News Flash

विदर्भातील प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाय काय?

औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख बॉयलरमधून हवेने मैलच्या मैल दूपर्यंत जाते.

संग्रहित छायाचित्र)

जागतिक बँकेच्या अहवालाने खळबळ

नागपूर : हवामानबदल आणि वाढत्या तापमानाच्या धोक्याची घंटा गेल्या काही वर्षांपासून वाजत आहे. मात्र, यावरील पर्याय शोधण्यात आणि ही धोक्याची घंटा दूर सारण्यात अद्याप कुणाला यश आलेले नाही. आता जागतिक बँकेने दक्षिण आशियाई देशातील आगामी २२ वर्षांचा आढावा घेऊन जो निष्कर्ष नोंदवला आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात आणि विशेषकरून विदर्भात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

भारताचे अर्थकारण हे शेतीवर अवलंबून आहे आणि हवामान बदलामुळे शेती संकटात येत असेल तर अर्थकारणावरही त्याचा परिणाम होईल. हवामान बदलामुळे शेतीवर होणारे परिणाम गेल्या काही वर्षांत विदर्भ अनुभवत आहे. मोसमी पावसावर भारतीय शेती अवलंबून आहे आणि आता मोसमी पाऊसही बेभरवश्याचा झाला आहे. अवृष्टी आणि अतिवृष्टी या दोन्ही गोष्टी नुकसानकारक असून शेतीवरच त्याचा अधिक परिणाम होतो. तापमान, हवामान बदलामुळे विषाणू आणि संसर्गाचा प्रादुर्भाव वेगाने होतो. विदर्भाच्या उष्णतेत वाढ करण्यात औष्णिक विद्युत केंद्राची भूमिका मोठी आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी होणारी वीजनिर्मिती विदर्भातून सुरू आहे. या औष्णिक विद्युत केंद्राच्या चिमण्यांमधून २४ तास राख आणि गरम हवा फेकते. कोकणाने असे प्रकल्प नाकारले आहेत. कारण गरम हवा आणि राखेमुळे समुद्राच्या पाण्यावर परिणाम होईल, मासे मरतील, शेवाळ नष्ट होईल हे त्यांना ठाऊक आहे. हे प्रकल्प विदर्भावर लादले गेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राच्या वीजनिर्मितीची जबाबदारी विदर्भावर टाकण्यात आली, पण त्यापासून होणारे धोके आणि त्या धोक्यांपासून संरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था करण्यात आली नाही. या प्रकल्पांमुळे प्रदूषण तर होणार होतेच, पण ते होऊ नये किंवा त्यापासून बचावासाठी पर्याय शोधले गेले नाहीत. आज चंद्रपूरसारखे शहर त्याचे सर्वाधिक दुष्परिणाम भोगत आहे. या शहरात दमा, श्वास, कर्करोग याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. पूर्व विदर्भात ही स्थिती गडद आहे. राज्याची उपराजधानी नागपूर हीदेखील या विळख्यातून सुटलेली नाही. एकेकाळी हिरवळीत अग्रेसर असणाऱ्या उपराजधानीत कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. कोणतेही कारण नसताना इतर शहरांच्या तुलनेत ते अधिक आहे. यामागील कारण कुणालाही कळलेले नाही, पण वीजकेंद्रातून होणाऱ्या प्रदूषणाची साखळी या शहरापर्यंत पोहोचली आहे. औष्णिक विद्युत केंद्रातील राख बॉयलरमधून हवेने मैलच्या मैल दूपर्यंत जाते. त्यात बारीक कणही जातात. ते झाडांच्या पानावर साचून राहतात. ते साचल्यानंतर सूर्यापासून नायट्रोजन बनण्याची प्रक्रिया बंद पडते आणि परिणामी पिकांची उत्पादकताही बंद होते. त्याला ‘फोओसिंथेसी’ असे म्हणतात. पाने आणि सूर्यकिरण यामध्ये धुळीचा कण येतो व त्याचा परिणाम शेतीवर होतो. विदर्भातील कोराडी महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र आणि चंद्रपूर येथील महाऔष्णिक विद्युत केंद्रालगतच्या गावातील शेतीवर हा परिणाम स्पष्टपणे जाणवतो.

