राज्यातील सत्तास्थापनेचा संघर्ष विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर १८ दिवसांनंतरही सुरुच असल्याने अखेर मंगळवारी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. बहुमत मिळाल्यानंतर एखाद्या राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही देशातील पहिलीच वेळ. मंगळवारी राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ बरखास्त झाले आहे. त्यामुळे लगेचच सामान्य प्रशासन विभागाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासर सर्व मंत्री आणि राज्य मंत्र्यांचा कार्यभार संपुष्टात आल्याचं परिपत्रक जारी केलं आहे. मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच विभागामधील मंत्र्यांचे दालन, कार्यालयातील सर्व नोंद वह्या, फर्निचर या गोष्टींचा आवाराआवर करुन त्यांचा ताबा विभागाकडे सुपूर्द करण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत. सामान्यपणे एखादे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर प्रशासन विभागाकडून अशा पद्धतीचे पत्रक जारी केले जाते. यामध्ये संबंधित मंत्र्यांच्या विभागामधील सर्व गोष्टींची आवराआवर करुन ते रिकामे करण्याचा आदेश देण्यात येतात. या आदेशानुसार प्रशासन विभागाकडून देण्यात आलेल्या वस्तू संबंधित मंत्र्यांना परत कराव्या लागतात. या वस्तूंमध्ये प्रामुख्याने कार्यालयतील जडवस्तू, लेखन सामुग्री, टपाल तिकीटे, रजिस्टर, हजेरीपट, मुख्यालय आरक्षण पुस्तिकांचा समावेश होतो. त्याचबरोबर मंत्र्यांचे वेतन आणि प्रवास खर्चाच्या प्रती, मंत्र्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल तसेच प्रमाणपत्रेही पुन्हा प्रशासन विभागाला परत करावी लागतात. मंत्र्यांबरोबरच त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना विभागाने जारी केलेली ओळखपत्रेही परत करावी लागतात. दालन तसेच कार्यालयातील फर्निचर, इलेक्ट्रीक साहित्य या सर्व गोष्टी परत करण्याचे आदेश परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा कार्यकाळ शनिवारी (९ नोव्हेंबर) रोजी संपणार होता. मात्र त्याच्या एक दिवस आधीच म्हणजेच शुक्रवारी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. मात्र राज्यापालांच्या विनंतीवरुन फडणवीस हेच काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहणार असल्याचे फडणवीस यांनीच स्पष्ट केलं होतं. रविवारी भाजपाला आणि त्यानंतर सोमवारी शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचा दावा करता आला नाही. त्यानंतर मंगळवारी सकाळीच राष्ट्रवादीने सत्ता स्थापनेसाठी वेळ वाढवून मागितल्याने अखेर दुपारी चारच्या सुमारास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे मुख्यमंत्री हे त्यांच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले आणि राज्याचा कारभार राज्यपालांच्या हाती गेला. त्यामुळेच आता फडणवीसांच्या मंत्रीमंडळातील नेत्यांना संबंधित कार्यालये आणि दालने खाली करण्यासंदर्भातील पत्रके सामान्य प्रशासन विभागाने पाठवली आहेत.
