News Flash

महिला बचत गट ना‘उमेद’

ग्रामीण भागांतील कामांचा वेग मंदावल्याचे चिंताजनक चित्र

(संग्रहित छायाचित्र)

प्रशांत देशमुख

बचतगटाच्या माध्यमातून राज्यातील ५० लाखांवर महिलांना रोजगार देण्यात यशस्वी ठरलेल्या ‘उमेद’ अभियानाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याने बचतगटांच्या कामाचा वेग मंदावल्याचे चिंताजनक चित्र पुढे येते.

ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे  बचतगट अभियान २००८मध्ये सुरू झाले. बचतगटाच्या कार्याचे माहेर घर ठरलेल्या वर्धा जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन प्रकल्प संचालिका यांनी २००९मध्ये बचतगट सक्षम करण्यासाठी संघटिका या पदाची निर्मिती केली. स्वयंसेवी संस्थांना गट बांधणीचे काम देण्याऐवजी हे काम गटातीलच सक्षम महिलेमार्फत सुरू झाले. सुवर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार म्हणून सुरू हा उपक्रम २०१३ मध्ये बदलत्या स्वरूपात उमेद या नावाने पुढे करण्यात आला. या अभियानात ग्रामदूत, पशुदूत, उद्योगदूत म्हणून महिलांना जबाबदाऱ्या मिळाल्या. त्यासोबत प्रभागसंघ व्यवस्थापक व अन्य पदे अस्तित्वात आली. बचतगटांना मार्गदर्शन करणे, गटबांधणी, कार्यशाळा आयोजन व तत्सम स्वरूपात काम करणाऱ्या या संसाधन व्यक्तींची संख्या राज्यात ५४ हजारांवर आहे. २०१६पर्यंत राज्यातील केवळ १५ जिल्ह््यांत हे अभियान टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात आले होते. नंतरच्या तीन वर्षांत संपूर्ण राज्यात अभियान विस्तारले. आता राज्यभरात ५ लाख १ हजार ३०८ गटाच्या माध्यमातून ५१ लाख ४९ हजार महिला अभियानाशी जुळले आहे. एकट्या वर्धा जिल्ह््यात दीड लाखावर महिला सक्रिय आहेत.

गतवर्षापासून या अभियानावर विविध प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. प्रभाग व्यवस्थापक व संघटिका यांचे कार्यक्षेत्र वाढले, मात्र मानधन वाढ झालेली नाही. बचतगटांचे जाळे निर्माण करण्यात मुख्य भूमिका असणाऱ्या या महिलांना पदोन्नती देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले. त्यासाठी २०१३ला परीक्षा घेण्यात आली. मात्र एकाच दिवसात सर्व संघटिकांचा राजीनामा घेऊन त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. अभियान कक्षातील अधिकारी आमची कामे स्वत:च्या नावावर दाखवून या महिलांना अभियानातून हद्दपार करीत असल्याचा घाट रचत आहे, असा आरोप या महिलांचा प्रश्न शासनदारी मांडणाऱ्या इंटक संघटनेच्या विदर्भ विभागीय अध्यक्ष अर्चना भोमले यांनी केला. काम सोडावे म्हणून अधिकारी मंडळीकडून दबाव आणला जातो. संघटिकाऐवजी प्रभाग व्यवस्थापक म्हणून तात्पुरती नियुक्ती मिळाली. ११ महिन्यांच्या करारनाम्यावर विविध जाचक अटी लागू करीत, मात्र मानधन तेवढेच ठेवत पिळवणूक सुरू असल्याचे श्रीमती भोमले यांनी स्पष्ट केले. या महिलांचे मानधन गत पाच वर्षांत दहा हजार ते अडीच हजार असे टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात आले. यामुळेच अभियानाचा गाशा गुंडाळण्याची भूमिका असल्याच्या चर्चेस जोर आला. मात्र हे उमेद अभियान २०२२पर्यंतच सुरू ठेवण्याचे प्रारंभीच स्पष्ट करण्यात आले होते, असे अभियानाशी निगडित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नमूद केले. बचतगट स्थापन करण्याचा उद्देश महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचा होता. त्यामुळे सुरुवातीपासून गट निर्मितीस प्रोत्साहन, कमी व्याजदराने कर्ज पुरवठा, मार्गदर्शन व व्यवस्थापनासाठी विविध पदांची निर्मिती, बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे व अन्य स्वरूपात शासनाचा सहभाग राहिला. गटाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती व ग्रामपातळीवर महिलांचे सक्षमीकरण असा शासनाने हेतू ठेवला. आता बचतगट उपक्रम विस्तारला असल्याने यातून हळूहळू बाहेर पडण्याची भूमिका शासनपातळीवर राहण्याची शक्यता मांडली जाते.

