जागतिक आरोग्य संघटनेचा ७ एप्रिल हा वर्धापन दिवस. तो दरवर्षी ‘जागतिक आरोग्य दिन’ म्हणून साजरा होतो. या वर्षीचे त्याचे घोषवाक्य आहे ‘सार्वत्रिक आरोग्यछत्र’. समाजातील प्रत्येकाला आवश्यक ती उत्तम आरोग्य सेवा कुठलाही आर्थिक ताण न पडता मिळावी असा अर्थ या घोषवाक्यात अभिप्रेत आहे. या संदर्भात तयार करण्यात आलेल्या विविध भित्तिपत्रकांत जागतिक अहवालात नमूद केलेल्या आकडेवारीचा वापर त्यांनी केला आहे. उदाहरणार्थ- जगभरातील अध्र्या लोकांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचत नाही. १०० कोटींहून जास्त लोकांना असलेला उच्च रक्तदाबाचा विकार (औषधांअभावी) नियंत्रणात नाही. २० कोटींपेक्षा जास्त महिलांना कुटुंब नियोजनाची सुविधा उपलब्ध नाही. २० कोटींहून जास्त नवजात बालकांना मूलभूत लसीकरण मिळत नाही. औषधोपचारापायी १० कोटी लोकांची आर्थिक परिस्थिती हलाखीची झाली आहे. सार्वत्रिक आरोग्यछत्र योजनेअंतर्गत प्रत्येक देशाला २०३० सालापर्यंत सर्वासाठी उत्तम श्रेणीची मूलभूत आरोग्य सेवा, उत्तम दर्जाची औषधे आणि लसींची उपलब्धता आणि आर्थिक जोखीम संरक्षण ही तीन महत्त्वाची उद्दिष्टे साध्य करायची आहेत. तशी या योजनेची सुरुवात आपण बरीच आधी केली आहे. आपल्या देशात या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘आयुष्यमान भारत’अंतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य रक्षण योजनेत समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ५ लाख रुपयांच्या आरोग्य विमा योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. या विमा-कवचाद्वारे एका कुटुंबाची ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या रुग्णालयीन खर्चाची तरतूद केली आहे. याचा फायदा १० कोटी कुटुंबांना म्हणजे अंदाजे ५० कोटी लोकांना होईल. म्हणजे जवळजवळ ४० टक्के लोक. याबरोबरच ठिकठिकाणी नवीन सुसज्ज रुग्णालयांची उभारणीही होणार आहे. ही जगातील सर्वात मोठी शासन पुरस्कृत आरोग्य विमा योजना असणार आहे. पाच लाखांचा विमा फक्त रुग्णालयीन खर्चासाठीच राखीव आहे. म्हणजे जर रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये भरती करावे लागले, तरच विमा कामाचा; पण जर घरीच औषधपाणी करायचे असेल तर विम्याचा काहीही उपयोग नाही. थोडक्यात औषधपाण्यावर होणारा खर्च करावाच लागेल. आपला देश तरुणांचा देश आहे. ५० टक्के लोकसंख्या २५ वर्षांखाली आहे. १० वर्षांखालील मुलांची संख्या १९ टक्के आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शासकीय यंत्रणा, युनिसेफ, अनेक सेवाभावी संस्था कुपोषणाविरुद्ध कार्यरत आहेत आणि तरीही आज जगातील सर्वाधिक कुपोषित मुले आपल्या देशात आहेत. गेल्या दशकात नवजात बालकांचे आणि पाच वर्षांखालील बालकांच्या मृत्यूचे प्रमाण बरेच कमी झाले आहे; परंतु पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये ३७ टक्के कुपोषित आहेत. ३९ टक्के मुलांची उंची वयाच्या मानाने कमी आहे, तर २१ टक्के मुलांचे वजन उंचीच्या मानाने कमी आहे. आठ टक्के मुलांची अवस्था खूप बिकट आहे. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या मते जन्माच्या वेळी बाळाचे वजन जर २.५ किलोपेक्षा कमी असेल तर त्याच्या मृत्यूची शक्यता २० पटीने वाढते. आपल्या देशात १९ टक्के नवजात बालकांचे वजन २.