मत्स्यविक्री करणाऱ्या बचत गटांना बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे, अशी सूचना खासदार विनायक राऊत यांनी केली. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या त्रवार्षकि सभा नूतन जिल्हा नियोजन समिती सभागृह येथे खा. विनायक राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या वेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संदेश सावंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह, प्रकल्प संचालक जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सुनील रेडकर, सोमा घाडीगावकर, प्रज्ञा ढवण, सुचिता वजराठकर, हरिश्चंद्र खोबरेकर, प्रमोद सावंत यासह खातेप्रमुख उपस्थित होते. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील घरकुलासाठी इंदिरा आवास योजनेंतर्गत ४४ चे उद्दिष्ट दिले होते. आता ९१९ पर्यंत उद्दिष्ट वाढविले आहे, त्याची पूर्तता करावी. मच्छीमारांना मत्स्यव्यवसायासाठी वाडा, आचरा, परुळे येथे मच्छीविक्री वाहने देण्यात आली असून अन्य मच्छीमारांना अशा व्यवसायासाठी बचतगटाच्या माध्यमातून मागणी घ्यावी. एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत ३६० सौर पथदीप बसविण्यात आले. त्यातील २०६ सौर पथदीप बंद अवस्थेत आहेत. पुरवठादाराकडे बदलून देण्याबाबत मागणी करूनही पूर्तता करता आली नाही. संबंधित ठेकेदाराच्या करारानुसार गंभीर दखल घेत संबंधितांवर कार्यवाही करावी. आता नव्याने सौर पथदीप बसविलेली एकात्मिक पाणलोटमधून बदल केल्याचे सांगण्यात आले. जिल्हय़ातील शाळांना २२ लाख निधी २५ शाळा दुरुस्तीसाठी मंजूर आहे. जिल्हय़ात अनेक शाळा ५० वर्षांपूर्वीच्या असून नरडवे येथील शाळा वर्गखोल्या जीर्ण आहेत. अशा जीर्ण शाळा वर्गखोल्या होणे गरजेचे आहे. जिल्हय़ात बी.बी.टी. कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांना कृषिपंप जोडणी, वीजप्रवाह पोलबद्दल तसेच उपट्रान्स्फॉर्मर नव्याने उभारणीसाठी निधी प्राप्त होऊनही पूर्तता झाली नाही. नरेगा अभियानांतर्गत ६०/४०च्या प्रमाणात कामे प्राधान्याने करून मजुरांना रोजगार निर्माण होईल या दृष्टीने पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेंतर्गत रस्ते व घरांचे कठडे व अन्य नव्याने करून देण्याबाबत तरतूद वाढवावी. यानंतर जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यात प्रतिनिधीयुक्त पदे कंत्राटी पद्धतीची असून ती कायमस्वरूपी भरण्याबाबत शासनाने कळवावे. भूमी अभिलेखाच्या संगणकीकरणाचा आढावा घेताना सध्या सातबाराचे संगणकीकरण सुरू आहे, असे संबंधितांनी सांगितले. निर्मल ग्राम अभियानांर्तगत चार तालुके हागणदारी मुक्त असून चार बाकी आहेत. या उपक्रमांतर्गत किनारपट्टी भागात पर्यटकाच्या सोयीसाठी ७ शौचालये उभारण्यात यावी, याला प्रथम प्राधान्य द्यावे. संसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत तीन गावांमध्ये ज्यात ज्या शासकीय योजनांना प्राधान्य द्यावे व कोणता निधी कोणत्या योजनेसाठी खर्च होणार याची माहिती सादर करावी. अंध - अपंगासाठी केंद्र शासनाच्या नव्याने राबविण्यात येणाऱ्या योजनेचा लाभार्थीना लाभ मिळावा या दृष्टीने लक्ष द्यावे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवन्नोती अभियानांतर्गतही बचतगटासाठी ग्रामीण भागासाठी राबविली जाते यातून महिला सामाजिक उन्नतीसाठी ग्रामीण जनतेने जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, अशी केंद्र शासनाच्या योजनांवर चर्चा झाली. बठकीचे प्रास्ताविक प्रकल्प संचालक सुनील रेडकर यांनी केले व आभार मानले.
