18 October 2019

News Flash

‘विमानतळ होतेय’ची २० वर्षे पूर्ण  

१९९७ साली शिवसेना- भाजप युतीच्या सरकारने नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली.

|| विकास महाडिक

रखडपट्टीमुळे महामुंबईच्या विकासाला खीळ:– १९९७ साली शिवसेना- भाजप युतीच्या सरकारने नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. ‘विमानतळ होतेय’असा सूर दरवळेच्या निवडणुकांमध्ये लावण्यात आला. २०१४मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतही आंतरराष्ट्रीय विमानतळ  येत्या काही वर्षांत अस्तित्वात येईल, असे सांगण्यात आले होते. आता २०१९ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्येही हा मुद्दा गाजेल, पण गेली वर्षे सरली त्याचे काय, असा  सवाल सर्वच स्तरातून केला जात आहे.

मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वाढलेल्या विमानांची आणि प्रवाशांची पाहता मुंबईजवळ दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची आवश्यकता २० वर्षांपूर्वी जाणवू लागली, मात्र वेळोवेळी लांबणीवर पडलेला हा प्रकल्प महामुंबईच्या विकासालाही खीळ घालणारा ठरला आहे. जुलै १९९७ मध्ये याच शिवसेना भाजप युतीच्या काळात नवी मुंबईत दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली गेली. त्यापूर्वी रेवस मांडवा येथे राष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव समोर ठेवला गेला होता. त्यानंतर गेली वीस बावीस वर्षे हा विमानतळ प्रकल्प या ना त्या कारणाने पुढे ढकलला गेला आहे. विमानतळाचा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आल्यानंतर पर्यावरण तसेच नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या परवानग्यांसाठी तब्बल चौदा वर्षांच्या कालावधी लागला. नोव्हेंबर २०१२ रोजी या विमानतळाच्या कामाला पहिली पर्यावरण विषयक परवानगी मिळाली. त्यानंतर प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन हा मोठा अडथळा पार पाडल्यानंतर दीड वर्षांपूर्वी या प्रकल्पाच्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. या प्रकल्पासाठी दोन हजार हेक्टर जमिन लागणार असून एक हजार हेक्टर जमिनीवर प्रत्यक्षात रणवे उभा राहणार आहे मात्र यासाठी सिडकोला तेरा गावांचे स्थलांतर करुन त्यांच्या जमिनी संपादीत कराव्या लागलेल्या आहेत. या विमानतळाच्या परिघातात येणाऱ्या २७२ गावांची ६०० हेक्टर जमिन राज्य शासनाने नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र (नैना) म्हणून घोषित केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात होणारा विकास सिडको ठरविणार असून प्रत्येक बांधकामाची परवानगी यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या नैना प्राधिकरणाकडून घ्यावी लागणार आहे. गेल्या सहा वर्षांत या प्राधिकरणाने बोटावर मोजण्या इतक्याच बांधकाम परवानग्या दिलेल्या आहेत. सिडकोने या क्षेत्रातील विकासाचे सहा टप्पे तयार केले असून चार विकास टप्यांचा आराखडा तयार केला आहे. याच ठिकाणी नेमका बराच उशिर झाला आहे. या क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास व्हावा यासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून जबाबदारी आहे. परंतु याबाबत आजवर स्वप्न दाखविली .

ल्ल २७२गावातील शेतकरी जमिन देण्यास तयार नाहीत. या ठिकाणी सिडको थेट जमीन संपादन करू शकणार नाही. त्यासाठी सिडकोने स्वेच्छा जमीन अधिग्रहण अधिकार दिले आहेत. म्हणजे गावातील पाच दहा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सिडकोला दहा एकरहून अधिक जमीन देऊन त्या बदल्यात पावणे दोन वाढीव चटई निर्देशांक घेऊन विकास करण्याची ही योजना आहे. सिडको त्या जमिनीतील केवळ ४० टक्के जमिन विकून झालेला खर्च काढणार आहे.

ल्ल या योजनेत आजूबाजूच्या बडय़ा विकासकांनी हात धुवून घेतले आहेत. कारण हा प्रकल्प येण्या पूर्वीच येथील काही विकासकांनी या जमिनी विकत घेऊन ठेवल्या आहेत. दहा एकर जमिनी असलेला या परिसरात शेतकरी विरळाच आहे. त्यामुळे विकासकांसाठी सिडकोने राबवलेल्या या योजनेत शेतकऱ्यांचा फायदा होत नाही. विमानतळ प्रकल्पाला या ना त्या कारणाने खो बसला आहे. पुढील वर्षी मार्चमध्ये पहिले उड्डाण होणारा हा विमानतळ आता एक दुसऱ्या टेकडीची उंची कमी करण्यावरुन एक वर्षे लांबणीवर पडला आहे. या विमानतळाच्या आवईने केवळ जमिनीचे भाव वधारले.

