प्रसूतीआधी २ ते ३ दिवस सांभाळ लोकसत्ता, रमेश पाटील वाडा : आदिवासी भागातील माता-बालमृत्यूचे प्रमाण नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत पालघर आरोग्य विभागाच्यावतीने आदिवासी गरोदर मातांसाठी सुरू केलेली ‘माहेर घर’ नावाच्या योजनेने चांगले बाळसे धरले असून या योजनेचा अनेक महिलांना चांगला लाभ मिळत आहे. शासनाकडून विविध शासकीय योजनांचा आधार घेऊन बालमृत्यूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यामध्ये माहेर या योजनेतून दुर्गम भागातील आदिवासी गरोदर मातांना प्रसूतीआधी दोन ते तीन दिवस माहेर घरामध्ये दाखल केले जाते. तीन दिवस उपचार व आवश्यक असलेली संदर्भ सेवा दिली जाते. या वेळी बाळाच्या मातेस बुडीत मजुरीसाठी प्रति दिवस २०० रुपयेप्रमाणे एकूण तीन दिवसांचे ६०० रुपये खात्यावर जमा केले जातात. या योजनेंतर्गत २०१९-२० या एकाच वर्षांत वाडा तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोऱ्हे येथील माहेर केंद्रात २४ व परळी येथील माहेर केंद्रात ४५ मातांनी या योजनेचा जानेवारी अखेर लाभ घेतला आहे. दरम्यान, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र वारभुवण व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दयानंद सूर्यवंशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली या योजनेचा दरमहा आढावा घेतला जात असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय बुरपल्ले यांनी दिली. आदिवासी गरोदर मातेस जननी शिशू सुरक्षा योजनेंतर्गत ७०० रुपये, बुडीत मजुरी म्हणून ८०० रुपये आणि नवसंजीवनीअंतर्गत ४०० रुपये असे एकूण १९०० रुपयांचा लाभ दिला जातो. तसेच, पाच दिवस जेवण, औषधोपचार, राहण्याची मोफत व्यवस्था असे या योजनेचे स्वरूप आहे. माहेर ही योजना सुरू होण्यापूर्वी दरवर्षी वाडा तालुक्यात सरासरी ७० ते ८० माता-बालमृत्यू होत होते, मात्र या योजनेमुळे हे प्रमाण २५ ते ३० पर्यंत आले आहे. २०१९-२० या वर्षांत २७ माता बालमृत्यू झाले असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय बुरपल्ले यांनी दिली. मुल-माहेराची पद्धत पारंपरिक रिवाजानुसार गर्भवतीचे दिवस पूर्ण होत आले की, आशा, अंगणवाडी सेविका यांच्या माध्यमातून महिलेची प्रसूतीची तारीख जवळ आली की, या योजनेची माहिती देऊन तिला माहेर केंद्रात आणले जाते. आपल्या कुटुंबातीलच एक सदस्या आहेत, असे समजून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या गरोदर मातांची काळजी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी घेत असतात. - डॉ. संजय भुरकुले, तालुका आरोग्य अधिकारी, वाडा.
