शिक्षण विभाग, महिला व बाल कल्याण विभाग आणि ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागाच्या गलथान कारभारामुळे रायगड जिल्हा परिषद बदनाम झाली आहे. पाणी पुरवठा योजनां मधील भ्रष्टाचार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यलयावर आलेली जप्ती, शिक्षकांच्या जिल्हा बदलीतील बोगस सही प्रखरण आणि आता खालापुर पोषण आहार प्रकरणात महिला व बाल कल्याण विभागातील अधिकारयांचा सहभाग अशा एकामागून एक बाहेर आलेल्या प्रकरणामुळे जिल्हा परिषदेची नाचक्की झाली आहे. एके काळी रायगड जिल्हा परिषदेचा कारभार आदर्श समजला जायचा. जिल्हा परिषदेनी घेतलेल्या निर्णयांची दखल राज्यसरकारला दखल घ्यावी लागत असे, अपंग पुनर्वसन कार्यक्रमात केलेल्या महत्व पुर्ण कामगिरीबद्दल रायगड जिल्हा परिषदेला राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. याशिवाय तंटामुक्त अभियान, ग्राम स्वच्छता अभियान, यशवंत पचायतराज अभियान या सारख्या योजनांसाठी जिल्हा परिषदेला अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले. आज मात्र जिल्हा परिषदचे नाव चुकीच्या कारणांसाठी चच्रेत आहे. अधिकारयांच्या कारभारामुळे जिल्हापरिषद बदनाम झाली आहे. गेल्या वर्षभरातील घडामोडीचा विचार केला तर, सुरवातीला तिनवीरा, उमटे धरणातील पाणी पुरवठा योजनांची प्रकरण गाजली. काम अपुर्ण असतांना ठेकेदाराला निधी वितरीत झाल्याचा आरोप केलला गेला. या दोन्ही योजनांमधील कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली. माध्यमांमधून बातम्या प्रसिध्द झाल्यावर दोन्ही पाणी पुरवठा योजनांमधील जलशुध्दीकरण प्रकल्पांची काम सुरु झाली. यानंतर जिल्हा परिषदेवरील जप्ती प्रकरण चांगलेच गाजले. अलिबाग येथील दत्ता खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टला नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. शिक्षण विभागाने याकडे वर्षभर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे शिक्षण संस्थेनी न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली. आणि न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारयांच्या कार्यालयावर जप्ती आदेश जारी केले. देय रक्कम भरल्याने जप्ती टळली असली तरी जिल्हा परिषदेची चांगलीच नामुष्की झाली. यानंतर खालापुर येथील पोषण आहार घोटाळ्याचे प्रकरण समोर आले. पंचायत समिती सभापतींनी धाड टाकून या प्रकरणाला वाचा फोडली. खालापुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. आणि महिला व बाल कल्याण विभागातील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला. एकात्मिक बाल विकास योजने आंतर्गत कमी वजनाची पाकीट आणि निकृष्ट पोषण आहार वितरीत झाल्याचे समोर आले. महिला बचत गटाच्या माध्यमातून तयार करण्यात येणारया या पाकींटामधील चाळीस टक्के पाकीट कमी वजनाची आढळून आली. सुरवातीला गुन्ह्याची व्याप्ती हि महिला बचत गटापुरतीच मर्यादीत असेल अशी चर्चा होती. मात्र पोलीस तपासात गुन्ह्याची व्याप्ती थेट जिल्हा परिषदेपर्यंत येऊन पोहोचली. शिक्षकांच्या आंतर जिल्हा बदल्यांमधील बोगस सह्यांचे एक प्रकरण आता समोर आले. सन २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेच्या २० शिक्षक व १ उपशिक्षिका असे २१जणांच्या आंतरजिल्हा बदल्याह करण्यात आल्या. या बदल्यासाठी तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या बनावट सह्या असलेली कागदपत्र वापरण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले. बदल्यासाठी ना हरकत दाखला व कार्यमुक्त प्रमाणपत्र हि बोगस असल्याचे उघडकीस आले. यानंतर अलिबाग पोलीस ठाण्यात शिक्षण अधिकारयांनी अज्ञातव्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल केला. पण गुन्हा दाखल केल्यानंतर तक्रारदार शिक्षण अधिकारी सुट्टीवर निघून गेले. आदिवासी मुलांच्या शिक्षणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे याच दरम्यान उघडकीस आले. अधिकारयांची हलगर्जीपणामुळे जिल्ह्यातील ३१ हजार आदिवासी विद्यार्थी हक्काच्या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. त्यासाठी आलेला निधीही जवळपास दोन वर्ष पडून होता. माध्यमांनी यावर आवाज उठवल्यावर निधी वितरणास सुरवात झाली. एकापाठोपाठ एक समोर आलेल्या या प्रकरणांमुळे रायगड जिल्हा परिषदेची चांगलीच बदनामी झाली. बहुतांश प्रकरणात अधिकारयांचा बेजबाबदारपणा समोर आला. हि सर्व प्रकरणे बाहेर येत असतांना सत्ताधारी पक्षासह विरोधकांनी सावध भुमिका घेतांना दिसून आले. हिच खरी दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
