विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागून २० दिवस उलटून गेल्यानंतरही अद्याप कोणताही पक्ष सत्ता स्थापन करण्यास असमर्थ ठरल्याने अखेर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. मात्र राज्यामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्ता स्थापनेचे प्रयत्न केले जात आहे. त्यातच शिवसेनेने सत्ता स्थापनेसाठी कमी वेळ देण्यात आल्याचा मुद्द्यावरुन थेट सर्वोच्च न्यायलयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. यावरुनच भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.

शिवसेना राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याबद्दल मालवीय यांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. “राष्ट्रपती राजवटीवरुन शिवसेना थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याचं मला आश्चर्य वाटलं. संजय राऊत आणि शिवसेनच्या मुखपत्रामधून अनेकदा त्यांनी आम्हाला १७०-१७५ आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं म्हटलं. खरं तर निकाल लागल्यापासूनच शिवसेनेने सत्ता स्थापनेसाठी पाठिंबा असल्याचं म्हटलं होतं. असं असताना आता अशाप्रकारे छाती बडवून काय होणार आहे?,” असा सवाल मालवीय यांनी उपस्थित केला आहे.

एकीकडे सेनेकडून काँग्रेसबरोबर जाण्याची तयारी असतानाच भाजपाने सत्तास्थापनेस नकार दिल्याचेही मालवीय यांनी म्हटलं आहे. “याविरुद्ध दुसरीकडे महायुतीच्या बाजूने जनमत असल्याने भाजपाला सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण देण्यात आले तेव्हा त्यांनी सत्ता स्थापन करता येणार नाही असं २४ तासांमध्ये राज्यपालांना कळवलं. मात्र दुसरीकडे सेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसची मदत घेऊ केली, ते पवारांना भेटले. पवारांनी सोनिया गांधींशी चर्चा केली. शिवसेनेच्या केंद्रीय मंत्र्यानेही राजीनामा दिला,” असं मालवीय म्हणाले. तसेच सेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेच्या मताचा अनादर केला आहे असंही मालवीय म्हणाले आहेत. “राष्ट्रवादीला राज्यपालांनी सत्तास्थापन करण्यास सांगितले मात्र संध्याकाळी त्यांनी दिलेल्या वेळात पुरेसे पाठबळ मिळवण्यात अपयश आल्याचे सांगत सत्तास्थापनेस असर्थता दर्शवली. त्यामुळेच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. सेना-राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला ओलीस ठेवले आहे,” असं मालवीय यांनी ट्विटवर म्हटलं आहे.

दरम्यान, मंगळवारी राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याआधी केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. याबैठकीमध्ये सर्वच मंत्र्यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर सहमती दर्शवली होती. राज्यातील सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्यानंतर लगेच राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.