सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या जलसिंचन घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) सोमवारी याप्रकरणी उघड चौकशीची नऊ प्रकरणे बंद करण्यास मंजुरी दिली. ही सर्व प्रकरणे नवनिर्वाचित उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संबंधित नसल्याचा दावा ‘एसीबी’ने केला असला तरी अजित पवार यांना दिलासा देण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसने केला. भाजपा नेते एकनाथ खडसे यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना हा निर्णय जाणीवपूर्वक घेतला गेलेला नसून योगायोग असल्याचं म्हटलं आहे. जळगावमधील एका कार्यक्रमात खडसे बोलत होते. यावेळी एकनाथ खडसे यांनी पुन्हा एकदा आपल्या मनातील खंत बोलून दाखवली. "आपल्याला हजारो लोकांचे फोन आले. हजारो लोक भेटून गेले. अनेकांनी आपल्याला नाथाभाऊ तुम्ही आज राजकारणात असता तर युती तुटली नसती. महाराष्ट्रात हे चित्र नसतं. सध्या जे संकट आलं आहे तेदेखील आलं नसतं. समाजाला एक वेगळी दिशा मिळाली असती असं सांगतात," अशी माहिती एकनाथ खडसे यांनी दिली आहे. अजित पवार यांचा संबंध नसल्याचा ‘एसीबी’चा दावा अजित पवार यांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी पाठिंबा देणे आणि त्यानंतर ही प्रकरणे बंद करण्याचे पत्र एसीबीने जारी करणे हा निव्वळ योगायोग असल्याचा दावाही करण्यात येत आहे. यासंदर्भात दाखल असलेल्या २४ गुन्ह्य़ांप्रकरणी चौकशी सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असले तरी या प्रकरणांमध्ये अजित पवार यांचा संबंध अद्याप तरी दाखविण्यात आलेला नाही. नागपूर खंडपीठापुढे ‘एसीबी’ने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सिंचन घोटाळ्याशी अजित पवार यांचा संबंध असल्याचे म्हटले आहे. मात्र अद्याप गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात आलेली नाही. आता पवार हे भाजपसोबत आल्याने भविष्यात त्यांच्याविरुद्ध सिंचन घोटाळ्यात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे बोलले जाते. एसीबीचे अतिरिक्त महासंचालक बिपिनकुमार सिंग यांनी ही नऊ प्रकरणांची नस्ती बंद करण्याचे पत्र अमरावती विभागाच्या अधीक्षकांना पाठविले आहे. मात्र अशा रीतीने पहिल्यांदाच उघड चौकशी बंद करण्यात आलेली नाही. याआधीही ४५ प्रकरणे बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यात नवीन काही नाही, असा दावा ‘एसीबी’ने केला असला, तरी अजित पवार यांची उपमुख्यमंत्री नियुक्ती झाल्यानंतरच हे पत्र सिंग यांनी पाठविल्यामुळे तर्कवितर्काना उधाण आले. मात्र या पत्रात ही प्रकरणे पुन्हा खुली केली जाऊ शकतील, असेही नमूद आहे. या प्रकरणी ‘एसीबी’ने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकानुसार, या नऊ प्रकरणांचा अजित पवार यांच्याशी काहीही संबध नाही. विदर्भ जलसिंचन विकास मंडळाशी संबंधित ४५ प्रकल्पांतील २६५४ निविदांची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे. आतापर्यंत २१२ निविदांप्रकरणी खुली चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. यापैकी २४ प्रकरणांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या २४ पैकी पाच प्रकरणांत आरोपपत्रही दाखल करण्यात आले आहे. फौजदारी गुन्हा न आढळल्याने ४५ निविदा प्रकरणांतील खुली चौकशी बंद करण्यात आली आहे. २८ प्रकरणांत दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध खातेनिहाय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही नऊ प्रकरणे बंद करण्याबाबत तीन ते सहा महिन्यांपूर्वी अमरावती विभागाच्या अधीक्षकांकडून नस्ती सादर झाल्या होत्या. या नऊ प्रकरणांमध्ये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याइतपत पुरावा आढळला नसल्यामुळे ती बंद करण्यात यावीत, अशी शिफारस अधीक्षकांनी केली होती. विदर्भ जलसिंचन मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष अजित पवार यांचा या प्रकरणाशी संबंध नाही. २४ गुन्ह्य़ांचा तपास सुरू आहे. याशिवाय निविदांप्रकरणी दाखल असलेल्या खुल्या चौकश्या सुरू आहेत, असेही त्यात म्हटले आहे.
