देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. देवेंद्र फडणवीस यां नी राज्यपालांकडे आपला राजीनामा सोपवला आहे. मावळत्या विधानसभेची मुदत शनिवारी संपुष्टात येईल. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस शनिवारी राजीनामा देतील अशी शक्यता होती. मात्र त्यांनी एक दिवस आधीच राजीनामा सादर केला आहे.देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन दोन आठवडे उलटूनही सत्तास्थापनेचा पेच सुटू शकलेला नाही. ‘जे ठरले तेच हवे’ ही शिवसेनेची भूमिका कायम असून, मुख्यमंत्री पद हा सत्तासंघर्षांतील कळीचा मुद्दा ठरला आहे. त्यावर तोडगा निघणे तूर्त तरी कठीण दिसत असल्याने दोन-तीन दिवसांत सत्तापेच न सुटल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट अटळ मानली जाते. राज्यातील सत्तासंघर्ष निर्णायक टप्प्यावर आल्याने गुरुवारच्या राजकीय हालचालींकडे सर्वाचे लक्ष लागले होते. शिवसेना आमदारांची गुरुवारी बैठक झाली. त्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी युतीची चर्चा करताना सत्तेचे समान वाटप आणि मुख्यमंत्री पद प्रत्येकी अडीच वर्षे वाटून घेण्याचा निर्णय झाला होता. या चर्चेनुसारच सत्तेचे वाटप व्हावे, या भूमिकेवर ठाकरे ठाम आहेत. आपल्याला भाजपसोबतची युती तोडायची नाही, फक्त ठरल्याप्रमाणे सत्तेचे वाटप व्हावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढे काय? - पुढील व्यवस्था होईपर्यंत विद्यमान मुख्यमंत्र्यांना काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहण्यास सांगितले जाईल. या काळात धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाही. - हंगामी विधानसभा अध्यक्षाला राज्यपाल शपथ देतात. नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्यावर सर्वात प्रथम सर्व सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ दिली जाते. - सरकार स्थापण्यासाठी राज्यपाल प्रक्रिया सुरू करतील. कोणत्याही एका पक्षाने सत्ता स्थापन करण्याचा दावा केला नाही तर सर्वाधिक जागा - मिळालेल्या पक्षाला राज्यपाल पाचारण करतात. या पक्षाने असमर्थता दर्शवल्यास दुसऱ्या मोठय़ा पक्षाला पाचारण केले जाते. त्यासाठी राजकीय पक्षांना ठरावीक मुदत दिली जाते. - कोणत्याच राजकीय पक्षाने सरकार स्थापन करण्यास समर्थता न दर्शविल्यास राज्यपाल राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती तसा आदेश लागू करतात. या काळात राज्यपाल व त्यांनी नेमलेल्या सल्लागारांच्या सल्ल्यानुसार कामकाज पाहिले जाते. - राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास नव्याने अस्तित्वात आलेली विधानसभा निलंबित ठेवावी लागेल. - राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात कोणत्याही राजकीय पक्षाला १४५चा जादुई आकडा गाठणे शक्य झाल्यास सरकार स्थापण्याचा दावा करता येईल. तसेच निलंबित विधानसभा पुन्हा कार्यरत होऊ शकते.
