शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसचे संभाव्य सरकार मुंबई : शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेसमध्ये संयुक्त सरकार स्थापण्याबाबत एकमत झाले तरी सरकार स्थापण्यास निमंत्रित करण्यात राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. त्याचबरोबर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचा कल काय आहे, यावरही बरेच काही अवलंबून असेल. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापण्यावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत एकमत झाले. दोन दिवस नवी दिल्लीतील बैठकांनंतर शुक्रवारपासून मुंबईत बैठकांचा सपाटा सुरू होईल. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमध्ये सत्तावाटपाच्या मुद्दय़ांवर एकमत झाल्यावरच पुढील प्रक्रिया सुरू होईल. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आणि छोटय़ा पक्षांच्या नेत्यांना राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेऊन सरकार स्थापण्याचा दावा करावा लागेल. राज्यपालांकडे सरकार स्थापण्याचा दावा करताना सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. सर्वात आधी तिन्ही पक्षांच्या आघाडीच्या नेत्याची निवड करावी लागेल. या नेत्याच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याकरिता राज्यपालांकडे दावा करावा लागेल. केवळ विधिमंडळ पक्षाचे पत्र पुरेसे नसेल. आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र राज्यपालांना सादर करावे लागते. आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांच्या पत्राची राजभवनकडून छाननी केली जाते. राज्यपालांकडून काही मुद्दे उपस्थित केले जाण्याची शक्यता लक्षात घेता, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे एकूण १५४ तसेच अपक्ष आणि मित्रपक्षांच्या आमदारांना राजभवनवर हजर करण्याची तयारी तिन्ही पक्षांनी केली आहे. यापूर्वी काही राज्यांमध्ये राज्यपालांनी आमदारांना राजभवनवर हजर करण्याचे आदेश दिले होते. या सर्व बाबींचा तिन्ही पक्षांचे नेते अभ्यास करीत आहेत. १४५ पेक्षा जास्त आमदारांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्र असल्यास राज्यपालांना सरकार स्थापण्याकरिता निमंत्रित करावेच लागेल. पण काही मुद्दे उपस्थित होऊ शकतात. म्हणूनच शिवसेनेने न्यायालयात धाव घेण्याची तयारी केल्याचे सांगण्यात येते. राज्यात सध्या राष्ट्रपती राजवट लागू असल्याने सरकार स्थापण्यात केंद्र सरकारची भूमिकाही महत्त्वाची असेल. कारण राज्यपालांचे समाधान झाल्यास ते राष्ट्रपती राजवट उठविण्याची शिफारस केंद्राला करू शकतात. राज्यपालांच्या अहवालानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट उठविण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. राष्ट्रपती राजवट उठविल्यावरच राज्यपाल सरकार स्थापण्याकरिता आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापण्याकरिता पाचारण करतील. भाजप प्रक्रिया लांबवू शकतो? या साऱ्या प्रक्रियेत केंद्रातील भाजप नेतृत्वाची भूमिका निर्णायक ठरेल. कारण केंद्रातील सरकारच्या इशाऱ्यावर राज्यपालांची भूमिका ठरते हे आधी काँग्रेस व सध्या भाजप सरकारांच्या काळात अनुभवास आले. यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारच्या भूमिकेवरही महाराष्ट्रातील सरकार स्थापण्याचे भवितव्य ठरेल. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावरही बरेच अवलंबून असेल. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने कोलदांडा घातला तरीही सरकार स्थापण्याची प्रक्रिया लांबू शकते. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता, राज्यात शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आणि छोटय़ा पक्षांच्या आघाडीचे सरकार नक्की कधी सत्तेत येईल याबाबत काहीच कालमर्यादा सांगता येत नाही. कारण घटनेने राज्यपाल किंवा केंद्र सरकारला कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही. राज्यपालांवर ठरावीक मुदतीत निर्णय घेऊन केंद्राला राष्ट्रपती राजवट उठविण्याची शिफारस करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
