सरकारने कामगारांना हक्क, अधिकार व न्याय देण्याबाबत हात आखडता घेतल्यामुळे कामगार चळवळ जवळपास संपुष्टातच आल्यात जमा आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत सोलापुरातील एका कामगार अवलियाची न्यायाची लढाई मागील तब्बल ३० वर्षांपासून अखंडपणे सुरूच आहे. अगदी सेवेतून निवृत्त झाले तरी आपल्या हक्कासाठी सुरू असलेली त्यांची ही न्यायाची लढाई थक्क करणारी आहे. शिवप्रसाद रामजी गायकवाड या कामगाराने चालविलेल्या न्यायालयीन लढाईची ही अद्भूत कहाणी आहे. सोलापूर महापालिकेचे सेवानिवृत्त कामगार असलेले शिवप्रसाद गायकवाड यांनी स्वत:च्या न्याय्य हक्कासाठी आतापर्यंत केलेल्या न्यायालयीन संघर्षांमुळे तब्बल दोन हजार रोजंदारी कामगारांना सेवेत कायम होता आले खरे; परंतु तरीही पूर्ण न्याय न मिळता तो अर्धवट स्वरूपातच मिळाल्याने गायकवाड यांनी, आहे त्यात समाधान न मानता, पूर्ण न्याय मिळण्यासाठी आपला लढा चालूच ठेवला आहे. गायकवाड हे १९७८ साली सोलापूर महाापालिकेच्या उद्यान विभागात रोजंदारी कामगार म्हणून भरती झाले होते. रोजंदारीवर काम करताना दहा वर्षे उलटली तरी नोकरीत कायम होत नाही. स्वत:प्रमाणे इतर शेकडो रोजंदारी कामगारांचे हेच दुखणे होते. तेव्हा लौकिक अर्थाने शिक्षण नसले तरी आंबेडकरी विचारांचा वारसा पाठीशी घेत गायकवाड यांनी न्याय्य हक्कांसाठी संघर्ष सुरू केला. सुरुवातीला ‘सिटू’च्या मदतीने त्यांनी सर्वप्रथम १९८७ साली औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर औद्योगिक न्यायालयाने सेवेत पाच वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर रोजंदारी कामगाराला कायम कामगार म्हणून कायदेशीर लाभ मिळावेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. परंतु सोलापूर महापालिकेने त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. मग सुरू झाली ती प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई. खंडपीठ, खालचे न्यायालय, पुन्हा वरिष्ठ न्यायालयात स्थगिती असे अनेक टप्पे गायकवाड हे एकाकीपणे झुंजत राहिले. त्यांची ही संघर्षगाथा मनाला थक्क करणारी आहे. एक गरीब; परंतु जागरूक कामगार न्याय मिळण्यासाठी उच्च न्यायालयात कितीदा तरी हेलपाटे मारतो. प्रसंगी उपाशी राहून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसवरच झोपतो. वकिलाची फी देण्याठी कर्ज काढतो. हितचिंतक, मित्र व नातेवाईकांकडून हेटाळणी होते. परंतु न्यायासाठी त्यांनी संघर्ष सुरूच ठेवला. प्रारंभीच्या काळात ‘सिटू’चे नेते नरसय्या आडम मास्तर, कॉ. विजय चव्हाण, कॉ. रवींद्र मोकाशी आदींच्या मदतीने उच्च न्यायालयात बॅ. मोहन पुंगलिया, अ‍ॅड. सुहास इनामदार व अ‍ॅड. व्ही. आर. देशपांडे यांनी पुरेपूर साह्य़ केले. उच्च न्यायालयाने अखेर शिवप्रसाद गायकवाड यांच्या बाजूने न्यायाचे माप टाकले. परंतु तरीही त्याची अंमलबजावणी सोलापूर महापालिका करीत नाही म्हणून पुन्हा त्यांचा संघर्ष सुरूच राहिला. शेवटी गायकवाड यांच्यासह इतर सुमारे दोन हजार रोजंदारी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावा लागला. परंतु रोजंदारी कामगारांना सेवेत पाच वर्षे पूर्ण झाल्यापासून कायम सेवेचा लाभ न देता न्यायालयाच्या आदेशानंतर उशिरा प्रभावाने लाभ दिला. त्यामुळे कामगारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याने गायकवाड यांनी आपला न्यायालयीन संघर्ष सुरूच ठेवला आहे. सध्या गायकवाड हे नळदुर्ग येथे किल्ल्यात उद्यानाची देखरेख करण्याचे काम करत आहेत.
