महिला आयोगातील अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीला पाच महिने पूर्ण झाले आहेत. मात्र, अजूनही राज्यातील किती महिलांनी तक्रारी केल्या, किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याच्या माहितीचे संकलनच झाले नाही. अध्यक्ष सुशीबेन शहा यांनी याबाबत विचारणा केली असता, तक्रारीचा आकडा कधी तीन हजार, तर कधी पाच हजार असल्याचे सांगितले गेले. त्यामुळे नक्की तक्रारी किती, याची माहिती ८ जुलैपर्यंत उपलब्ध होऊ शकेल, असे त्या म्हणाल्या. औरंगाबाद येथे मंगळवारी ६४ प्रकरणांची सुनावणी महिला आयोगाने घेतली. महिला आयोगाची नियुक्ती न झाल्याने मुख्यमंत्र्यांसह काँग्रेसवर टीका होत होती. नियुक्तीनंतरही आयोगातील अनेक पदे भरली गेली नाहीत. वरिष्ठ सल्लागार, लघुलेखक व शिपायाची पदेही भरली नाहीत. त्यामुळे जास्तीतजास्त महिलांपर्यंत आयोग व त्याचे कामकाज पोहोचावे, यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे सुशीबेन शहा म्हणाल्या.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रत्येक पक्षात महिलांची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी समिती नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले. तथापि, त्याची अंमलबजावणी कोणत्याही पक्षाने केली नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अशी समिती नेमण्याच्या हालचाली झाल्या. मात्र, अन्य पक्षात फारसे काही घडले नाही. राज्यात ३३१ कुटुंब सल्लागार केंद्रे आहेत. त्यांच्याशी जोडून घेऊन नवे काम उभे करता येईल, असेही त्या म्हणाल्या.मराठवाडय़ात जळीत पीडितांचे प्रमाण अधिकगेल्या काही दिवसांतील निरीक्षणावरून मराठवाडय़ात हुंडा व अन्य कारणांसाठी पत्नीस पेटवून देणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या आशा भिसे यांनी दिली. नुकतेच परळी येथे १०० रुपयांसाठी एका महिलेला पेटवून देण्याची आल्याचेही त्यांनी सांगितले. सकाळी नवऱ्याला सामान आणण्यासाठी १०० रुपये दिले होते. संध्याकाळी तो दारू पिऊन आला. नशेतच त्याने पत्नीला पेटविले. अशा अनेक घटना घडत आहेत. याकडे लक्ष द्यायला हवे, असेही त्या म्हणाल्या. शहरातील रिमांड होममधील महिलांना संगणकाचा अभ्यासक्रम शिकविला जावा, अशी सूचनाही आयोगाने केली.
