आर. आर. पाटील यांच्या आव्हानामुळे गदारोळ  विधानसभेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब
विधिमंडळ अधिवेशन विशेष
 शिवसेनेने राज्य सरकार विरोधकात मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता निर्माण झालेली असतानाच विधानसभेत मंगळवारी याच मुद्दयावरून गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी विरोधकांना, सभागृहातच काय रस्यावरही पाहिजे त्या पद्धतीने उत्तर देण्याचे खुले आव्हान दिले. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधी पक्षांनी गृहमंत्री आबांनी माफी मागितल्याशिवाय कामकाज चालू देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्याने विधानसभेचे कामकाज मंगळवारी तीन वेळा तहकूब झाले.
राज्यातील सिंचन घोटाळा व अन्य मुद्यांवरून शिवेसेनेने राज्य सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांकडे दाखल केला आहे. मात्र या प्रस्तावास विरोधी पक्षातील भाजप मनसे आणि शेकापचा पाठिंबा मिळविण्यात शिवसेनेला अद्याप यश आलेले नाही. आज अविश्वासाच्या प्रस्तावावर पुढील प्रक्रिया अध्यक्षांनी सुरू केली, त्यास विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला. याचवेळी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी थेट विरोधकांना आव्हान दिले. सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणून विरोधकांनी आव्हान दिले आहे. या अविश्वास प्रस्तावावर सदनात आजच चर्चा घ्या असे प्रती आव्हान पाटील यांनी दिले. त्याचवेळी त्यांनी सभागृहातच काय बाहेर रस्यावरही पाहिजे त्या पद्धतीने उत्तर देण्याची तयारी असल्याचे सांगताच शिवसेनानेते अस्वस्थ झाले.
 विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी मात्र गृहमंत्र्यांनी दिलेली धमकी निषेधार्ह असल्याचे सांगत पाटील यांनी सदनाची माफी मागण्याची मागणी केली. तसेच जोपर्यंत गृहमंत्री माफी मागत नाहीत तोवर सदनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी  दिला. त्यावरून सदनात गोंधळ सुरू झाला. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी अध्यक्षाच्या आसनासमोरील जागेत धाव घेत पाटील याच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे दिवसभरात तीन वेळा कामकाज तहकूब करावे लागले. मात्र, त्यानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने या गोंधळातच दिवसभराचे कामकाज उरकण्यात आले.    

शिवसेनेचा अविश्वास प्रस्ताव बारगळण्याची शक्यता
शिवसेनेने राज्य सरकार विरोधात दाखल केलेल्या अविश्वास प्रस्तावास विरोधी पक्षांच्याच पाठिंबा मिळण्यात अडचणी येत असतानाच आता नियमांच्या कसोटीवरही हा प्रस्ताव अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव सदनात येण्यापूर्वीच बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राज्यातील सिंचन घोटाळा व अन्य मुद्यांवरून शिवेसेनेने राज्य सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्षांकडे दाखल केला आहे. मात्र सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यास ही योग्य वेळ नसल्याचे सांगत मनसेने या प्रस्तावस अगोदरच विरोध केला आहे. तर हा प्रस्ताव फेटाळला जाणार असल्याने हसे होण्याच्या भीतीने भाजपानेही या प्रस्तावास पाठिंबा दिलेला नाही.
 अविश्वास प्रस्ताव सभागृहात आणण्यासाठी केवळ सदस्यांच्या स’ाा असून चालणार नाहीत, तर विरोधी पक्षांच्या गट नेत्यांचाही पाठिंबा आवश्यक असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी काल विरोधी पक्षांच्या गट नेत्यांना सांगितले. त्यावर वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागण्यात आली होती.
 आज अविश्वासाच्या प्रस्तावावरील पुढील प्रक्रिया अध्यक्षांनी सुरू केली. तेव्हा आम्हाला वेळ दिलेला असताना सभागृहात यावर चर्चा करणे अयोग्य असल्याचा आक्षेप भाजपाचे गिरीश बापट यांनी घेतला. मात्र नियमानुसार अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर दोन दिवसात अविश्वास प्रस्ताव सदनाच्या निदर्शनास आणणे बंधनकारक असून त्यानुसारच ही प्रक्रिया सुरू केल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले. मात्र आर. आर. पाटील यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे सदनात गोंधळ झाल्याने मुळ विषय बाजूलाच पडला. परिणामी नियमानुसार दोन दिवसात अविश्वास प्रस्ताव सदनाच्या निदर्शनास न आल्यामुळे तो बाद होण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनीही या प्रस्तावाचे काय होते ते उद्या सभागृहातच स्पष्ट होईल असे सांगून अधिक भाष्य करण्याचे टाळले. त्यामुळे अध्यक्षांच्या विशेषाधिकारात हा प्रस्ताव सदानात येतो की बारगळतो याकडे विरोधकांचे लक्ष लक्ष लागले आहे.