वित्तीय कंपन्यांच्या दुष्टचक्रातील महिला बचतगट वित्तीय कंपन्यांच्या अवाजवी व्याजाच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या महिला बचत गटांचे प्रकरण उजेडात आल्यावर खळबळ उडाली असून जाग आलेल्या ग्रामविकास मंत्रालयाने बचतगटांचा अर्थपुरवठा वाढविण्याची व महिलांमध्ये जागृती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हे वृत्त लोकसत्तात प्रकाशित झाल्यावर पुरवठादार कंपन्यांच्या एजंटांनी महिलांना धमकाविण्याचा प्रयत्न केला. वित्तीय कंपन्यांनी वर्धेलगतच्या मांडवा व अन्यत्र महिला बचतगट स्थापन करून अवाजवी व्याजदराने केलेल्या वित्तपुरवठय़ाचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर खळबळ उडाली आहे. २४ ते ३० टक्के व्याजदराचे कर्ज फेडताना महिला वाममार्गाला लागत असल्याच्या स्थितीने ग्रामविकास मंत्रालयाची झोप उडविली. ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंढे यांनी बचतगटांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद) या यंत्रणेस याविषयी जाब विचारला. ‘उमेद’च्या कार्यकारी संचालक आर.विमला यांनी वर्धा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी नयना गुंडे यांच्याशी संवाद साधला. यानंतर गुंडे व अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद पवार यांच्यात तासभर बैठक झाली. मांडवा गावाला पवार यांनी दुपारी भेट दिली, तर गुंडे यांनी बचतगटांना वित्तपुरवठा करणाऱ्या वर्धा तालुक्यातील बंॅक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांनी बचतगटांची प्रलंबित कर्जप्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. कर्जपुरवठाची प्रकरणे निकाली काढण्याचे प्रमाण समाधानकारक नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी नोंदविल्याचे समजले. पवार यांनी मांडवा भेटीत उमेदशी संलग्न बचतगटातील महिलांशी संवाद साधला. वित्तीय कंपन्यांच्या तुलनेने ‘उमेद’च्या गटांना वित्तपुरवठा कमी होतो. तो वाढवावा. कंपन्यांचा तत्पर पुरवठा व गटप्रमुखांना मिळणारे विशेष प्रलोभन यामुळे महिला त्यांच्याकडे वळत असल्याचे मत महिलांनी व्यक्त केले. शासनाच्या उमेद योजनेतील महिलांचा सहभाग वाढावा व कंपन्यांतील संपर्क कमी व्हावा, यास अग्रक्रम देणार असल्याचे पवार म्हणाले. कंपन्यांचा जाच होणाऱ्या महिलांची त्यातून सुटका होण्यासाठी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ. या कंपन्यांची यादी आमच्या बचतगटामार्फ त सर्व गावांना देऊन सतर्क करण्याचा प्रयत्न होईल. बचतगटांचा वित्तपुरवठा वाढविण्याबाबत आठवडय़ात निर्णय घेऊ. महिलांना सतर्क करणारे उपक्रम राबविण्यात येतील, असे पवार यांनी सांगितले. दरम्यान, लेखिका व सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा सबाने यांनी संकटग्रस्त गावांना येत्या दोन दिवसात भेट देणार असल्याचे नमूद केले. हे सारे सून्न करणारे असून यावर वेळीच खबरदारी घेण्याची गरज त्यांनी बोलून दाखविली. या प्रकरणाबाबत माहिती न देण्याची धमकी गुरुवारी कंपन्यांच्या एजंटांनी काही गावात फि रून दिली. मात्र, या कंपन्यांमध्येही खळबळ उडाल्याचे यावेळी दिसून आले. वित्तीय कंपन्यांवर कारवाईची मागणी वित्तीय कंपन्यांकडून नागविल्या जाणाऱ्या ग्रामीण महिलांना संरक्षण देऊन कंपन्यांवर खाजगी सावकारी नियंत्रण कायद्याचा फोस आवळावा, अशी मागणी ज्येष्ठ शेतकरी नेते विजय जावंधिया, सरोजताई काशीकर, अविनाश काकडे आदींनी केली आहे. शेतकरी संघटनेच्या ज्येष्ठ नेत्या सरोज काशीकर म्हणाल्या की, कंपन्यांवर सावकारी नियंत्रण कायद्याने कारवाई व्हावी. काही महिन्यांपूर्वी माझ्याशी परिचित एक महिला पैसे मागण्यास आली होती. त्यानंतर तिने हफ्ते भरले. परत पैसे मागण्यास आल्यावर मी विचारणा करताच ती धाय मोकलून रडली. सर्व किस्सा सांगितला. तिच्यासह दहा