नितीन पखाले कधीकाळी जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर स्वच्छता अभियानात सातत्याने पुरस्कार मिळवून राज्यात शहर स्वच्छतेचे मापदंड घालून देणारे यवतमाळ शहर सध्या कचऱ्यामुळे घाण झाले आहे. नगर परिषद प्रशासन, कंत्राटदार आणि सफाई कामगारांच्या वादात शहरात सर्वत्र उकिरडे साचल्याने ऐन करोनाकाळात अस्वच्छता आणि दुर्गंधीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यवतमाळ शहरात २८ प्रभागांत ५६ नगरसेवक आहेत. प्रशासन आणि घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटदाराच्या वादात हे नगरसेवकही हतबल झाले आहेत. ही कचराकोंडी फुटावी यासाठी सत्ताधारी, विरोधी, अपक्ष सर्वच नगरसेवकांवर सामूहिक उपोषणाला बसण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. १४ व्या वित्त आयोगातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी यवतमाळ शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनासह नाले, रस्ते सफाई आदींसाठी आठ कोटी ४० लाख ६० हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. हे कंत्राट नोव्हेंबर २०१९ मध्ये पाच विविध कंत्राटदारांना देण्यात आले. त्यात नगर परिषदेच्या मालकीच्या ६२ घंटागाड्यांच्या देखभाल, दुरुस्ती व या वाहनांवरील चालक, मदतनीस यांच्या वेतनासह घरस्तरावर कचरा संकलनाचे एक कोटी १३ लाख रुपयांचे कंत्राट लातूर येथील जनआधार सेवाभावी संस्थेस देण्यात आले होते. शहरातील चार झोनमधील नाले, रस्तेसफाईचे कंत्राट अनुक्रमे युवक कल्याण नागरी सेवा सहकारी संस्था, अमरावती यांना एक कोटी १३ लाख रुपयांत तर झोन दोन, तीन व चारमधील कंत्राट यवतमाळातील एस.सी. सुराणा आणि तिवारी एंटरप्राइजेस यांना अंदाजे अडीच कोटींत देण्यात आले होते. कचरा संकलनाचे कंत्राट देण्यात लातूरच्या जनआधार सेवाभावी संस्थेने कचरा संकलनाबाबत प्रशासनाशी झालेल्या करारानुसार कोणत्याच अटी व शर्तींचे पहिल्या दिवसापासूनच पालन केले नसल्याचा आरोप होत आहे. गेल्या दीड वर्षापासून शहरातील सर्व प्रभागांत कचऱ्याचे ढीग साचून असतात. कंत्राटदार कधीतरी एखादे वेळेस हा कचरा उचलतो व कधी अधिकृत डंपिंग ग्राउंडवर तर कधी शहराबाहेर कोणत्याही वळणमार्गावर नेऊन टाकतो. नगर परिषदेने कंत्राटदारास वापरण्यासाठी दिलेली वाहने देखभाल, दुरुस्तीअभावी बंद पडली आहेत. या वाहनांवरील चालक, मदतनीसांना गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन न दिल्याने त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. नगर परिषदेकडून देयकच मंजूर झाले नाही तर खर्च कसा भागवावा, हा प्रश्न कंत्राटदार उपस्थित करीत आहे. वेतन मिळाल्याशिवाय कचरा उचलणार नाही म्हणून कामगार अडून आहेत. या वादात शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. या कचऱ्यामुळे शहरात सर्वत्र दुर्गंधी सुटली असून करोना संकटात आरोग्याचा प्रश्न बिकट झाला आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये या कंत्राटदाराचा कार्यकाळ संपूनही कोणत्याही निविदा न काढता व आदेशाशिवाय पुन्हा त्यालाच कचरा संकलनाची परवानगी मुख्याधिकाऱ्यांनी कशी दिली, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे, असे मत माजी नगराध्यक्ष बाळासाहेब चौधरी यांनी व्यक्त केले. बाळासाहेब चौधरी यांच्याच कार्यकाळात यवतमाळ नगर परिषदेने संत गाडगेबाबा नागरी स्वच्छता अभियानात राज्यस्तरावर स्वच्छतेचा पुरस्कार मिळवला होता. आता त्यांच्या पत्नी कांचन चौधरी या जनतेमधून निवडून आलेल्या नगराध्यक्ष असूनही शहरात कचराकोंडी झाल्याने नागरिकांमध्ये आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शहरातील कचराकोंडीस प्रशासन जबाबदार असल्याने त्यांनीच आता यावर तोडगा काढावा. या प्रश्नासंदर्भात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, नगरविकास मंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. त्याआधारे विभागीय आणि राज्यस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीने यवतमाळात येऊन चौकशी केली आहे. या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. कंत्राटदार काम करत नसताना मुख्याधिकारी त्याच्यावर कारवाई का करत नाही, हे कोडे आहे. शिवाय नगरसेवकही कंत्राटदाराची तक्रार करत नसल्याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. स्थानिक आमदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनीही या प्रश्नावर मौन बाळगल्याने यवतमाळ सध्या ‘कचराघर’ म्हणून प्रसिद्धीस येत आहे. - कांचन चौधरी, नगराध्यक्ष, यवतमाळ नगरसेवकाचा पुढाकार शहरात कचरा तुंबल्याने नागरिकांना श्वास घेतानाही काळजी घ्यावी लागत आहे. अनेक नगरसेवक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याऐवजी कचरा नगर परिषद इमारतीत, मुख्याधिकाऱ्यांच्या कक्षात आणून टाकण्यासारखे प्रकार करत आहेत. मात्र याबाबत नगर परिषद प्रशासन सुस्त असल्याने काँग्रेसचे नगरसेवक अनिल ऊर्फ बबलू देशमुख यांनी स्वत: ट्रॅक्टर लावून आणि समाजकार्य महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सोबत घेऊन शहरातील कचरा संकलनाचे काम दोन दिवसांपासून हाती घेतले आहे. नगरसेवक असल्याने शहर स्वच्छतेसाठी आपण नागरिकांना उत्तरदायी आहोत. आता नगर परिषद प्रशासनाकडून कार्यवाही होण्याची वाट पाहू शकत नसल्याने स्वत: जमेल तेवढा कचरा संकलन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बबलू देशमुख यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
