"ग्रामीण भागातील महिलांना आणि विद्यार्थिनींना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने गेल्या महिन्यात अस्मिता योजना जाहीर केली खरी, मात्र या योजनेसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही आर्थिक निधीची तरतूद केली नाही. यामुळे ही योजना राबविण्याबाबत सरकारच्या हेतूंबाबतच शंका उपस्थित झाली आहे", असे परखड मत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यातील महिलांना स्वस्तात सॅनिटरी नॅपकिन उपलब्ध व्हावेत, यासाठी राज्य सरकारने काय प्रयत्न केले आहेत, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांपूर्वी विचारला होता. न्यायालयानेच कान टोचल्यानंतर सरकारने घाईगडबडीत अस्मिता योजनेची घोषणा केली, असं सांगत शालिनी ठाकरे म्हणाल्या, "मनसे गेली दोन वर्षे ठिकठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन्स बसवत आहे. पण मंत्रालयात हे मशिन बसवायला या सरकारला यंदाच्या महिला दिनाचा मुहूर्त शोधावा लागला. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या आदेशानुसार, प्रत्येक शाळा-महाविद्यालय-कार्यालयातील महिला स्वच्छतागृहात सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशिन बसवणे अपेक्षित असताना त्याची अजिबात अंमलबजावणी केली गेलेली नाही, तसंच त्याबाबतची आर्थिक तरतूदही अर्थसंकल्पात केली गेलेली नाही". "यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांसाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी कोट्यवधींचा आर्थिक निधी उपलब्ध करुन दिला असला तरी राज्यातील अर्ध्या लोकसंख्येकडे म्हणजे महिलांकडे त्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केले आहे. 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'च्या फक्त घोषणा देणा-या या सरकारने अर्थसंकल्पात महिलांसाठी कोणतीही नवीन योजना जाहीर केलेली नाही, हे निश्चितच संतापजनक आहे", असं मत शालिनी ठाकरे यांनी व्यक्त केलं. अस्मिता योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकार केवळ सीएसआर निधी किंवा लोकांच्या देणग्या यांवर अवलंबून राहणार असेल, तर ही योजना व्यापक पातळीवर राबवताच येणार नाही, असंही शालिनी ठाकरे यांनी सांगितलं.
