मुंबई : पुरूष अधिकारी योग्यरीत्या काम करीत नसल्याने राज्यातील कुपोषणाची समस्या अद्याप ‘जैसे थे’ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच कुपोषणाच्या समस्येच्या मुळाशी जाऊन ती तिचे निवारण करण्यासाठी उपाय योजण्याची जबाबदारी दोन उच्चपदस्थ महिला अधिकाऱ्यांवर सोपवली जात असल्याचे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही कुपोषणाची स्थिती गंभीर असूनही राज्यकर्त्यांना त्याची पर्वा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

विविध योजना राबवूनही मेळघाटसह राज्यातील कुपोषणग्रस्त भागांतील स्थितीत काहीच फरक पडत नसल्याचे उलट कुपोषणामुळे होणाऱ्या मृत्युंचा विशेषत: बालमृत्युंचा आकडा वाढत आहे याची न्यायालयाने गुरुवारच्या सुनावणीत गंभीर दखल घेतली. सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी या भागांमधील स्थिती सुधारण्यासाठी काय केले जात आहे याची यादी न्यायालयात सादर केली. शिवाय या भागांतील मृत्यू केवळ कुपोषणामुळेच नव्हे, तर अन्य कारणांमुळेही होत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. तर आमचा सहभाग केवळ निधी उपलब्ध करून देण्यापुरता असल्याचे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले. परंतु विविध सरकारी विभागांतील समन्वयाचा अभाव परिस्थिती ‘जैसे थे’ असण्यास, तेथे सुविधा उपलब्ध न होण्यास जबाबदार असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला.

न्यायालयाने या सगळ्या आरोपांची दखल घेत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याचे आधी सोडून द्या, असे सरकारला सुनावले.

‘अहवाल तयार करा’

ही जबाबदारी आता महिलांच्या खांद्यावर द्यायला हवी. त्या प्रामाणिकपणे आपली जबाबदारी पूर्ण करतील, असेही नमूद करत न्यायालयाने आदिवासी कल्याण विभागातील मिताली सेठी आणि इंदिरा मालो या दोघींची नियुक्ती केली. या दोघींनी अमरावती येथे बैठक घ्यावी, त्यांनी कुपोषणाची समस्या नेमकी का आहे हे शोधावे, काय उपाययोजना केल्यास या समस्येचे निवारण होईल याचा अहवाल तयार करावा. याशिवाय समस्येच्या निवारणासाठी उपाययोजना राबवताना ज्या ज्या विभागांचे सहकार्य लागेल त्यांच्याकडून ते मागावे आणि ते मिळाले नाही, तर त्याबाबत पुढील सुनावणीच्या वेळी तक्रार करावी. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचे आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.