पालघर जिल्ह्यातील १८ कोटींच्या कामांना स्थगिती पालघर : ग्रामविकास विभागाअंतर्गत लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या २५-१५ शीर्षकाखाली निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर झालेल्या कामांना सुरुवात करण्याचे आदेश देऊ नयेत, अशा सूचना देण्यात आल्याने जिल्ह्य़ातील सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये पालघर विभागातील १३ कोटी रुपयांच्या, तर जव्हार विभागातील साडेचार कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. गावपातळीवरील रस्त्यांची कामे तसेच समाजमंदिरे, सभागृह उभारण्याकरिता लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेल्या गाव विकास विभागाअंतर्गत मूलभूत सुविधा पर्यटन, यात्रास्थळे, तीर्थक्षेत्र विकासाकरिता ग्रामविकास विभागाकडून दोन ते पाच कोटी रुपयांच्या कामांना मोठय़ा प्रमाणात निधी दिला जात असे. मागील सरकारने जाहीर निविदेची मर्यादा तीन लाखांवर आणल्यामुळे गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ शीर्षक अंतर्गत कामांची लहान-लहान तुकडय़ांमध्ये वाटणी करून कोटय़वधी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. पालघर विभागात ग्रामविकासाच्या या शीर्षकांतर्गत २३१ कामांसाठी १४ कोटी ७३ लक्ष रुपये मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी ५ डिसेंबपर्यंत एक कोटी ८६ लाख रुपये किमतीच्या ६२ कामांना ऑनलाइन मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र ग्रामविकास विभागाने आदेश काढून निवडणुकीच्या तोंडावर मंजूर झालेल्या या कामांना कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत, असे सूचित केल्याने पालघर विभागातील १२ कोटी ८७ लाख रुपयांची १६९ कामे स्थगित राहिली आहेत. पालघर विभागात या कामांपैकी अधिकतर कामे पाच-सहा ठेकेदारांनी मिळविली होती आणि यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने अर्थपूर्ण प्रयत्न केले असल्याचे सांगण्यात येते. नवीन आदेशामुळे रखडलेल्या कामांपैकी अधिकतर कामे निविदा प्रक्रियेत अडकली असून कामे मिळविण्यासाठी झालेला खर्च कसा वसूल करावा, असा प्रश्न कार्यकर्ते व ठेकेदारांसमोर निर्माण झाला आहे. ग्रामविकास की ठेकेदार विकास? गावातील विविध कामांना लहान-लहान तुकडय़ांमध्ये फोडून लोकप्रतिनिधी यांचे शिफारसपत्र घेऊन स्थानिक राजकीय कार्यकर्ते व ठेकेदार हे संगनमताने ग्रामविकास विभागाकडून मंजुरी मिळवून घेत. त्याचप्रमाणे या कामांना तांत्रिक मंजुरी मिळून या कामांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे ही कामे हस्तांतरित केली जातात. या सर्व प्रक्रियेत २२ ते २५ टक्के खर्च होत असल्याने स्थगित झालेल्या कामांकरिता झालेल्या खर्चाचा भुर्दंड संबंधित ठेकेदारांच्या खिशाला पडणार आहे. पालघर विभागात ग्रामविकास विभागाच्या २५-१५ शीर्षकाअंतर्गत देण्यात आलेल्या सारे आदेश हे ऑनलाइन पद्धतीनेच दिले गेले आहेत. त्यामुळे त्या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यात आली होती. - विवेक बडे, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर मंजूर कामे आणि खर्च पालघर विभाग जव्हार विभाग कामांची संख्या कामांचा खर्च कोटींत) कामांची संख्या कामांचा खर्च (कोटींत) मंजूर कामे २३१ १४.७३ २७६ ८.७५ कामांना सुरुवात ६२ १.८६ १३९ ४.१७ स्थगित कामे १६९ १२.८७ १३७ ४.५८
