मुंबई : राज्यातील जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समिती सभापती तसेच पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती पदासाठी पुढील काही महिन्यांत होणाऱ्या निवडणुका चार महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यामध्ये ३४ जिल्हा परिषदा असून त्याअंतर्गत ३५१ पंचायत समित्या कार्यरत आहेत. राज्यातील २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदांचे बहुतांशी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशेष समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाळ ऑगस्ट व सप्टेंबर २०१९ मध्ये संपत आहे. तर विधानसभेच्या निवडणुकाही सप्टेंबर- ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचारी पुढील चार महिने निवडणूकपूर्व आणि निवडणुकोत्तर कामात पूर्णपणे व्यग्र असणार आहेत. त्यामुळे नागरी व पोलीस प्रशासनावरील अवाजवी ताण कमी करण्यासाठी या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार? निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर्गत वाद टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभातींची निवडणूक चार महिने लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. राज्यात सन २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळीही तत्कालीन आघाडी सरकारने नगराध्यक्षांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र नगराध्यक्षांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा असल्याने निवडणुका पुढे ढकल्यास पुढील नगराध्यक्षावर अन्याय होईल अशी भूमिका न्यायालयाने घेतल्यावर सरकारला हा निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. त्यामुळे आताही या निर्णयास न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता असून तेथे हा निर्णय टिकण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