अनेक प्रश्न अनुत्तरित

दहा हजार बचतगटांपैकी अडीच हजार गट जरी सक्षम झाले तरी अभियान यशस्वी ठरल्याचे म्हणता येईल. याच यशस्वी गटाच्या माध्यमातून राज्यपातळीवर बचतगटाची बँक आकारास येण्याची शक्यताही व्यक्त होते. मात्र राज्यातील निम्म्या जिल्ह्याात चार वर्षांपूर्वीच सुरू झालेल्या बचतगट अभियानाने त्या जिल्ह्याात ध्येय साध्य केले, असे म्हणताच येणार नाही. राज्यातील सर्वच जिल्ह्याातील ग्रामीण भागातल्या महिला सक्षम झाल्याचा दावा शासन करते काय, असा सवाल अभियानाचे समर्थक करतात. वर्षभरापासून अभियान बंद होणार असल्याच्या चर्चेमुळे मात्र गटांना मार्गदर्शन करणारे मनुष्यबळ चिंतेत असल्याचे दिसून आले. या वर्षीच्या महिलादिन उपक्रमावरही त्याचे सावट पडले होते. अभियानाची मुदत वाढणार काय, निधी पुरवठ्यास मोलाचा वाटा असणाऱ्या केंद्र शासनाची भूमिका काय राहणार, अन्य पर्याय कोणता, असे प्रश्न सध्यातरी अनुत्तरित आहे.

बारा वर्षांपासून आर्थिक व मानसिक पिळवणूक सहन करीत बचतगटांच्या कामांना चालना देणाऱ्यांना शासन वाऱ्यावर सोडू शकत नाही, असे श्रीमती भोमले यांनी स्पष्ट करीत संघर्ष करण्याच्या निर्धार व्यक्त केला आहे. जिल्हा परिषदेचे प्रकल्प अधिकारी सत्यजीत बडे हे म्हणाले की, उमेद अभियान २०२२पर्यंत चालविण्याचे सुरुवातीलाच ठरले होते. ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व शासनाचे अवलंबित्व कमी करण्याचे धोरण राहिले. २०२२ नंतर या अभियानाबाबत काय निर्णय होईल ते या पातळीवर सांगता येणार नाही. सक्षम बचतगटांचे कार्य पुढेही चालू राहीलच.

प्रभाग व्यवस्थापक व संघटिका यांचे कार्यक्षेत्र वाढले, मात्र मानधन वाढ झालेली नाही. बचतगटांचे जाळे निर्माण करण्यात मुख्य भूमिका असणाऱ्या या महिलांना पदोन्नती देण्याचे आश्वासन शासनाने दिले. त्यासाठी २०१३ला परीक्षा घेण्यात आली. मात्र एकाच दिवसात सर्व संघटिकांचा राजीनामा घेऊन त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 12, 2021 12:32 am

Web Title: worrying picture of slowdown in women self help in rural areas abn 97
Next Stories
1 Corona Update : २४ तासांत राज्यात १४ हजार ३१७ नवे करोनाबाधित; ५७ मृत्यू!
2 Breaking : MPSC पूर्व परीक्षांबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची मोठी घोषणा!
3 MPSC : “अधिकाऱ्यांनी मला न विचारताच निर्णय घेतला”, आपल्याच खात्यावर वडेट्टीवारांची नाराजी!
Just Now!
X