राज्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाने हुलकावणी दिल्याने भीषण पाणीटंचाई व दुष्काळाचे सावट असल्याने आता नजर आणेवारीची वाट न पाहता पर्जन्यमानाच्या आकडेवारीच्या आधारे टंचाईग्रस्त गावे जाहीर करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दुष्काळी मदतीच्या उपाययोजना लवकर लागू करता येऊ शकतील. साधारणपणे १५ सप्टेंबपर्यंत टंचाईग्रस्त गावे जाहीर केली जातील, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. यंदा मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात तीव्र पाणीटंचाई असून ऑगस्ट महिन्यातच पिण्याच्या पाण्याचे टँकर आणि गुरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ आली आहे. दर वर्षीची टंचाई परिस्थिती किंवा दुष्काळ जाहीर करण्याच्या पद्धतीनुसार सप्टेंबरअखेपर्यंत नजर आणेवारी केली जाते. पिकांची परिस्थिती नजरेने केल्या जाणाऱ्या पाहणीद्वारे हा अहवाल दिला जातो. तर डिसेंबर-जानेवारीपर्यंत अंतिम आणेवारी जाहीर केली जाते. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षी दुष्काळी मदतीचे निकष बदलले असून आता ५० टक्के नाही, तर ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले असल्यासही मदत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने सुमारे ५५० कोटी रुपये आगाऊ रक्कम स्वरूपात राज्य सरकारला दिली असून अंतिम मदतीचा आकडा निश्चित झाल्यावर ती वळती केली जाईल. या रकमेत राज्य सरकारने आपत्ती निवारण निधीतून ३७० कोटी रुपये दिल्याने ९२० कोटी रुपयांचा निधी सध्या उपलब्ध आहे. या निधीचा विनियोग पिण्याचे पाणी व चारा छावण्यांसाठी केला जात असला तरी जोपर्यंत टंचाईग्रस्त गावे जाहीर होत नाहीत, तोपर्यंत मदतीच्या स्थायी उपाययोजना लागू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे निधी उपलब्ध असला तरी स्थायी आदेश लागू करण्यात आलेले नाहीत. त्यासाठी आता ३० ऑगस्ट रोजी असलेले यंदाचे पर्जन्यमान आणि गेल्या वर्षी या कालावधीपर्यंत ते किती होते, याची माहिती पाठविण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन-तीन दिवसांपूर्वी देण्यात आले असल्याचे खडसे यांनी सांगितले. ही आकडेवारी आल्यावर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ज्या गावांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस असेल, ती गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली जातील. ही प्रक्रिया साधारणपणे १५ सप्टेंबपर्यंत करण्याचा प्रयत्न असल्याचे खडसे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे यंदा टंचाईपरिस्थिती नेहमीच्या तुलनेत लवकर जाहीर होऊन जनतेला दिलासा दिला जाणार आहे. केंद्र सरकारने यंदाच्या वर्षी दुष्काळी मदतीचे निकष बदलले असून आता ५० टक्के नाही, तर ३३ टक्क्यांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले असल्यासही मदत दिली जाणार आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने सुमारे ५५० कोटी रुपये आगाऊ रक्कम स्वरूपात राज्य सरकारला दिली असून अंतिम मदतीचा आकडा निश्चित झाल्यावर ती वळती केली जाईल. - एकनाथ खडसे, महसूलमंत्री