महिलांनी व्याजापोटी अडीच लाख भरल्यावरही कंपन्यांचा ससेमिरा सुरूच होता. वसुली करणारच, असे निर्ढावलेपणाचे उत्तर एजंटने मला दिले. त्यावर त्या महिलेला व तिच्या वडिलांना विश्वासात घेऊन मी याप्रकरणी सरकारकडे जाब विचारण्याचा उपाय शोधला, पण ती महिला त्यासाठी तयार झाली नाही. विजय जावंधिया म्हणाले की, आता महिलांनाही सावकारीने वेढल्याने भविष्यातील चित्र भयावह दिसते. गरजू महिलांना जनधन खात्यामार्फत १० हजार रुपयाची मदत उपलब्ध करता येऊ शकेल. कारण, कसलाच सोपस्कार पार न पाडता मिळणाऱ्या पैशाचे आमिष त्यांना देशोधडीला लावत आहेत. किसान अधिकार अभियानाचे अविनाश काकडे म्हणाले की, ज्यांची कोणतीच पत नाही, ज्यांना बंॅका कर्ज देत नाही तेच लोक या मायक्रो फोयनान्सच्या जाळ्यात अडकतात. जिल्हा बंॅका, भूविकास बंकांचा आधार संपल्यामुळे गरीब महिला यांच्याकडे धावतात. सरकारने बंॅकांमार्फत किमान ५० हजार रुपयाचे कमी व्याजदरातील कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. कर्जाची सहज उपलब्धता बचत गटांच्या विकासाआड नाशिक : महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू झालेले बचत गटांचे जाळे शहर आणि ग्रामीण भागात पसरले तसे संबंधित महिला आर्थिक दृष्टय़ा सक्षम होण्यास सुरूवात झाली. बचत गटाच्या नावाखाली खासगी वित्त संस्थांकडून सहज उपलब्ध होणारे कर्ज त्यांच्या गृहकलहाचे व कर्जाच्या खाईत लोटण्याचे कारण ठरले आहे. काही ठिकाणी बचत गट प्रदर्शनात महिलांची पिळवणूक तसेच फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत आहेत. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) आणि विविध संस्था, संघटना तसेच महापालिका यांच्या सहकार्याने साडे तीन हजारहून अधिक बचत गट शहर परिसरात कार्यरत आहेत. शहर असो वा ग्रामीण अनेकदा गटातील महिलांचा सहभाग हा आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी राहिला आहे. गट स्थापन करतांना सुरूवातीस बचत, विशिष्ट कालावधी नंतर जमा झालेली बचत नाममात्र अशा २ टक्के दराने कर्ज म्हणून वापर अशी ही प्रक्रिया राहिल्याने महिलांना गटाच्या माध्यमातून सहज कर्ज उपलब्ध होते. सरकारी माध्यमातून राष्ट्रीयकृत बँकेत गटाचे खाते उघडण्याची प्रक्रिया तशी सोपी नाही. कागदपत्रांची पूर्तता, बँकेतील हेलपाटे यामुळे अनेकदा महिला खासगी वित्त संस्थेत खाते उघडण्यास प्राधान्य देतात. त्यासाठी त्यांना वित्त संस्थेच्या कार्यालयातही जाण्याची गरज पडत नाही किंवा गट स्थापन करण्याची गरज नसते. परिसरातील चार-पाच महिला एकत्र आल्या की, त्यांना खासगी वित्त संस्थेकडून गटाचे नाव देत दरमहा चार टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाते. त्यासाठी गटातील उर्वरीत महिलांना गृहित धरले जाते. यामुळे एखादा हप्ता चुकला तर उर्वरित महिला तिच्या मागे तगादा लावतात. यातून गृहस्वाथ्य बिघडून घरात कलहास सुरूवात होते. मग महिला हे कर्ज फेडण्यासाठी दुसऱ्या वित्तीय संस्थेचा आधार घेतात. तिथेही याच पध्दतीने फसवणूक होते. कर्जाचा गुंता वाढत असतांना अनेकींवर स्थलांतर तर काहींना बेघर होण्याची वेळ आली आहे. दुसरीकडे सणासुदीच्या काळात बचत गटांच्या प्रदर्शनात संयोजकांकडून त्यांची अडवणूक होते. रोजगाराचे अमिष दाखवत महिलांकडून दिवाळी फराळ किंवा उन्हाळी सामान तयार करून घेतांना आयोजक संस्था बाजारभावापेक्षा प्रति किलोने कमी भाव, एका किलोमागे पावशेर मोफत देणे, आयोजक गटाचे उत्पादनाचे लेबल लावणे असे बंधने टाकते. संबंधित संस्था केवळ त्यांना माल विकण्यास जागा उपलब्ध करून देणार. यामुळे महिलांना नाहक आर्थिक भरुदड सोसावा लागतो. बचत गटाविषयी उत्सुक असणाऱ्या महिलांना हेरत काही अपप्रवृत्तीची मंडळी तुमचा बचत गट सुरू करतो, विशिष्ट रक्कम खात्यात जमा करा, अंतर्गत कर्ज मिळेल असे स्वप्न दाखवत फसवणूक करत आहे.
