मृत शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना अद्याप कोविड सानुग्रह सहाय्य नाही प्रशांत देशमुख वर्धा : कोविड कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू झालेल्या शिक्षकांच्या कुटुंबीयांना अद्याप सानुग्रह सहाय्य मिळाले नाही, तसेच आता दोन महिन्यांचे वेतन प्रलंबित असल्याने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. कोविड कर्तव्य काळात दोनशेवर शिक्षकांचा कोविडने मृत्यू झाला. मात्र त्यापैकी एकाही शिक्षकाच्या कुटुंबास अपेक्षित ५० लाख रुपयांचे सहाय्य मिळालेले नाही. आता एप्रिल व मे असे दोन महिन्याचे वेतन प्रलंबित असल्याने शालेय कर्तव्यासोबतच कोविडविषयक कार्य करणाऱ्या शिक्षकांनी शासनाला जाब विचारला आहे. आजच शासनाकडून मे महिन्याचे वेतन अनुदान वितरित झाल्याचे आदेश निघाले. मात्र राज्यातील अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, कोल्हापूर, सातारा, ठाणे, पालघर, नाशिक, नंदूरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड, परभणी व हिंगोली या १९ जिल्हा परिषदेत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन मंजूर झालेले नाही. धनादेश तयार करण्याची कार्यवाही ठप्पच आहे. शिवाय ज्या १५ जिल्हय़ात वेतन देयके मंजूर झाली आहेत, अशा जिल्हय़ात पंचायत समिती स्तरावर शिक्षकांच्या बँक खात्यात रक्कम जमा झालेल्या नसल्याचे धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तसेच नगरपालिकेत कार्यरत शिक्षकांना पालिकेने वीस टक्के रक्कम जमा न केल्याने या शिक्षकांनासुद्धा वेतन मिळालेले नाही. शासनाकडून १ तारखेला वेतन करण्याचे आदेश अनेक प्रसंगी निघाले आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शिक्षकांना वेतनाबाबत कधीच नियमितता दिसलेली नसल्याचा आरोप होतो. एक तारखेला वेतन होण्यासाठी शालांत प्रणाली सुरू झाली. मात्र त्यातही अडचणी असल्याचे शिक्षक संघटना सांगतात. वेतन अनुदान जिल्हा स्तरावर वितरित झाल्यानंतर शाईची प्रत प्राप्त झाली नसल्यास कोषागार कार्यालय देयके मंजूर करीत नसल्याचे म्हटल्या जाते. अशी प्रत तत्परतेने पाठवल्या जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. वेतन अनुदानासाठी अर्थसंकल्पातच तरतूद असते. तसेच चारमाही व आठमाही मागणी जिल्हास्तरावरून होत असते. असे असूनही दरमहा शासनाकडून मागणीपत्र बोलावण्याची व तोपर्यत अनुदान वितरित न करण्याची बाब चर्चेची ठरते. अन्य सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच संवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन ठरलेल्या एक तारखेस होत आहे. वेतन विलंबामुळे शिक्षक चांगलेच त्रस्त झाले आहे. बहुतांश शिक्षकांनी गृह व अन्य स्वरूपाची कर्ज काढलेली असतात. वेतन न झाल्यास कर्ज व्यवहाराचा फ टका शिक्षकांना बसण्याची बाब नवी नाही. राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे प्रदेश सरचिटणीस विजय कोंबे हे म्हणाले की, वेतनाबाबत शासन स्तरावरून होत असलेली अनियमितता, विलंब अनाकलनीय असून त्याचा शिक्षकांना बसणारा फ टका विचारात घेतल्या जात नाही. वेतनास होणारा विलंब टाळण्यासाठी तसेच निर्धारित तारखेला वेतन जमा होण्यासाठी सर्व स्तरावरील यंत्रणांना आवश्यक ते निर्देश देण्याबाबत शिक्षण संचालकांशी पत्रव्यवहार सुरू आहे.
