जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील मुलांच्या गणवेशासाठी सुमारे ७ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला असला तरी यंदापासून जि.प.ने गाजावाजा करत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आलेली ‘ड्रेसकोड’ची योजना मात्र बारगळल्यात जमा आहे. गणवेशासाठी निधी उपलब्ध झाला असला तरी प्रत्यक्षात गणवेश विद्यार्थ्यांना ऑगस्टमध्येच उपलब्ध होण्याची शक्यता शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध केला जावा, अशी महाराष्ट्र शैक्षणिक विकास परिषदेने सूचना केली असली तरी प्रत्यक्षात सर्व शिक्षा अभियानामधून त्यासाठी निधी उपलब्ध झालेला नव्हता. सर्व शिक्षासाठी यंदा जिल्हय़ाचा सुमारे २०३ कोटी रुपयांचा आराखडा परिषदेकडे पाठवण्यात आलेला आहे. हा आराखडा प्रत्यक्षात मंजूर झालेला नसला तरी त्यातील गणवेशासाठी सुमारे ७ कोटी रुपयांचा निधी तसेच शालेय स्वच्छतागृहांसाठी सुमारे ३३ लाख रुपयांचा निधी प्राथमिक शिक्षण विभागाला उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. गणवेशाचा निधी गावपातळीवरील शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करण्यात आलेले आहेत. महिन्यापूर्वी जि.प.च्या शिक्षण समितीच्या सभेत खासगी शाळांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठी प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांना ड्रेसकोड लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी गणवेश, त्याची रंगसंगती निश्चिती सभेतच करण्यात आली. प्रत्यक्षात राज्य सरकारने गणवेशाचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला दिलेले आहेत. तालुका पातळीवरील गटशिक्षणाधिकारी तसेच केंद्रप्रमुखांनी शाळा समित्यांना या ड्रेसकोडबाबत सूचना देण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र शिक्षण समितीने निश्चित केलेला गणवेश गावपातळीवर उपलब्ध झालेले नाहीत. शिवाय शाळा सुरू झाल्यावर निधी उपलब्ध झालेला आहे, त्यामुळे गेल्या वर्षीचाच गणवेश घालून मुले शाळेत दाखल झाली. पूर्वी जिल्हा पातळीवरून कापड खरेदी करून त्याची प्रयोगशाळेमार्फत दर्जाची तपासणी होऊन ते शाळांना उपलब्ध केले जाई. त्यानंतर शिलाईची रक्कम दिली जात होती. आता हे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीकडेच देण्यात आले आहेत. सरपंच, मुख्याध्यापकच कापड खरेदी करून, शिलाईची निविदा मागवून विद्यार्थ्यांना गणवेश देतात.
