सलग तीन वर्षे तब्बल अर्धा कोटी रुपये ज्या डांबरी रस्त्यावर खर्च करण्यात आले. तेथे आता डांबरचा शोधूनही थांगपत्ता लागत नाही. प्रत्यक्षात रस्त्याचे काम न करता तो कागदावर पूर्ण झाला असल्याचे दाखवून ४७ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी ठेकेदार आणि ग्रामपंचायतीने खिशात घातला आहे. जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा कळस राज्य सरकारने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर चव्हाट्यावर आला आहे. ठेकेदार, धानुरीचे सरपंच आणि बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने तब्बल ७० लाख रुपयांचा निधी काम न करता घशात घातला असल्याची तक्रार समोर आल्यानंतर प्रशासनाची चांगलीच झोप उडाली आहे. उमरगा तालुक्यातील धानूरी ते करजगाव हा पाणंद रस्ता तयार करण्यासाठी ४८ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत हा रस्ता पूर्ण केला असल्याचे कागदावर दाखवून ४७ लाख ७४ हजार रुपये संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदार यांनी संगनमताने हडप केले असल्याची तक्रार राज्याच्या बांधकाम मंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. कामाचे तुकडे पाडून एका काँग्रेस नेत्याच्या नातेवाईकाच्या ठराविक संस्थेलाच हे काम देण्यात आले. तीन वर्षात या रस्त्यावर एक टोपले देखील न टाकता ४७ लाख रुपयांचा निधी हडपण्यात आला असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते. धानुरी ते करजगाव या रस्त्यासाठी मागील चार वर्षांत आठ वेळा वेगवेगळे प्रस्ताव तयार करण्यात आले. त्याकरिता एकूण ४८ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या उमरगा येथील बांधकाम उपविभागाकडून मंजूर करण्यात आला. प्रत्यक्षात मात्र काम न करताच ही रक्कम हडप करण्यात आली आहे. सन ३०१३-१४ या वर्षात खडीकरण व डांबरीकरण, त्याचबरोबर डांबरी खड्डे भरणे याकरिता १३ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. हे काम करजगाव येथील आनंद मजूर सहकारी संस्था आणि धानुरी येथील ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांना बहाल करण्यात आले. त्यानंतर सन १४ - १५ या वर्षात पुन्हा खडीकरण व डांबरीकरण, डांबरी खड्डे भरणे आणि पूल बांधणे अशा तीन कामांसाठी १४ लाख ५० हजार रुपये मंजूर करण्यात आले. हे काम देखील पुन्हा ग्रामपंचायतीचे सरपंच आणि आनंद मजूर सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष यांच्याच खांद्यावर सोपविले गेले. पुन्हा सन २०१५ - १६ मध्ये याच रस्त्यावर खडीकरण व डांबरीकरण करण्याकरिता आठ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. तोदेखील आनंद मजूर सहकारी संस्थेच्या माध्यमातूनच केला गेला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या रस्त्यावर निधी खर्च करण्यात आल्यानंतरही ठेकेदार, अधिकारी आणि ग्रामपंचायत मधील पदाधिकाऱ्यांचे पोट भरले नाही. त्यांनी पुन्हा सन १६ - १७ मध्ये खडी नूतनीकरण आणि डांबरी खड्डे भरणे याकरिता १३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करवून घेतला आणि पुन्हा हा निधी खर्च करण्यासाठी धानुरी ग्रामपंचायत आणि आनंद मजूर सहकारी संस्थेचीच निवड करण्यात आली. मुळात रस्ता तयार न करता, तो तयार केला आहे असे दाखवून लाखो रुपयांचा निधी हडप केल्याप्रकरणी येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रामलिंग पुराणे यांनी राज्य शासनाकडे एप्रिल महिन्यात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे आणि कंत्राटदाराचा परवाना रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने याप्रकरणी एक चौकशी समिती नियुक्त करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आठ दिवसात अहवाल सादर करणार - शेंगुलवार शासनाच्या आदेशानुसार ठरवून देण्यात आलेल्या ठिकाणी काम करण्यात आले आहे की नाही, याची चौकशी सध्या सुरू आहे. चौकशी समितीतील अन्य सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने प्रत्यक्ष पाहणी करून आठ दिवसात राज्य सरकारकडे आपण वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा या चौकशी समितीचे अध्यक्ष अनुप शेंगुलवार यांनी 'लोकसत्ता'शी बोलताना दिली.
