मोहन अटाळकर भूदान जमिनीचे प्रश्न दिवसेंदिवस जटिल होत चालले असताना त्याविषयीच्या प्रशासकीय अनास्थेबद्दल भूदान चळवळीतील कार्यकर्त्यांमध्ये आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ‘भूदान यज्ञ’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या चळवळीला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त करून देण्यासाठी भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ अस्तित्वात आला खरा, पण या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून तलाठी ते अप्पर जिल्हाधिकारीपर्यंतच्या प्रशासकीय साखळीने कायद्यातील तरतुदींना डावलल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, असे भूदान यज्ञ मंडळाचे म्हणणे आहे. तालुका, उपविभागीय आणि जिल्हा प्रशासनाला भूदान यज्ञ या जगावेगळ्या चळवळीचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्यास अनुकूलता प्रदान करण्यात यावी, अशी मागणी मंडळाने विदर्भातील पालकमंत्र्यांकडे केली आहे. तेलंगणात विनोबा भावे यांनी पदयात्रा सुरू केली होती. या पदयात्रेतूनच भूदान चळवळीचा प्रारंभ झाला. १८ एप्रिल १९५१ रोजी विनोबा नळगोंडा जिल्ह्य़ातील पोचमपल्ली या गावी गेले असताना काही गरीब लोक त्यांच्या भेटीला आले. त्यांच्या अडचणींची विनोबांनी चौकशी केली, तेव्हा ‘जमीन मिळाली तर आमचा प्रश्न सुटेल,’ असे ते लोक म्हणाले. उपस्थित असलेल्या लोकांपैकी एका व्यक्तीने शंभर एकर (४०.४६ हे.) जमीन देऊ केली. हेच पहिले भूदान होय. पोचमपल्लीच्या या घटनेतून एक मोठी चळवळ निर्माण झाली. विदर्भातूनही या चळवळीला प्रतिसाद मिळाला. प्राप्त झालेली जमीन, तिचे गावातील भूमिहीन शेतमजुरांना झालेले वाटप, भूदान भावनेनुरूप तिचा वापर, भूदान यज्ञ अधिनियम १९६३ मधील तरतुदीनुसार तिचे व्यवस्थापन इत्यादी बाबींचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य सरकारने समिती गठित केली होती. समितीला व्यवहार्य सूचना करणे शक्य व्हावे, म्हणून विदर्भ भूदान-ग्रामदान सहयोग समितीच्या वतीने एक अभ्यास कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. या कार्यक्रमात नंतर भूदान यज्ञ मंडळदेखील सहभागी झाले. या संयुक्त अभ्यासातून अनेक बाबी समोर आल्या आहेत. जमिनीची वर्गवारी राज्यातील जमिनीची वर्गवारी ही एकूण १४ प्रकारांत करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रकारच्या जमिनीची संकलित माहिती सुधारित गाव नमुना १ क (१ ते १४) या विहित नमुन्यात करून ठेवण्याच्या सूचना आहेत. सुलभ संदर्भासाठी तलाठी, मंडळ व तालुका पातळीवर ती उपलब्ध असणे अपेक्षित आहे, पण ती केवळ मोजक्याच कार्यालयांत ठेवली गेल्याने मागणी करूनही उपलब्ध करून दिली जात नाही, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. भूदान कायद्यानुसार भूदान पट्टेधारक भोगवटधारकाच्या नावासमोर भूदानधारक आणि इतर अधिकारात भूदान अहस्तांतरणीय अशी नोंद घेणे बंधनकारक आहे. तरीदेखील बहुसंख्य सातबारा उताऱ्यांमध्ये तशी नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे भूदानाचा अर्थबोध होत नाही. परिणामी भूदान जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या नोंदी दुय्यम निबंधकाकडून व खरेदी खताच्या आधारे तलाठय़ाकडून फेरफार अगदी सहजपणे घेतले गेले आहेत. याच कारणाने भूदान जमिनीचे संपादनदेखील भूदान यज्ञ मंडळाला माहिती होऊ न देता झाले. चुकीच्या व्यक्तींना मोबदल्याची रक्कमही सोपविण्यात आली, हा दुसरा आक्षेप आहे. भूदानधारकाकडून अटी व शर्तीचे पालन होत आहे किंवा नाही, यावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी तलाठय़ाची असते; परंतु अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली नाही. तसेच भूदानधारकाकडून शर्तभंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास सूचित करण्याची प्रणालीदेखील कार्यरत करण्यात आली नाही. त्यामुळे शर्तभंगाची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. भूदान पट्टा मिळालेल्या व्यक्तीच्या नावाची भूदानधारक म्हणून नोंद घेण्याची स्पष्ट सूचना असताना अधिकार अभिलेखात खरेदी खत आणि मृत्युपत्राच्या आधारे नोंदी घेतल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. भूदान जमीन विक्रीची परवानगी, भूदान जमिनीवर कूळ हक्क मंजूर करणे, निवासी भूखंडाची मंजुरी देण्याचेही आदेश पारित करण्यात आले. अशी प्रकरणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमानुसार पुनर्विलोकनासाठी अधिकाऱ्याकडे सादर करण्यात येऊनही निर्णय घेण्यास विलंब होत असल्याचाही एक आक्षेप आहे. सध्या प्रशासनाकडून अंकेक्षणासाठी संथगतीने माहिती उपलब्ध होत असल्याने जमीनविषयक व्यवस्थापनाचे वास्तववादी चित्र स्पष्ट होण्यासाठी विलंब होत आहे. पालकमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रभावक्षेत्रातील तालुका, उपविभागीय तसेच जिल्हा प्रशासनाला भूदान यज्ञ चळवळीचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्यास अनुकूलता प्रदान करावी. - नरेंद्रसिंह बैस, भूदान अभ्यासक, अमरावती
