मुख्य निवडणूक आयुक्तांची ठाम भूमिका; निवडणूक तारखा दिल्लीत जाहीर करणार मुंबई : मतपत्रिका आता इतिहासजमा झाल्या आहेत, आगामी विधानसभा निवडणुका मतदानयंत्रांवरच (ईव्हीएमवर) घेतल्या जातील, अशी ठाम भूमिका मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी मांडली. कोणत्याही परिस्थितीत मतदानयंत्रांमध्ये फेरफार करत येत नाही, असा दावा करीत, मतपत्रिकांवर निवडणुका घेण्याची विरोधी पक्षांची मागणी त्यांनी सपशेल फेटाळून लावली. दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित केल्या जातील, असे सांगून त्यांनी निवडणुका कधी जाहीर होणार, याबाबतची उत्सुकता कायम ठेवली. दिवाळीचा सण, शाळांच्या सुट्टय़ा, परीक्षा तसेच एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी पोलीस दल स्थलांतरित करणे, या सर्व गोष्टीचा विचार करून निवडणुकीच्या तारखा जाहीर केल्या जातील, असे त्यांनी सांगितले. मुख्य निवडणूक आयुक्त अरोरा, तसेच आयुक्त अशोक लवासा, सुशीलचंद्र यांच्याबरोबरच निवडणूक आयोगाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी दोन दिवस मुंबईत तळ ठोकून आहेत. सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर बुधवारी सकाळपासून विविध राजकीय पक्ष, सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबईचे पोलीस आयुक्त, राज्याचे गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव आणि शेवटी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याबरोबर बैठका झाल्याचे अरोरा यांनी सांगितले. त्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत, विविध राजकीय पक्षांनी निवडणुकीच्या संदर्भात केलेल्या मागण्या, निवडणूक यंत्रणेची तयारी याबाबतची माहिती देण्यात आली. या वेळी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सांगली, कोल्हापूर, सातारा व अन्य काही जिल्ह्य़ांमध्ये पुरामुळे लोकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य यंत्रणेमार्फत पूरग्रस्तांसाठी मदतकार्य सुरू आहे, आचारसंहितेची त्याला बाधा येणार नाही. मात्र खास अशी काही मदत करायची असेल, तर त्याची किती गरज आहे, ते तपासून त्याबाबत विचार केला जाईल, असे अरोरा यांनी सांगितले. बोगस मतदारांबाबत चौकशी : राजकीय पक्षांनी काही सूचना केल्या. दिवाळीनंतर मतदानाची मागणी काही पक्षांनी केली.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रे तळमजल्यावर असावीत, अशी मागणी केली. त्याची आयोगाने दखल घेतली असून, ५,३०० मतदान केंद्रे तळमजल्यावर हलविण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने ४४ लाख ६१ हजार बोगस मतदारांची नोंद असल्याची तक्रार केली. मतदार नोंदणी ही कायम चालणारी प्रक्रिया आहे, बोगस मतदारांबाबतच्या तक्रारीची चौकशी केली जाईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी सांगितले. खर्चाची मर्यादा २८ लाख रुपयेच : राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेने निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेत वाढ करावी, अशी मागणी केली होती. मात्र कोणत्याही पक्षाचे नाव न घेता, त्यांनी ती मागणी फेटाळून लावली. सध्या विधानसभा निवडणुकीसाठी एका उमेदवाराकरिता २८ लाख रुपये ही खर्चाची मर्यादा आहे, ती कायम राहील, त्यात बदल केला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने विधानसभा निवडणुका मतपत्रिकेवर घ्याव्यात अशी मागणी केली. त्याचा संदर्भ देत मतपत्रिका हा आता इतिहास झाला, निवडणुका मतदानयंत्रांवरच होतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