ल्ल पायभूत सुविधांच्या नावाने आजही बोंबाबोंब आहे. सिडकोने विकास आराखडा जाहीर न केल्याने दररोज गावाशेजारी अनधिकृत बांधकामे उभी राहात आहेत. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांना खूश केल्यानंतर या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होत नाही. पिण्याच्या पाण्याची सोय सिडको अद्याप केलेली नाही. त्यामुळे पनवेल मध्ये ऐन उन्हाळ्यात पाण्यावर आणीबाणी तयार होत आहे. या गावांना जोडणारे अंर्तगत व मुख्य रस्त्याच्या नावाने शिमगा करावा तेवढा कमी आहे. सात हजार कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प थेट पंधरा हजार कोटी रुपयांच्या घरात गेलेला आहे. प्रकल्प लांबणीवर पडल्याने आजूबाजूच्या तीनशे गावे व सहा शहरांचा विकासावर परिणाम झाला आहे. विमानतळ होणार या अपेक्षाने अनेक नागरीकांनी येथे घरे घेतली खरी पण विमानतळाच्या प्रतिक्षेत त्यांची एक पिढी संपत आली आहे. विमानतळ क्षेत्रात आठ आमदार येतात. हा प्रकल्प देशाचा असल्याने या आमदारांनी कधी सरकारला साकडे घातल्याचे दिसून आले नाही.

 

(कळते समजते)………

दादांसोबत ताईंचा फोटो नाही

नवी मुंबईच्या राजकीय पटलावर सर्वकालीन राजकीय वैर म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या मंदा म्हात्रे आणि गणेश नाईक एकाच पक्षातून निवडणुकीत नशीब आजमावत आहेत. ताई जिथे गेल्या मागून दादा येतात असा इतिहास असल्याचे बोलले जाते. एकाच पक्षात होते आणि सध्या अन्य एका पक्षात आले तरी दोघांची तोंड विरुद्ध दिशेलाच आहेत.  विशेष म्हणजे दोघांनाही प्रतिस्पर्धी तगडा नसल्याचे बोलले जात असल्याने  मताधिक्य कोण अधिक घेतो याची चढाओढ असून त्यावर नवी मुंबईवर वजन कोणाचे हे ठरणार आहे.  दादा ताई या दोन गटात ज्याची सरशी तो पुढे असे समीकरण झाले आहे. त्यांच्या राजकीय वैराचे प्रतिबिंब त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या फेसबुक पेजवर दिसत असून ताईचे कार्यकर्ते दादांचा फोटो नाव टाकत नाहीत आणि दादांच्या समर्थकही ताईचा फोटो टाकत नाहीत, अशीही चर्चा आहे.  त्यामुळे ऐरोलीत असलेले ताईंचे समर्थक दादांना किती पाठिंबा देतात तर बेलापूर मध्ये असलेले दादांचे समर्थक ताईंना किती मदत करतात त्यावर मतांधक्य अवलंबून आहे. दोघांनीही शिवसेनेपेक्षा स्वत:च्याच पक्षातील लोकांची भीतीच जास्त.

बाळासाहेब ठाकरेंचा विसर

नालासोपारा मतदारसंघातून शिवसेनेने माजी पोलीस अधिकारी असलेल्या प्रदीप शर्मा यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेनेने अमराठी उमेदवार दिल्याने आधीच स्थानिक शिवसैनिकांत नाराजी होती. आता त्यात भर पडली आहे ती प्रचार फलकांची. शर्मा यांचा प्रचार करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या फलकांवर केवळ अमित शहा यांचे छायाचित्र आहे. शिवसेनेने बाळासाहेब ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांची छायाचित्रे गायब करून केवळ अमित शहा यांचेच छायाचित्र लावल्याने शिवसैनिकांची अस्वस्थता वाढली आहे. बाहेरचे आलेले बाळासाहेबांना विसरले असा सूर यानिमित्ताने दिसून येत आहे. कुठलाही शिवसैनिक श्रद्धास्थान असलेल्या बाळासाहेबांचे छायाचित्र लावतोच, परंतु आता अमित शहा यांच्या नावाने मते मागायची वेळ आली हे दुर्दैवी असल्याचे ज्येष्ठ शिवसैनिक सांगत आहेत.

First Published on October 10, 2019 1:23 am

Web Title: airport bjp shivsena government akp 94