेने २०११ मध्ये खासगी ठेकेदाराकडून महापालिकेची परिवहन सेवा सुरू करण्याची परवानगी मागितली. खासगी पद्धतीने ही सेवा असल्याने शासनाने विविध अटी देऊन केवळ पाच वर्षांसाठी मान्यता दिली होती. २०१२ मध्ये परिवहन सेवा सुरू झाल्यानंतर शासनाच्या मान्यतेप्रमाणे २०१७ मध्ये ती संपुष्टात येणार होती. परंतु महापालिकेने परस्पर शासनाची संमती न घेता दहा वर्षांच्या कराराला मान्यता दिली आहे. सध्या परिवहन सेवेकडे ठेकेदाराच्या मालकीच्या १३० आणि महापालिकेच्या मालकीच्या ३० अशा एकूण १६० बस आहे. पालिकेच्या बस जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत मिळालेल्या आहेत. ‘करारवाढ नियमानुसार’ परिवहन ठेकेदार भागिरथी ट्रान्सपोर्टचे संचालक मनोहर सत्पाळ यांनी करारास आपोआप मान्यता मिळत असल्याने वाढवल्याचे सांगितले. त्यात बेकायदा काहीच नाही, असा दावा केला. आम्ही ४०० बस आणणार होतो, परंतु तत्कालीन आयुक्त राठोड यांनीच जेएनएनयूआरएम योजनेअंतर्गत बस पालिका आणणार असल्याने आम्हाला बस आणू दिल्या नाहीत असे सांगितले. ज्या बस आहेत, त्या पुरेशा असून लोकांना चांगल्या सुविधा देत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
