अशासकीय संस्थांचे मानधन वाढविण्याची शिफारसमहिलांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या पाश्र्वभूमीवर राज्यात महिला समुपदेशन केद्रांची संख्या अत्यल्प असल्याची बाब पुढे आली आहे. महिला समुपदेशन केंद्रांबाबत लोकलेखा समितीने चिंता व्यक्त केली असून या केंद्रांची संख्या वाढवावी तसेच त्यासाठी अशासकीय संस्थांच्या मानधनातही वाढ करावी, अशी शिफारस शासनाला केली आहे. ज्या महिलांना संसार करताना पती किंवा तिच्या सासरच्या माणसांकडून त्रास दिला जातो, पतीकडून मारहाण होते किंवा घरगुती भांडण होते, अशा पीडित महिलांना समुपदेशन करण्यासाठी या केंद्राचा उपयोग करण्यात येतो. सुरुवातीला महिला पोलीस ठाण्यात जाते. फौजदारी खटला न होता काही मार्ग काढता येईल काय यासाठी समुपदेशनाचा उपयोग केला जातो. राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीचा दहावा अहवाल विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आला. समुपदेशन केंद्रांसंदर्भात राज्य विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीने महिला व बालविकास खात्याच्या विभागीय सचिवांकडून सद्यस्थिती जाणून घेतली. सध्या चाळीस पोलीस ठाण्यांच्या आवारात समुपदेशन केंद्र स्थापन करण्यात आली असून जिल्हा पोलीस मुख्यालयातही समुपदेशन केंद्र सुरू आहेत. समुपदेशन केंद्रांसाठी अशासकीय संस्थांची (एनजीओ) मदत घेतली असून या संस्था पीडित महिलांना समुपदेशनाचे काम करतात. जागा भाडय़ाने घेऊन का होईना समुपदेशनाचा कार्यक्रम राबवावा, असे समितीने सुचविले. यात ३९ लाख रुपये खर्च झाले असून एका अशासकीय संस्थेस यासाठी आठ हजार रुपये मानधन दिले जाते. राज्यात एकूण चाळीस समुपदेशन केंद्र आहेत. या केंद्रांची संख्या वाढविण्यास शासनाने मंजुरी दिली असून ६४ नवीन समुपदेशन केंद्र होणार आहेत. समुपदेशन केल्यामुळे दोघांमध्ये समझोता झाल्याचे प्रमाण ९५ टक्के आहे. क्वचित प्रकरणांमध्ये फौजदारी प्रकरण किंवा ‘एफआयआर’ दाखल करावा लागतो, आदी विविध बाबी लक्षात घेत तसेच समुपदेशन केंद्रांची संख्या राज्यात अत्यल्प असल्याबद्दल लोकलेखा समितीने चिंता व्यक्त करतानाच काही शिफारशी केल्या आहेत. आठ हजार इतक्या कमी मानधनामध्ये हे काम करणे अशासकीय संस्थांना (एनजीओ) शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांचे मानधन पंधरा ते वीस हजार इतके केले पाहिजे. पोलीस ठाण्याच्या आवारात, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या कार्यालयाच्या आवारात समुपदेशन केंद्र सुरू आहेत. विविध समाजामध्ये वेगवेगळ्या अडचणी असतात. अल्पसंख्यकांच्या अडचणी वेगळ्या असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळ्या अशासकीय संस्था शोधल्या पाहिजेत, प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी समुपदेशन केंद्र सुरू व्हावे, राज्यात प्रत्येक जिल्ह्य़ाच्या ठिकाणी महिला सुधारगृहे आहेत, तेथील जागेचा वापर समुपदेशन केंद्रासाठी करावा, पोलीस उपायुक्त व सहायक पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयाच्या आवारात समुपदेशन केंद्र उघडावे, या केंद्रांची संख्या वाढावी तसेच मानधन वाढावे यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये आढावा घेऊन येणाऱ्या खर्चाची तरतूद अंदाजपत्रकात करावी, अशी शिफारस लोकलेखा समितीने महिला व बालविकास खात्याला केली आहे.
