नव्या सरकारचा भाजप कार्यकर्त्यांना दणका ग्रामविकास विभागांतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या मंजूर कामांचे कार्यारंभ आदेश तत्काळ ऑनलाईन करावेत आणि ५ डिसेंबरनंतर कोणत्याही मंजूर कामाला कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, असे स्पष्ट आदेश ग्रामविकास विभागाने बजावले. निवडणुकीपूर्वी कार्यकर्त्यांसाठी मंजूर करण्यात आलेली कामे नव्या सरकारकडून रद्द करण्याचेच हे आदेश असल्याने गुरुवारी दिवसभर भाजप कार्यकर्त्यांनी जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून कार्यारंभ आदेश मिळवून ऑनलाईन करण्यासाठी गर्दी केली होती. या आदेशामुळे अनेकांनी मंजूर करुन घेतलेली कामे रद्द होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बीड जिल्ह्यत तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या गाव अंतर्गत मूलभूत सुविधा, पर्यटन, यात्रा स्थळ आणि तीर्थ क्षेत्रांच्या विकासाकरिता दोन ते पंचवीस कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना मोठय़ा प्रमाणावर निधी दिला. पाच वर्षांत जिल्ह्यमध्ये एक हजार कोटीपेक्षा जास्त निधी या कामांसाठी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. भाजपने सत्तेवर येताच दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या जाहीर निविदेची मर्यादा तीन लाखावर आणल्यानंतर गाव पातळीवरील कार्यकर्त्यांसाठी ग्रामविकास विभागाची २५-१५ ही एकच योजना आशेचा किरण होती. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जिल्ह्यत मोठय़ा प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला. दोन हजार लोकसंख्येच्या गावात एक ते पाच कोटी रुपयांपर्यंतची कामे मंजूर करण्यात आली होती. या निधीमधून थेट ग्रामपंचायत सरपंच आणि कार्यकर्त्यांनाच लाभ होता. निधी मंजूर झाल्यानंतर दोन्ही सार्वत्रिक निवडणुकांच्या आचारसंहितेच्या कचाटय़ात प्रशासकीय प्रक्रियेत कामे अडकली. बहुतांश गावात जाहीर निविदेत काम येऊ नये, यासाठी तीन लाख रुपयांच्या मर्यादेत कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. तर उर्वरित मोठी कामे निविदा प्रक्रियेत रखडली. निवडणुकीनंतर भाजपचे सरकार येणार असल्याच्या विश्वासाने कार्यकत्रेही नििश्चत होते. मात्र निकालानंतर राज्यस्तरावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर या सरकारने मागील सरकारच्या काही निर्णयांना स्थगिती देण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. ग्रामविकास विभागाने बुधवारी सायंकाळी एका आदेशाद्वारे लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या मंजूर कामांबाबत जिल्हा परिषदेने गुरुवारी सायंकाळपर्यंत मंजूर केलेले कार्यारंभ आदेश कामनिहाय ऑनलाईन करावेत आणि यापुढे कोणताही कार्यारंभ आदेश देऊ नये असे स्पष्ट आदेश बजावले. रात्री शासनाचा आदेश धडकताच गुरुवारी सकाळपासूनच जिल्हा परिषद बांधकाम विभागात कार्यकत्रे आणि पदाधिकाऱ्यांची गर्दी झाली. कामे रद्द होणार दिवसभर मिळालेले कार्यारंभ आदेश ऑनलाईन करणे आणि उर्वरित आदेश मिळवण्यासाठी धांदल उडाली. मात्र कार्यारंभ आदेशाची प्रक्रिया मोठी असल्याने मोठय़ा प्रमाणावर मंजूर झालेली कामे रद्द होणार असल्याचे जवळपास आता निश्चित आहे. सायंकाळी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे याबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे सत्तांतरानंतर तीन पक्षाच्या आघाडी सरकारने भाजपच्या कार्यकर्त्यांना पहिला दणका दिला आहे, असे मानले जात आहे.
