काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या जाहीरनाम्यात आश्वासनांची खैरात मुंबई : विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्र पक्षांच्या वतीने सोमवारी शपथपत्र या नावाने प्रकाशित करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात शेतकरी, कष्टकरी, मागासवर्ग, महिला यांबरोबरच बेरोजगारी निर्मूलनावर विशेष भर देऊन विद्यार्थी व युवकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या उद्योगात ८० टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा, बेरोजगारांना महिना पाच हजार रुपये भत्ता, शंभर दिवसांत सरकारी सेवेतील रिक्त जागा भरण्याची कार्यवाही , आर्थिक पाहणीच्या आधारावर उपेक्षित व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गातील प्रत्येक घरातील एका व्यक्तीला नोकरी, बालवाडी ते पदवीपर्यंत शिक्षण मोफत, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, नव्या मोटार वाहन कायद्यानुसार आकारण्यात येणारा दंड कमी करणे अशा विविध आश्वासनांची खैरात करण्यात आली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने प्रथमच शहरी मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला असून, ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांकरिता मालमत्ता कर माफ आणि महापालिका हद्दींमध्ये स्वतंत्र प्राधिकरणे स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. रोजगाराच्या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष वेधून युवा वर्गाला आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. खासगी क्षेत्रात व शासकीय सेवेत नोकऱ्या उपलब्ध करुन देण्यासाठीचे धोरण तयार केले जाणार आहे. सरकारच्या नतीने केली जाणार कंत्राटी भरती बंद करुन, सुशिक्षित बेराजगारांना कायम स्वरुपी नोकऱ्या उपबल्ध करुन देण्याचा मार्ग खुला करुन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. आशा व अंगणवाडी सेविकांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणार, अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत. जाहीरनाम्यातील ठळक आश्वासने * उच्च शिक्षणासाठी शून्य टक्के व्याजदराने शैक्षणिक कर्ज. * राज्यातील प्रत्येक नागरीक आरोग्य विम्याच्या कक्षेत. * कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपये. * मराठी ही ज्ञानभाषा बनविण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापनार * ठिबक आणि तुषार सिंचनासाठी १०० टक्के अनुदान देणार. * अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार.दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव देणार. * महिला गृह उद्योगांमार्फत विक्री केली जाणारी उत्पादने जीएसटी तून वगळण्यासाठी पाठपुरावा करणार * महिला बचत गटांना सरकारच्या वतीने सुरुवातीला २ हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय उपलब्ध करुन देणार. * न्या. सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या १०० टक्के अंमलबजावणी करणार * राज्यातील महानगरपालिकात (मुंबई, पुणे, आणि पिंपरी चिंचवड व्यतिरिक्त) नियोजनबद्ध शहरीकरणासाठी स्वतंत्र विकास प्राधिकरणे स्थापणार. * शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक परिसरात मोफत वायफाय अनिवार्य करणार. * उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नसलेल्या ६५ वर्षे वयावरील ष्टद्धr(२२९ी किंवा पुरुषांना आजीवन दरमहा १५०० रुपये याप्रमाण निवृत्तीवेतन देणार. * अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे उपकेंद्र राज्यात सुरु करणार. * समतेच्या चळवळीत आयुष्यभर काम केलेले विचारवंत, साहित्यिक, कार्यकर्ते यांना दरमहा १० हजार रुपये मानधन. * खासगी वाहतूकदारांसाठी भाडे नियमन यंत्रणा अस्तित्वात आणणार. टोल आकारणीत पारदर्शकता टोल आकारणीवरून भाजप सरकारवर बरीच टीका झाली. या पाश्र्वभूमीवर टोल वसूलीत पारदर्शकता आणली जाईल, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले. टोल आकारणीकरिता कार्डचा जास्तीत जास्त वापर केला जाईल. गाडी नाक्यावरून गेल्यावर तेवढी रक्कम वळती केली जाईल. टोल नाक्यांवर वाहन चालकांना त्रास होणार नाही या दृष्टीने उपाय योजले जातील. पर्यावरण व हवामान बदलांवर उपाय हवामान बदलांचे दूरगामी परिणाम होत आहेत. पूर, उष्णतेच्या लाटेचा तडाखा, गारपीट, ढगपुटी असे प्रकार घडले आहेत. यावर वेळीच उपाय योजण्याची आवश्यकता आहे. यातूनच जाहीरनाम्यात सत्तेत आल्यास कोणते उपाय योजणार याची माहिती देण्यात आल्याचे राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण यांनी सांगितले. हरित ऊर्जा, वृक्षसंवर्धन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सक्तीचे, जलसंवर्धन असे विविध उपाय योजण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