५ किलोपेक्षा कमी असते. याचे कारण कुपोषित/अल्पवयीन माता. देशातील ५८ टक्के मुलांना पंडुरोग (हिमोग्लोबिनची कमतरता) आहे. प्रौढांमध्येसुद्धा कुपोषणाचे प्रमाण काळजी करण्यासारखेच आहे. येथे २० टक्के पुरुष आणि २३ टक्के स्त्रिया अन्नाच्या कमतरतेमुळे कुपोषित आहेत, तर २१ टक्के स्त्रिया आणि १९ टक्के पुरुष चुकीच्या आहारामुळे लठ्ठ आहेत.. म्हणजे कुपोषितच आहेत. मधुमेह, अतिरक्तदाब, हृदयविकार, कर्करोग आणि फुफ्फुसाचे विकार यांच्या वाढत्या प्रमाणाला थांबविणे अत्यावश्यक आहे. हे सगळे रोग तरुणपणातच शरीरात आरक्षण करून ठेवतात. काय करता येईल? काही दिवसांपूर्वी कुठे तरी एक गोष्ट वाचली होती. इटलीच्या व्हेनिस गावातील एका हॉटेलमध्ये लेखकाने एक वेगळाच प्रकार बघितला. त्याच्या शेजारच्या टेबलावर बसलेल्या माणसाने दोन कॉफीची ऑर्डर दिली आणि वेटरला ‘त्यातली एक भिंतीसाठी’ असे सांगितले. वेटरने कॉफीचा एक कप त्याच्या टेबलावर ठेवला आणि त्याला दोन कॉफीचे बिल दिले आणि शेजारच्या भिंतीवर एक चिठ्ठी चिकटवली. हॉटेलमध्ये आलेल्या इतर ग्राहकांपैकी काहींनी एक जादा कॉफीची ऑर्डर दिली आणि वेटरने प्रत्येक वेळी एक चिठ्ठी भिंतीवरती चिकटवली. काही दिवसांनी लेखक पुन्हा त्याच कॉफी शॉपमध्ये गेला, तेव्हा त्याने एका माणसाला कॉफी शॉपमध्ये प्रवेश करताना पाहिले. त्या फाटक्या माणसाने एक कॉफीची ऑर्डर दिली आणि ‘भिंतीवरची’ अशी पुष्टी जोडली. वेटरने अदबीने त्याला कॉफी आणून दिली. कॉफी पिऊन तो माणूस शांतपणे पैसे न देता निघून गेला. वेटरने भिंतीवरची एक चिठ्ठी कमी केली. ‘आहे रे’ गटाने ‘नाही रे’ गटासाठी राबवलेली अप्रतिम अशी ही योजना - ज्यात देणाऱ्याला शेखी मिरवता येत नाही आणि घेणाऱ्याला कमीपणाही घ्यावा लागत नाही. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वेटर दोन्ही गटांतल्या व्यक्तींना सारखीच वागणूक देतो. आपल्या देशाला भेडसावणाऱ्या कुपोषणाच्या समस्येवर शासनाच्या मदतीशिवाय आपल्याला काही करता येईल का? आपल्या देशातल्या सर्व हॉटेल्समध्ये अशी ‘भिंत’ असायला पाहिजे. खिशात पैसे नसलेल्या माणसाला तेथे मानाने जेवता यायला पाहिजे. त्याची कुणीही फुकटय़ा म्हणून हेटाळणी करायला नको. आपल्या देशबांधवांकडे पोटभर खायला पुरेसा पैसा नाही ही गोष्ट आपल्याला अस्वस्थ करणारी असावी. निराधार लहान मुलांना पोटाची खळगी भरण्याकरिता हात पसरावे लागू नयेत, हे आपण करू शकतो. सगळ्यांनी युद्धपातळीवर कुपोषणाविरुद्ध आघाडी उघडायला पाहिजे. सरकारीपेक्षा असरकारी काम व्हायला पाहिजे. शासनानेसुद्धा रुग्णालयांऐवजी खानावळी उघडायला पाहिजेत, जेथे कुठल्याही भुकेल्या व्यक्तीला जेवण मिळेल. आपल्या देशात असंख्य मंदिरे आहेत, तेथे दिवसभर जेवणरूपी प्रसाद उपलब्ध असावा. शाळेतील माध्यान्ह आहार योजना १५ ऑगस्ट १९९५ साली सुरू झाली, तरीही शाळेत सकाळच्या प्रार्थनेच्या वेळी घेरी येऊन पडणारी मुले प्रत्येक शाळेत आहेत. आजही २६ टक्के शाळकरी मुले उपाशी असतात. उपाशी पोटी शिकवलेल्या गोष्टींचे आकलन कमी होते. आमच्या देशाचा ‘जागतिक भूक निर्देशांक’ चांगला नाही. ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या नकाशावर आपल्या शेजारी देशाचा चीनचा हिरवागार नकाशा त्यांच्याकडे भुकेल्यांची संख्या खूप कमी आहे हे दर्शवितो तेव्हा माझ्या मनात चीनच्या प्रगतीचे हेच कारण असावे असा विचार सहज डोकावून जातो. मुलांना मिळणारा माध्यान्ह आहार स्वादिष्ट असावा म्हणजे सधन आणि निर्धन दोन्ही मुलांना तो आवडावा. सर्व आमदारांनी माध्यान्ह आहार स्वत: चाखून प्रमाणित करावा. मुलांच्या आहारावर होणारा खर्च भविष्य निर्वाह निधी समजावा. मुलांना आहार सकाळी मिळावा, कारण त्यांना तेव्हाच त्याची गरज असते. सार्वत्रिक आरोग्यछत्र योजनेत या अन्नछत्राचा समावेश असणे गरजेचे आहे, कारण हॉस्पिटल आणि औषधे आजारासाठी उपयोगाचे, आरोग्यासाठी नव्हे. त्यामुळे रोगप्रतिबंधाच्या कार्यक्रमाला उजवे माप मिळाले पाहिजे. त्याला आरोग्य संवर्धनाच्या कामात मानाचे स्थान मिळावे.
