भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणामुळे राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यामागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. खडसे यांच्या जावयाला ईडीकडून करण्यात आलेली असून, सध्या त्यांची चौकशी केली जात आहे. ईडीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीची चर्चा सुरू असतानाच राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवणारी माहिती समोर आली आहे. भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणात खडसे यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने न्या. झोटिंग समिती नियुक्त केली होती. या समितीने आपला गोपनीय अहवालही सरकारकडे सुपूर्द केला होता. मात्र, हा अहवाला मंत्रालयातून गहाळ झाल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या अहवालाची मागणी केल्यानंतर हा प्रकार समोर आला आहे. राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील जमीन खरेदी प्रकरणात झालेल्या आरोपांची चौकशी करणाऱ्या न्या. झोटिंग समितीने ३० जून २०१७ रोजी गोपनीय अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. भोसरी एमआयडीसीतील जमीन खरेदी प्रकरणात आरोप झाल्यानंतर एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २३ जून २०१६ रोजी न्या. झोटिंग यांच्या नेतृत्वाखाली एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीचे कामकाज ३ मे २०१७ पर्यंत चाललं. त्यानंतर ३० जून रोजी समितीने सरकारला गोपनीय अहवाल सादर केला होता. हेही वाचा- “एकनाथ खडसेंच्या सीडीची वाट पाहतोय”; ईडी कारवाईवरुन राज ठाकरेंची खोचक प्रतिक्रिया भोसरी जमीन खरेदी प्रकरणातील झोटिंग समितीचा अहवाल महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी झोटिंग समितीने सादर केलेल्या गोपनीय अहवाल मागवला होता. त्यानंतर अहवाल गहाळ झाला असल्याचं समोर आलं. या अहवाल गहाळ झाल्याच्या प्रकरणावरून भाजपाने सरकारवर टीका केली आहे. अहवाल गहाळ होण्यामागे सरकारचं असल्याचा आरोप भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. काय आहे प्रकरण? एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी भोसरी एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. ५२/२ अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून ३.७५ कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या व त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत. या सर्व व्यवहारात सुमारे ६१ कोटी रुपयांच्या महसुलाचं नुकसान झाल्याचं सकृतदर्शनी दिसून येत आहे. हा मोठा गैरव्यवहार असल्याचा ‘ईडी’ला संशय आहे.