विदर्भात शेती अधिक आहे. शेतीवर अवलंबून असणारे लोक अधिक आहे. भुसावळपासून खान्देश, मराठवाडा, औरंगाबाद, पुणे येथे औद्योगिकरण जास्त आणि शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. विदर्भात शेतीवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या ६० ते ६५ टक्के आहे. यामुळे हवामानबदलाबाबत गंभीर नसणे परवडणारे नाही.

धोरणबदल हवा : श्रीनिवास खांदेवाले

जेवढे पर्यावरणस्नेही असेल तेवढाच विकास आपण करावा. तो विकास समान वाटला जाईल हेदेखील पाहावे. जगभरात त्याला ‘इको
सोशॅलिझम’ असे म्हणतात. म्हणजेच ‘इकॉलॉजी’ पण आहे आणि ‘इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युशन सोशॅलिझम’ पण आहे. अशी पाश्र्वभूमी जागतिक बँकेच्या अहवालाची आहे. जोपर्यंत सरकारचे धोरण बदलणार नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणारा नाही. चंद्रपूरमध्ये औष्णिक केंद्र आणि प्रदूषण होतच राहणार आहे. विदर्भाच्या बाहेरील राजकारण्यांनी असे प्रकल्प नाकारायचे आणि विदभाने ते स्वीकारायचे व याला औद्योगिकरण समजायचे, असे सध्या सुरू आहे. त्यामुळे ‘आपले राज्य आपले धोरण’ असायला हवे, असे अर्थतज्ज्ञ श्रीनिवास खांदेवाले म्हणाले.

सरकारने गांभीर्य लक्षात घेणे गरजेचे : प्रा. योगेश दुधपचारे

आतापर्यंत आफ्रिकेतील देशांना रोगट हवामानाचे देश म्हणले जात होते. युगांडासारख्या ठिकाणी वर्षभर आजार पसरला असल्याने त्या लोकांची सरासरी आयुमर्यादा ३८ ते ४० पर्यंतची आहे. तर भारतात ती ७० इतकी आहे. एक टक्काही तापमान वाढले तरीही त्याचा परिणाम आरोग्य आणि शेतपिकांवर होतो. तापमान, आरोग्य आणि शेती या तिघांचा एकत्रित परिणाम लोकांच्या क्रयशक्तीवर होतो. या अहवालानंतर तरी सरकारने जागे व्हायला हवे आणि या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवे, असे प्रतिपादन हवामान अभ्यासक प्रा. योगेश दुधपचारे यांनी केले.

पचौरींच्या अहवालाशी सुसंगत

२००७ मध्ये नोबेल पुरस्कार मिळवणारे भारतातील पर्यावरणतज्ज्ञ राजेंद्र पचौरी यांनी २०४० सालपर्यंत सर्व हिमनद्या वितळतील आणि भारतातील ५० टक्के भूमी पडीक होईल, असे सांगितले होते. जागतिक बँकेच्या अहवालानंतर पचौरी यांच्या अहवालाची आठवण होत आहे. हवामान बदलाच्या सरकारी अहवालात तापमान वाढल्यास हिमनद्या वितळतील, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. गंगेच्या खोऱ्यात भारताची ५० टक्के लोकसंख्या निवास करत आहे आणि तिथल्या हिमनद्या वितळल्या तर त्यांना प्यायचे पाणीच मिळणार नाही, असेही त्यांनी या अभ्यासात म्हटले होते. पचौरी यांचा अहवाल आणि जागतिक बँकेचा अहवाल जवळजवळ मिळताजुळता आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 4, 2018 2:54 am

Web Title: world bank report on action plan to curb air pollution in vidarbha
Next Stories
1 शिवसेनेच्या बदनामीचा भाजपचा डाव
2 औरंगाबाद पोलिसांची प्रतीमा मलिन!
3 निवडणुकीत लक्ष्मीदर्शन, पैठणीवाटपाच्या प्रकारानंतर शिक्षकांचे विचारमंथन!
Just Now!
X